सडक/यातायात

सडकको लम्बाई ३३ हजार ८ सय ७१ किलोमिटर

• गाउँ सहर संवाददाता
• १६ जेठ सोमबार, २०७९ | ०४:२३:०० मा प्रकाशित

काठमाडाैँ । २०७८ फागुनसम्म १६ हजार ९ सय ३९ किलोमिटर कालोपत्रे, ८ हजार १ सय ११ किलोमिटर खण्डस्मित र ८ हजार ८ सय २१ किलोमिटर कच्ची सडक गरी सडकको लम्बाई ३३ हजार ८ सय ७१ किलोमिटर पुगेको छ ।

सरकारले शनिबार सार्वजनिक भएको ‘आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/०७९’अनुसार कालोपत्रे ८ हजार १ सय ११ किलोमिटर पूरा भएको जनाएको छ । २०७८ असारसम्म १६ हजार ६ सय १४ किलोमिटर कालोपत्रे ८ हजार १ सय ७१ किलोमिटर खण्डास्मित र ८ हजार ९ सय ३१ किलोमिटर कच्ची सडक गरी ३३ हजार ७ सय १६ किलोमिटर कच्ची सडक थियो ।

सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित, भरपर्दो र नियमित बनाउने प्रयास स्वरूप विभिन्न नीतिगत, प्रशासनिक एवं प्राविधिक पक्षमा निरन्तर सुधारको प्रयास हुँदै आएको छ । तीन तहका सरकारको समन्वय एवं सहकार्यमा राष्ट्रिय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सञ्जालबीच अन्तर आबद्धता कायम गर्ने कार्यले क्रमिक रूपमा गति लिएको छ । पछिल्ला वर्षमा सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रको पहुँच तथा गुणस्तरमा अभिवृद्धि भएको जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ४७२ किलोमिटर माटे सडक/नयाँ सडक निर्माण भएको छ । त्यसैगरी, यस अवधिमा ७३९ किलोमिटर खण्डास्मित स्तरमा र १ हजार १ सय ९० किलोमिटर कालोपत्रे स्तरमा सडक स्तरोन्नति भएको छ । साथै ७ हजार १ सय ८७ किलोमिटर सडक नियमित तथा पटके मर्मत भएको छ भने ४२४ किलोमिटर आवधिक मर्मत सम्पन्न भएको छ । यस अवधिमा १९२ पुल निर्माण भएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को फागुनसम्म १५५ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण भएको छ । यस अवधिमा २६५ किलोमिटर खण्डास्मित स्तरमा र ३२५ किलोमिटर कालोपवे स्तरमा १४४ सडक स्तरोन्नति भएको छ । त्यसैगरी, आवधिक मर्मत ९५ किलोमिटर भएको छ । साथै, ८० पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

२०७८ असारसम्म प्रादेशिक र स्थानीयस्तरका कच्ची ग्राभेल र कालोपत्रे गरी जम्मा ६३ हजार ६ सय ९६ किलोमिटर सडक निर्माण भएकोमा चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म थप ९२१ किलोमिटर सडक निर्माण भई ६४ हजार ६ सय १७ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ । निर्मित सडकमध्ये कालोपत्रे ग्रावेल र कच्ची सडकको अंश कमशः ७.० प्रतिशत, २१.० प्रतिशत र ७२० प्रतिशत रहेको छ । गुणस्तरीय सडकको पहुँच अभिवृद्धि गर्न निर्माण भएका अधिकांश कच्ची सडकहरूलाई क्रमिक रूपमा स्तरोन्नति गर्नपर्ने र विद्यमान सडक चौडा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय २०७८ फागुन मसान्तसम्म प्रदेश र स्थानीय सडकको हिमाली क्षेत्रमा १६ प्रतिशत पहाडमा ५५ प्रतिशत र तराईमा २९ प्रतिशत रहेको छ ।