दृष्‍टिकोण

काेराेना बढ्नुकाे मुख्य कारक - राजनीतिक दलहरू, क्षतिकाे जिम्मा उनैले लिनुपर्छ

काेराेना सुरू हुँदापनि नेपालका राजनीतिक दलहरूकाे जात्रा थियाे र अहिलेपनि छ । याे लुकाएर लुक्ने विषय हाेइन ।

पहिले एनेकपा सत्तमा थियाे अनि अरू विपक्षमा थिए । उबेला विपक्षीले अलि कम तामझाम गरे तर अहिले एमाले विपक्षमा छ र अरू सत्तामा, ठिक विपरित भिडभाडमा उनै सक्रिय छन् ।

भिडभाड नगर, भर्चुअल कार्यक्रम र वैठकहरू गर भन्दा उनैकाे तामझाम थामिनसक्नु छ । फेरी सत्तापक्षनै अधिवेशनकाे भिडमा छ र नियम लगाउने तागत उसँग छैन ।

याे अवस्थामा महामारी केहि नियन्त्रण हुन थालेपछि देखाइने याे चटकले जनता त्राहि बनेका छन् । किनकी उपचार नपाउने उनैले हाे, नेताले त पाइहाल्छन् ।

अहिले कोरोनाको ग्राफ घटेको देखिन्छ तर यसको समस्या टरेको छैन । तर, बजारमा अनावश्यक भीडभाड र राजनीतिक सम्मेलनहरू हेर्दा भने कोरोना पूर्ण नियन्त्रणमा आइरहेको जस्तो भान हुन्छ । केही समयअघिसम्म निषेधाज्ञा जारी गरेको सरकारले अहिले भइरहेको बेपरवाह र लापरवाहीप्रति भने बेवास्ता गरिरहेको देखिन्छ ।

सरकार आफै के गर्ने र नगर्ने भन्नेमा दोधारमा देखिएको छ । काठमाडौं र भक्तपुरका प्रजिअहरूले कोभिड महामारी संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि असोज १४ गते एक आदेश जारी गरेका थिए । सर्वसाधारणका लागि भन्दै जारी गरिएको आदेशमा सभा, सम्मेलन, जुलुस, महोत्सवजस्ता भीडभाड हुने प्रकृतिका कार्यमा रोक लगाइएको उल्लेख गरिएको थियो । बैठक, गोष्ठी, सेमीनारहरू भर्चुअल माध्यमबाट गर्ने, भौतिक उपस्थितिमा गर्नैपर्ने भएमा स्वाथ्य मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना हुने गरी गराउने, स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गराउने दायित्व सम्बद्ध आयोजकको हुने र पालना नभएको पाइएमा कानूनबमोजिम कारबाही गरिने भनेर जारी आदेशमा उल्लेख गरिएको थियो । तर, यस्तो आदेश राजनीतिक सम्मेलन रोक्ने उद्देश्यले नगरिएको भन्दै गृह मन्त्रालयबाट स्पष्टीकरण आयो ।

यसले कोरोना संक्रमणका लागि के गर्ने र नगर्ने भन्दा पनि सरकार राजनीतिक रूपमा उत्रिएको पाइन्छ । यदि साँचीकै समस्या हो भने राजनीतिक सम्मेलनहरू भर्चुअल रूपमा गर्न लगाउन सक्नुपर्थ्यो । यो सम्भव पनि थियो । विद्यालय र व्यवसाय बन्द गर्ने सरकारले राजनीतिक भीडभाड भने नरोक्नु र दलहरूले पनि यसप्रति संवेदनशीलता नदेखाउनु अचम्मको विषय बनेको छ ।

गाउँ सहर संवाददाता