गाउँ सहर

अरुण–३ जलविद्युत् परियोजनाको परियोजना विकास सम्झौता संशोधन गर्ने सरकारकाे निर्णय

[मन्त्रीपरिषद्‌का निर्णयहरू सार्वजनिक]

• गाउँ सहर संवाददाता
• १७ फाल्गुण सोमबार, २०७७ | २०:३०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौँ । सरकारले अरुण–३ जलविद्युत् परियोजनाको परियोजना विकास सम्झौता संशोधन गर्ने भएकाे छ ।

सञ्चार मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले मन्त्रीपरिषद्‌का निर्णयहरू सार्वजनिक गरेसँगै अरुण–३ जलविद्युत् परियोजनाको परियोजना विकास सम्झौता संशोधन थाहा भएकाे हाे ।

यस्तै सरकारले सह-सचिव कृष्ण प्रसाद पुडासैनीलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ । पुडासैनी नेपाल न्याय सेवा सरकारी वकिल समूह, राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी अर्थात सहसचिव सरह थिए ।

मन्त्रीपरिषद्‌ बैठकले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रशासनिक व्यवस्थापन तथा आर्थिक सुविधासम्बधी (पहिलो संशोधन) मापदण्ड, २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै बैठकले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको प्रबन्धकमा अनिल कुमार झालाई नियुक्त गरेको छ ।

बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, गज्र्याङ्ग–खिम्ती १३२ के.भी. प्रशारण लाइनको राइट अफ वे को दायाँ बायाँ नौ-नौ मिटर र मल्टिसर्किट टावरदेखि न्यू खिम्ती सवस्टेशनसम्म प्रशारण लाइनको केन्द्र रेखाबाट दायाँ बायाँ १५-१५ मिटर भित्र पर्ने निजी जग्गालगायतका अन्य संरचनाको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अध्यक्ष र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका इलेक्ट्रिकल इञ्जिनीयर नारायण श्रेष्ठलाई सदस्य तोक्ने निर्णय पनि गरेकाे जानकारी प्रवक्ताले गराए ।

मन्त्रीपरिषद्ले लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयलाई विश्वविद्यालयको ऐकेडेमिक भवन एवं अनुसन्धान केन्द्रको निर्माणका लागि रुपन्देही जिल्लाको देवदह नगरपालिका–८ स्थित जम्मा ६१.२५ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने र तहाँ रहेका १५५३ रुख हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली, २०७७ को मस्यौदा स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए । फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सिमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिको सिफारिस बमोजिम फेवातालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किलोमिटर (११ हजार २५५ रोपनी ११ आना १ पैसा) कायम गरी चार किल्ला र सिमाना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

भारतस्थित राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/प्रशिक्षण संस्थासम्बन्धी संरचनाको अध्ययन भ्रमणमा सहभागी हुन राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका अध्यक्ष नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्मा तथा सदस्यद्वय प्राडा युवराज सङ्ग्रौला र प्राडा शम्भुराम सिंखडालाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन यही फागुन २३ गते आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । केही सञ्चार माध्यममा पहिला नै समाचार आए पनि सरकारले आज औपचारिक रुपमा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउने विषयमा निर्णय गरेको जानकारी दिए ।