दृष्‍टिकोण

“संविधानको माखे साङ्ग्लाेमा जकडिएका नेतृत्व”

केवल ओलीलाई दोष दिएर बाँकी अरु उम्किन कसरी पाइन्छ ?

• “जीवन्त बिम्ब” जयराम बिडारी
• ८ जेठ शनिबार, २०७८ | १९:५३:०० मा प्रकाशित

कुनै एक गाउँमा भद्रभलाद्मीको बैठक बसेर दूधको पोखरी बनाउने निर्णय गरेछन् र सारा गाउँलेलाई भोलि बिहान सबैले आ-आफ्नो घरबाट एक एक लोटा दूध लिएर आउन भनेछन् । सबैले हुन्छ भन्ने भावमा टाउको हल्लाएर बिदा भए । भोलिपल्ट उज्यालो भएपछि ज-जसको घरमा दुहुनो बस्तु थियो आ-आफ्ना घरधन्दा सके, दूध दोए, जब दूध पोखरी निर्माणमा दूध लिएर जानै लाग्दा एकजनाको मनमा के आएछ भने म एक जनाले दूध नलगेर आखिर के फरक पर्ला र ? आखिर अरु सबैले ल्याइहाल्छन् मैले लगेको पानी दूधमा मिलाइदिएपछि आखिर कसैले थाहा पाउँदैनन् भन्ने बिचारेर एक लोटा पानी बोकेर दूध पोखरी बनाउने स्थानतिर लागेछ । त्यहाँ पुगेर पोखरीमा दूध खन्याउने बेलामा बिचरा डराइडराइ पानी खन्याउँदै थियो बाँकी सबैले सोही क्रमले पानीनै खन्याएछन् ।

दूध त कसैले पनि बोकेर ल्याएनछन् आखिर एकै पटक सबैको मनमा एकै खालको भाव किन आयो त भन्दा हाम्रा विचारहरु पनि समय क्रमसंगै बिषाक्त भएका छन् । अर्थात् चुनाव भएपनि नभए पनि म चाहिं यीनिहरू सबैलाई पानी छ्याप्नेवाला छु यसको मतलव कसैले पनि भोट नदिनु भनेर फरमान जार्नु चाहिँ यो लेखको आसय होइन । केवल हाम्रा सामू देखिएका अत्यन्त सान्दर्भिक र जल्दोबल्दो विषयबस्तु हरुलाई हामी सबै मिलेर प्रसारित गर्नै पर्छ । ता कि कुम्भकर्णे निन्द्रामा मस्त रहेका सम्बन्धित सरोकारवाला सम्म पुग्नुपर्छ भन्ने हामी सबैको सामूहिक अभियान हुनुपर्छ ।

लोकतन्त्रको सुन्दरता आवधिक निर्वाचन, बालिग मताधिकार, वाक स्वतन्त्रता हो । हाम्रा सामू विद्यमान परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दा मध्यरातमा मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट घाेषणा गरिएको संसद बिघटन र मध्यावधि निर्वाचनले लोकतन्त्रको सुनिश्चितता भन्दा पनि देशलाई अनिश्चित दिशातर्फ धकेल्ने देखिएको छ । कोरोनाका कारण जनता अक्सिजनको सिलिण्डर नपाएर सयौं मानिस दिनहुँ मर्नु परिरहेको छ । सबैलाई भ्याक्सिनको कुरा कता हो कता अक्सिजनकै अवस्था भयावह छँदैछ । जनतालाई भ्याक्सिन लगाउने व्यवस्था मिलाउने हो भने २६ अर्ब खर्च हुने देखिन्छ त्यसैको लागि स्रोत जुटाउन नसकिरहेको सरकारले निर्वाचनमा ५० अर्ब रकम कसरी व्यवस्था गरेर चुनाव गर्ने घोषणा गर्यो विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

