दृष्‍टिकोण

`संविधानसभाले संविधान जारी गरेकाे दिन´

नेपाललाई कसरी शान्त, समृद्ध र स्थिर बनाउने भन्ने अबको मुख्य प्रश्न

• संजीव ढुंगाना
• ३ असोज बुधबार, २०७५ | ०५:४५:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं ।  २०७२ असोज ३, संविधानसभाले संविधान जारी गरेको दिन । जनताले पठाएका प्रतिनिधिले बनाएकाे पहिलाे संविधान जारी हुँदा जनता उत्साहित देखिन्थे ।  अर्काेतिर संविधान जारी हुँदाबाटै उठेका असन्तुष्टिका अावाजहरू अहिलेपनि साम्य हुन सकेकाे छैन् । अाज चौथो वर्षगांठ प्रवेश सम्ममा पनि संविधानले गरेकाे असमानता सच्याउनुपर्ने अावाज राजपाले उठाइरहेकाे छ ।

संविधान मुलुकको मूल कानुन हो र संविधानकै आधारमा सरकार एवं राज्यका प्रमुख अंगहरू सञ्चालन हुने गर्छन् । संविधानमा राज्यका प्रमुख अंगहरूबीच शक्तिको बाँडफाँड, नागरिकका हक तथा अधिकार, सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध निर्धारण गरिएको हुन्छ । यही भएरपनि जस्तै क्रुर शासक नै किन नहुन, उनीहरूले पनि संविधानकाे अावश्यकता महशुष गरे ।

संविधान निर्माणको उद्देश्य भनेको विद्यमान मुद्दालाई सम्बोधन हो । राम्राे संविधानले लोकतन्त्र, मानवअधिकार, आवधिक निर्वाचन, बहुदलीय शासनप्रणाली, मौलिक हक, स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन, जनतामा निहित सार्वभौमसत्तालगायतका विशेषताहरूलाई आत्मसात् गरेको हुन्छ । 

अहिले संविधान जारी गरेको तिन वर्ष भयाे । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको तिन वर्षमा हाम्रो संवैधानिक अवस्था कहाँ र कस्तो रूपमा रहेको छ भन्ने कुरा संवैधानिक अभ्यासहरूले चित्रित गरेको छ । व्यवस्था परिवर्तनकालागि नेपालमा बिभिन्न संघर्षहरू भए, प्रजातन्त्रकै लागि लामाे संघर्ष गर्नु परेकाे हाे ।

२००७ मा विधानसभा निर्वाचनको विषयले चर्चा पाएको भए पनि त्यसको करिब ६५ वर्षपछि संविधानसभाबाट नेपालमा नयाँ संविधान निर्माण भई लागू भएको छ । संविधानमा भएका यावत् असहमतिका बाबजुद पनि नेपालको संविधान अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ । नेपाल राजनीतिक अस्थिरताको जननी हो, किनकि नेपालको संवैधानिक विकासक्रमलाई केलाउँदा वि. सं. २००४ सालबाट आरम्भ भएको घटनाक्रम ‘नेपालको संविधान’, २०७२ सम्म आइपुग्दा सातवटा संविधान निर्माण भएका छन् । वर्तमान संविधान अन्तर्गत रहेर कानुनहरू निर्माणका अन्तिम चरणमा पनि पुगेका छन् ।

परिवर्तनपछि लेखिएका संविधान आफैँमा पूर्ण दस्तावेज बन्न सक्दैन । संविधान निर्माण गर्न जति कठिन हुन्छ, त्योभन्दा बढी कठिन त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनुमा हुन्छ । कार्यान्वयन कमसल व्यवस्थाबाट हुँदा संविधान अल्पायुको हुन्छ । संविधानकाे अन्तनिर्हित विषयवस्तुलाई हेरी कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

दलका नेताहरू भाषणमा संविधान कार्यान्वयनमा देखिए पनि भित्री ध्यान सरकार, सेवा सुविधा, सरुवा बढुवाबाहेक अरू कुनै कुरामा छैन । अनि कसरी चल्न र टिक्न सक्छ संविधान ? यस्ता गतिविधिहरूबाट संविधान अस्तित्वमा रहे पनि स्थापित संस्थाहरू संविधान बाहिरगई बाटो बिराउने अवस्था सिर्जना हुनगई संविधानवादको मृत्यु हुन सक्छ । 

संविधानले भविष्यको आवश्यकता र चाहनालाई प्रतिविम्बित गर्छ । यस संविधानका केही व्यवस्थाप्रति विवाद, गुनासो र असहमति नभएको होइन, तर कुनै पनि संविधान आफैंमा पूर्ण र सर्वसहमतिमूलक हुन सक्दैन ।

करिब ९० प्रतिशत सभासद्को हस्ताक्षरमा बहुमतले घोषणा गरिएको हो यो संविधान । संविधानको सहमतिमा ५ सय ९८ सभासद्मध्ये सहमतिमा ५ सय ७ जना, २५ जना सभासद् असहमतिमा तथा ६६ जना सभासद् संविधानको निर्णायक बहसमा अनुपस्थित रहेका थिए ।

