विद्युत

निजी क्षेत्रसँग बिजुली खरिद गर्न बङ्गलादेश तयार

काठमाडौं । नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली आगामी वर्षदेखि बङ्गलादेशले खरिद गर्ने भएको छ। हाल खेर गइरहेको बिजुली बङ्गलादेशले खरिद गर्ने भएको हो। बिजुलीको बजार खोज्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको बेलामा बङ्गलादेशबाट आएको प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ।

यसैगरी नेपालका निजी क्षेत्रसँग दीर्घकालीन रूपमा विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्न समेत बङ्गलादेशले गृहकार्य अघि बढाउने जनाएको छ। नेपालमा बजार व्यवस्थापन हुन नसक्दा गत वर्षायाममा ५०० मेगावाट विद्युत् खेर गएको थियो। यसबाट रु पाँच अर्ब बराबरको नोक्सान भएको छ। पर्याप्त प्रसारणलाइन र आन्तरिक एवं बाह्य बजारको अभावका कारण नेपालमा उत्पादित विद्युत् खेर गइरहेको हो।

बङ्गलादेश भ्रमणमा रहेको नेपाल उद्योग परिसङ्घको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा बङ्गलादेशका विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज स्रोत राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत् आउँदो वर्षबाटै खरिद गर्ने बताए। ‘नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत् खपत नभएर खेर गइरहेको अवस्था छ’, उनले भने, ‘त्यो विद्युत् हामी खरिद गर्न सक्छौँ।’

उनले नेपालबाट विद्युत् आयातका लागि प्रसारणलाइनको पूर्वाधार सुदृढ गर्ने र डेडिकेटेड लाइनको समेत निर्माण थालनी गर्ने बताए।

राज्यमन्त्री नसरुलले सन् २०२६ सम्ममा नेपालमा उत्पादन भएर खेर जाने ३५ सय मेगावाटसमेत बिजुली खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले गरेको बङ्गलादेश भ्रमणका क्रममा समेत ऊर्जा राज्यमन्त्री हमिदले सन् २०४० सम्म नेपालबाट नौ हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

बङ्गलादेशमा ऊर्जाको अत्यधिक माग रहेको छ। सो माग परिपूर्तिका लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प नेपाल नै भएकामा त्यहाँका सरकारी अधिकारी सहमत छन्। बङ्गलादेशले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको ५०० मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ। तर माथिल्लो कर्णालीको प्रवर्द्धक भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर) ले हालसम्म कुनै पनि काम अगाडि नबढाउँदा समस्या पैदा भएको छ।

राज्यमन्त्री हमिदले जनवरी २०२२ देखि यस विषयमा नेपालको निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्ने र सन् २०२२ को मार्चभित्रमा काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए। ‘मार्चमा म नेपाल भ्रमण गरेर यो विषय टुङ्गो लगाउनेछु’, उनले भने।

उनले बङ्गलादेश ऊर्जा विकास बोर्डलाई नेपालमा सर्वेक्षण अनुमति लिएका १६ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनासँग सीधै विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गराउने गृहकार्य सुरु गर्ने पनि बताए।

भारतले मार्च २०२१ मा अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापार कार्यविधि जारी गरेपछि त्रिदेशीय विद्युत् व्यापारको ढोका खुलेको छ। यो कार्यविधिले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा नियमन र कानुनी संयन्त्रसम्बन्धी द्विविधाको अन्त्य गरेको छ। नेपालको बिजुलीको सम्भाव्य बजार भारत भए पनि बङ्गलादेशको प्रतिबद्धतासँगै निजी क्षेत्र अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा आशावादी भएको छ।

बङ्गलादेशलाई सन् २०४० सम्ममा २४ हजार मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा आवश्यक छ र अबको चार वर्षमा कोइलाबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने आयोजना बन्द गर्ने योजना बङ्गलादेशको छ। नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत बङ्गलादेशका लागि अहिलेभन्दा आधा सस्तो पर्छ।

भेटमा नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले नेपालको जलविद्युतमा लगानीका लागि बङ्गलादेशका लगानीकर्ताका लागि खुला गर्न आग्रह गरे। उनले नेपालका निजी क्षेत्रसँग सीधै पिपिए गरेर विद्युत खरिद गर्न पनि राज्यमन्त्रीसँग अनुरोध गरेका थिए।

गाउँ सहर संवाददाता