५ वर्षे कार्यकाल पाएको झण्डै २/३ तिहाइको सरकारलाई एमाले भित्रको सांढेहरुको लडाईंले मैदानको र बालीको सत्यानाश भएको अवस्थाको बारेमा लेख्नै परेन । ठीक-बेठिक सहि गलत आफ्नो ठाउँमा छ, तर यतिबेला कांग्रेस भन्दा पनि प्रचण्ड र माधव नेपाल उठ्नै नसक्ने गरि घाइते भएर ढलेको अवस्था हो । ०६२/०६३ सालदेखि राजनीतिमा प्रचण्डले जे चाहेपनि जसरी पनि पुरा गर्दै आइरहेकोमा यसपाली नराम्ररी पछारिएका छन् भने माधव नेपाल जसले पार्टीको महासचिव भएर एमालेको अकण्टक नेतृत्व गरेका थिए जसकाे कार्यकालमा उनको ढुलमुले नीतिका कारण एकातिर कांग्रेस र अर्कोतिर माओवादीको दवदवाले एमालेको आफ्नो पहिचान नै धुमिल भई तेस्रोलिङ्गी पार्टी समेत भन्न पछि परेनन् मानिसहरुले उनकै दम्भ र अहंकार र मान सम्मानको रागले पोलेर पार्टी भित्र बिद्रोह लगायत समानान्तर क्रियाकलापले वर्तमानको यो स्थिति आएको होइन भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ?

वर्तमान परिस्थिति निम्तनुमा माधव नेपाल जति जिम्मेवार छन् अरु कम छन् यीनलाई प्रचण्डको गोटी बनेर आफ्नै पार्टीको सरकार तथा पार्टी अध्यक्षले बोलाएको ठाउँमा जाँदा अपमान हुने होटलमा भेट्नु पर्ने, गुटगत राजनीतिको चरम उपयोग गरेर शेरबहादुर देउवा लगायत प्रचण्डकोमा च्यांखे थाप्नका लागि गौरव बोध हुनुका साथै आफ्ना अरौटे भरौटेको लाम लगाएर देउवालाई समर्थन गर्नुको सजाय नेपाली जनताले किन किन भोग्नु पर्ने ? लगायतका आरोप प्रत्यारोप राजनैतिक पण्डितहरुको बाट सुनिँदै आएको छ । त्यस्तै देखियो पनि यसबाट सबैभन्दा बढि क्षति पनि स्वयं माधव नेपाललाई परेको देखिन्छ । अहिलेको बिषम परिस्थितिमा तोकिएको समयमा चुनाव होला नहोला अन्योल कायमै छ । कुनै दिन चुनाव हुँदा यी राजनैतिक प्राणीले जनताका बिचमा आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्लान् सर्वत्र चासोको विषय रहेको छ । यहाँ पक्ष बिपक्षको कुरा गर्न खोजिएको होइन यथार्थताको नजिक रहेको तथ्यलाई विश्लेषण गर्न मात्र खोजिएको हो । बिभिषणले दाजुलाई छोडेर भगवान भगवान रामसंग मिल्न गएको हुनाले कूलघाति नै भनिए पनि त्यत्ति धेरै निन्दनीय बनेनन् तर माकुने झलनाथ आफ्नो पार्टी र सरकारलाई धोका दिए बापत अत्यन्त निन्दनीय भइरहेको कुरा सामाजिक संजालबाट देखिन आएको छ । ती तमाम आवाजहरुलाई एउटा राजनैतिक मानिसले कसरी अवमूल्यन गर्न सक्दछ ?

