प्रदेश सभा

‘सञ्चार नीति २०७५’ को प्रारम्भिक मस्यौदामा छलफल

• २९ भदौ शुक्रबार, २०७५ | १०:३०:०० मा प्रकाशित

बुटवल । प्रदेश ५ को सरकारले सञ्चार क्षेत्रको विकास तथा प्रवद्र्धनका लागि ‘सञ्चार नीति २०७५’ को प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गरी छलफल अघि बढाएको छ । 

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको उक्त मस्यौदामा संविधानबमोजिम खुला, जनमुखी, पारदर्शी र जवाफदेही राज्य व्यवस्थालाई मूर्तरुप दिन स्वतन्त्र, उत्तरदायी र जिम्मेवार आम सञ्चारमाध्यमको भूमिकालाई आत्मसात गर्दै नागरिकको सुसूचित हुन पाउने र अभिव्यक्त गर्न पाउने व्यवस्थालाई स्थापित गरिने बताइएको छ । 

मोफसलका अगुवा सञ्चारकर्मी सहभागी भएको छलफलमा सञ्चारमाध्यम तथा सञ्चारकर्मीको स्वतन्त्रताको संरक्षण गरिने, नागरिकको सुसूचित हुन पाउने र अभिव्यक्त गर्न पाउने हक तथा अधिकार संरक्षण गरिने कुरा उल्लेख छ । 

स्वतन्त्रतालाई मूर्तरुप दिन तथा स्वच्छ, निष्पक्ष लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताममा आधारित आत्मनिर्भर, जवाफदेही र उत्तरदायी सञ्चारको विकास गरिने, प्रदेशभित्र सबै क्षेत्र र समुदायमा सूचनाको पहुँच विस्तार गरी प्रदेश सरकार र जनताबीच नजिकको सम्बन्ध कायम गर्ने, सञ्चारमाध्यममा हुने लगानीलाई पारदर्शी बनाइ यसलाई व्यावसायिक एंव प्रतिष्पर्धी बनाइने लक्ष्य रहेको बताए । 

यस्तै सञ्चारमाध्यममा नवीनतम प्रविधिको विकास र विस्तार गरी ज्ञानमा आधारित समाज निर्माण गरिने, सञ्चार क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धि गरी जिम्मेवार, उत्तरदायी, मर्यादित र विश्वसनीय बनाउँदै सञ्चार माध्यमको व्यवसायिकतामा जोड दिइने र सञ्चार क्षेत्रमा ज्ञान, सीप योग्यता र क्षमतायुक्त जनशक्ति भित्र्याई यसलाई मर्यादित पेशाका साथै आकर्षक रोजगारीको क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने जस्ता विषय उल्लेख छ । 


छलफलमा उक्त मन्त्रालयका सचिव डा मानबहादुर विकेले प्रदेश सञ्चार नीतिको अवधारणा प्रस्तुत गर्दै एउटा सञ्चार संस्था (रेडियो) लाई एकभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी नदिइने, केन्द्रका रेडियोसँग नेटवर्किङ गर्नुपूर्व प्रदेश सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने र अनुदानका लागि मात्र पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी प्रकाशकलाई कारबाही गरिने उल्लेख गरिएको बताए । 

विनादर्ता सञ्चालित अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई कारबाही गरिने, समाचारमूलक अनलाइनलाई अन्य सञ्चार माध्यम सरह सुविधाका साथै नियमन गरिने, अव्यवस्थित केबुल वितरणलाई डिजिटल बनाइनेलगायत बुँदा पनि उक्त नीतिमा रहेको उनले जानकारी दिए । 


आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कूलप्रसाद केसीले सञ्चार नीतिका बारेमा प्रदेशका सम्पूर्ण जिल्लाका सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर प्रदेशसभाको आगामी बैठकबाट पारित गरिने योजना रहेको बताए । उनले सञ्चार नीतिबाट सञ्चार क्षेत्रको मर्यादा स्थापित गर्ने उद्देश्यले ल्याइने उक्त नीतिमा प्रेस तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने सरकारको कुनै मनसाय नरहेको स्पष्ट पारे। 

प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी अर्जुन ज्ञवाली, नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेश ५ का उपाध्यक्ष भरत केसी, महासङ्घका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य मोहन चापागार्इं, अग्रज पत्रकार डी आर घिमिरे, हरि लम्साल, महासङ्घ रुपन्देहीका उपाध्यक्ष दिनेश पाण्डे, दीपक ज्ञवालीलगायतले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको व्यावसायिकतामा कुण्ठित गर्ने गरी कुनै पनि कानून निर्माण गरिए स्वीकार्य नहुने बताए।^रासस