नयाँ संविधानले नेपालको एकात्मक शासन–व्यवस्थालाई संघात्मक व्यवस्थामा परिवर्तन गर्दै सात प्रदेशमा विभक्त गर्ने व्यवस्था गर्नुका साथै मौलिक हकअन्तर्गत पैतृक सम्पत्तिमा छोराछोरीलाई समान अधिकारको व्यवस्थासमेत गरी नेपाल राष्ट्रलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्रका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

देशको शासन–व्यवस्था सञ्चालन गर्ने लिखित र सैद्धान्तिक दस्तावेज भनेको संविधान हो, जसका प्रत्येक धाराले नागरिकका अधिकारहरूलाई संस्थागत गराउँछ । सरकारलाई स्थायित्व दिनु, संस्थागत संरचनालाई पूर्णता दिई प्रभावकारी कार्य गर्ने वातावरण तयार गर्नु, निर्वाचन सम्पन्न गरी संघीयतालाई संस्थागत गर्नु, संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने ऐन–नियम निर्माण गर्नु जस्ता कार्यहरू सम्पन्न गर्न सके मात्र अहिलेको संविधान कार्यान्वयनको मार्गमा जान सक्छ । 

मुलुकमा  समस्याहरू धेरै छन्, भूकम्प तथा बाढीपहिरोका कारण विस्थापित भएका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने अभिभारासँगै पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको बाटोमा मुलुक जतिसक्दो छिटो अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थिति रहेको छ, यी प्राविधिक समस्या राज्यले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वभित्र पर्छन् जुन मुलुकको जिम्मेवारीको कुरा पनि हो ।

पछिल्लो समयमा  मुलुकले काँचुली फेर्ने अवसर पायाे  । जनताको साझा समस्याको समाधानतर्फ सरकार र राजनीतिक सबै एकजुट हुन आवश्यक छ, तब मात्र  नेपाल हरेक समस्या समाधानमा आफैं सक्षम हुन सक्छ । अहिलेको हाम्रो नयाँ संविधानलाई व्यवहारमा परिणत गर्नु विशेष गरी राजनीतिक नेतृत्व, आमनागरिक र राज्य सबैको मुख्य दायित्व हो । हामीले प्राप्त गरेको नयाँ संविधानको सही प्रयोग गर्दै नेपाललाई कसरी शान्त, समृद्ध र स्थिर बनाउने भन्ने अबको मुख्य प्रश्न हो । 

त्यसैले संविधान कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्वलाई जनताबाटै दबाब चाहिएको हुन्छ । लोकतन्त्र बलियो बनाउने, विधिको शासन कायम गर्ने, नागरिक सर्वोच्चतासहितका अधिकारहरूलाई संस्थागत तवरले विकास गराउने खालको वातावरण निर्माण गर्न नेतृत्वलाई दबाब दिनु अावस्यक हुन्छ ।

पछिल्लो समयमा  मुलुकले काँचुली फेर्ने अवसर पायाे । स्थानीय शासनलाई बलियो बनाउनका लागि स्थानीय निकाय, प्रदेश र केन्द्र निर्वाचन सम्पन्न भयाे, जसले मुलुकलार्इ संक्रमणमा र अस्थिरताबाट टाढा लाने अवसर दिएकाे छ । जुन देशमा व्यवस्था बलियो  हुन्छ, छिटो सरकार परिवर्तन गरिँदैन र सरकार परिवर्तनको खेलमा राजनीतिक दलहरू लाग्दैनन् । त्यस्ता मुलुकमा सरकार परिवर्तन भए पनि राज्यको क्रियाकलापमा असर पर्दैन, तर संक्रमणमा भने यस्तो अस्थिरताले निकै ठूलो असर गर्छ, स्थायित्व भएन भने संविधान कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न हुने, वैदेशिक लगानी र विकासको वातावरण नबन्नुका साथै मुलुकमा अविश्वासकाे राजनीति समेत बढ्ने गर्छ ।

जब हामी नेपाली विकास र स्थिरतातर्फ उन्मुख हुन थाल्छौं तब मात्र हामीले नयाँ संविधानको व्यवहारिक कार्यान्वयनको महसुस गर्न सक्छौं । जनताको साझा समस्याको समाधानतर्फ सरकार र राजनीतिक सबै एकजुट हुन आवश्यक छ, तब मात्र  नेपाल हरेक समस्या समाधानमा आफैं सक्षम हुन सक्छ । अहिलेको हाम्रो संविधानलाई व्यवहारमा परिणत गर्नु राजनीतिक नेतृत्व, आमनागरिक र राज्यको मुख्य दायित्व हो । हामीले प्राप्त गरेको नयाँ संविधानको सही प्रयोग गर्दै नेपाललाई कसरी शान्त, समृद्ध र स्थिर बनाउने भन्ने अबको मुख्य प्रश्न हो ।