प्रधानमन्त्रीको रुपमा ओलीले ठीक गरिरहेका छैनन् यो तथ्य हो । यतिबेला हामीहरु सबै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको हर्कतका बिरुद्धमा जसरी चिच्याइरहेका छौं संगसंगै यो तथ्य पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन कि बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा माधव नेपालको संलग्नताको चर्चा कुनै नौलो विषय होइन भने लडाकु शिविर घोटाला काण्डमा प्रचण्डको नाम पनि नसुनिएको होइन के यी सार्वजनिक चासोका विषयमा यी दुइ माधव नेपाल र प्रचण्डले निष्पक्ष छानबीन गरौं भनेर कुनै दिन बोलेको हामीले सुन्न पायौं ? बरु सार्वजनिक रुपमा प्रचण्डलाई छोएर त हेर भन्ने फर्मान बाहेक हामीले केही देख्न र सुन्न पाएनौं । कुनैबेला नेपाली कांग्रेस र माओवादी मिलेर न्यायकी प्रतिमूर्ति भनेर नागरिक समाजले समेत स्वीकार गरिएकी सुशीला कार्कीलाई समेत महाअभियोग दर्ता गरेका होइनन् र ? लोकमान कार्की जस्तालाई अख्तियार प्रमुख यीनैले बनाएका होइनन् र ? किनकी यीनिहरु सबका सब भ्रष्टाचारको फोहोरी अहालमा यसरी डुबेका छन् कि यी मध्येका एकको बिकल्पमा अर्को पात्र सहि हुनै सक्दैनन् । अहिले रामराज्यको तिलस्मी सपना बाढ्ने यी प्रचण्ड, देउवा माधव नेपाल र बाबुरामलाई हामीले टेष्ट नगरिएका पात्र पक्कै होइनन् ।

बहुमतको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको अवस्थामाा दुवै पक्षले बहुमतको दावी सहित पुगेकाहरुले कुन हद सम्मको किर्ते, फर्जी काम गरे त्यसको बिरुद्धमा जनस्तरबाट कुनै चेतावनी आएको पनि देखिएन बहुमत त कुनै एक पक्षसंग हुने होइन र कसरी दुवै पक्षले आफ्नो बहुमतको डंका पिटाए ? त्यसको बिरुद्धमा कुन चाहिँ नागरिक समाजले किर्ते जाली फर्जीको मुद्धा बोकेर अदालत गयो यो विचार्णिय कुरो हो । ओलीका बिरुद्ध सरकार गठनका लागि बिपक्षी गठबन्धन भनिने हरुका लागि करिब करिब ३ महिना जतिको समय हुँदाहुँदै जुवा खालमा च्याँखे थापे जस्तो फर्जी हस्ताक्षर प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीको लागि टेण्डर हालेर नपरेपछिको यो असंवैधानिकको रोइलो के का लागि ? सिद्धान्तपथ आफ्नो ठाउँमा होला तर राप्रपा नेपालका अध्यक्ष समेत रहेका कमल थापाले वर्तमान राजनैतिक खेलाडीले लोकतन्त्रका नाममा ब्रम्हलुट गरेर गणतन्त्रको गाइजात्रा देखाएका हुनाले किर्ते फर्जी दाबी खारेज गरेर संविधान अनुसार चुनावको घोषणा गरियोस् भन्न सक्छन् भने यी लोकतन्त्र, गणतन्त्रका मसिहा भनिनेहरू चुनावसँग किन तर्सिने कतै निर्वाचनमा धरौटी जफत हुन्छ कि भन्ने कुण्ठा त होइन ?

जब नेपालको संविधान २०७२ घोषणा गरियो त्यतिबेला देखिनै यो संविधान देश र जनताको हितमा छैन भनेर लेख्दै र बोल्दै आइरहेको छु । यो संविधानले मलाई मात्र होइन करिब ९२% ॐ कार परिवार सहित राजावादीलगायत विषय र मुद्धा जे जस्तो भएपनि मधेसवादीहरुको समेत चित्त दुखाएको तथ्य जगजाहेर छ । यो सबै हिसाव गर्ने हो भने वर्तमान संविधानको हिस्सेदारी कति प्रतिशत हो यसको उत्तर कसले दिने ? खाली १ अर्ब खर्च गरेर विश्वको उत्कृष्ट संविधान बनायौँ भनेर डंका पिटेर हुन्छ ? वर्तमानमा यसको कार्यान्वयन पक्षमा आएको यो जटिलता केवल ओलीलाई दोष दिएर बाँकी अरु उम्किन कसरी पाइन्छ ? धेरैले नपत्याएको संविधान कार्यान्वयनको यो जटिलताले राजनैतिक पण्डितहरुको घैंटोमा अब घाम लाग्यो कि ?

अस्तु !

थानकोट काठमाडाैँ ।