गाउँ सहर

२९६ म्यानपावरको लाइसेन्स खारेजः ८४८ नवीकरण, क्षतिपूर्तिबापतको रकम कसले बेहोर्छ भन्ने अन्योलता

• गाउँ सहर संवाददाता
• २० भदौ शुक्रबार, २०७६ | ०९:१०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौँ । सरकारले धरौटी रकम धरौटी वृद्धि गरी नवीकरण हुन तोकिएको अवधिसम्म नवीकरण नभएपछि विभागले दुई सय ९६ म्यानपावरको लाइसेन्स खारेज गरेको छ ।

धरौटी वृद्धि गरी नवीकरण हुन तोकिएको अवधिसम्म नवीकरण नभएपछि विभागले साे म्यानपावरको लाइसेन्स खारेज गरेको हाे ।

खारेजीसँगै वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित बनाउने भन्दै सरकारले म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम वृद्धि गरेपछि खारेजीमा परेका म्यानपावरले तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्तिबापतको रकम कसले बेहोर्छ भन्ने अन्योल सिर्जना भएको छ ।

धरौटी रकम वृद्धि गरी नवीकरण हुन सरकारले तोकेको अवधि बुधबार सकिएको छ ।

यस अवधिमा आठ सय ४८ म्यानपावर कम्पनीले धरौटी रकम वृद्धि गरी लाइसेन्स नवीकरण गराएका छन् । दुई सय ९६ वटा म्यानपावर कम्पनीले लाइसेन्स नवीकरण गराएनन् जसका कारण ती कम्पनी खारेजीमा परेका हुन् ।

करोडौं ठगी गरेका म्यानपावरले लाइसेन्स नवीकरण नगराएपछि उनीहरूले दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति कसरी भराउने भन्ने समस्यमा विभागसामु आइलागेको छ ।

‘ती म्यानपावरले धरौटी रकम वृद्धि गरी लाइसेन्स नवीकरण गराएका भए अन्योल हुने थिएन,’ विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले भने, ‘ती संस्था नवीकरण नहुँदा सञ्चालकको जायजेथाबाट भुक्तानी गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्नेबारे कानुनी परामर्शमा हामी जान्छौं।’

वैदेशिक रोजगार ऐनले ठगीमा परेका युवालाई म्यानपावर कम्पनीले राखेको धरौटीबाट क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकको जायजेथाबाट ठगीको रकम असुल उपर गर्ने व्यवस्था नहुँदा समस्या आएको कर्मचारी बताउँछन् ।

ऐन म्यानपावर व्यवसायीको प्रभावमा बनेको आरोप लाग्दै आएको छ । ‘ऐनमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगीमा परेका युवालाई क्षतिपूर्ति दिन धरौटी नपुगे जायजेथाबाट असुलउपर गर्ने प्रस्ट व्यवस्था नहुँदा यस्तो अवस्था आएकाे छ,’ भुसालले भने, ‘जसले गर्दा पीडितको करोडौं रकम कसरी असुल गर्ने समस्या देखियो।’ 

ऐन २०६४ सालमा बनेको हो ।

यसअघि म्यानपवार चलाउन सात लाख रुपैयाँ नगद र २३ लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्ने व्यवस्था थियो । बिहीबारदेखि सरकारले म्यानपावरको आकार हेरेर दुईदेखि ६ करोड रुपैयाँसम्म धरौटी रकम वृद्धि गरेको छ ।

यस्तै ऐनमा वर्षमा तीन हजारसम्म युवा विदेश पठाउने म्यानपावरले ५० लाख रुपैयाँ नगद र साढे एक करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तीनदेखि पाँच हजार युवा विदेश पठाउने म्यानपावरले एक करोड रुपैयाँ नगद र तीन करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्छ ।

वार्षिक पाँच हजारभन्दा बढी युवा विदेश पठाउने म्यानपावरले दुई करोड रुपैयाँ नगद र चार करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी धरौटी राख्नुपर्छ । धरौटी रकम वृद्धि गर्न नसक्ने म्यानपावरलाई सरकारले मर्ज हुने सुविधा दिएको थियो ।

यस्तो सुविधा लिने म्यानपावरको संख्या तीन सय तीन पुगेको विभागले जनाएको छ । तीन सय तीन म्यानपावर मर्जर भएर एक सय ३१ बनेका छन् ।