अन्तर्वार्ता

स्थानीय तहको विकास र समृद्धिमा सबैपक्ष एकजुट हुनैपर्छ : प्रप्रअ भट्टराई

• गाउँ सहर संवाददाता
• २७ भदौ बुधबार, २०७५ | १७:२४:०० मा प्रकाशित

संघीय संविधान २०७२ र तत्पश्चात बनेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ एक वर्ष हुन लाग्दैछ तर बलियो स्थानीय तह गठन भएको करिब डेढवर्ष भइसकेको छ भने स्थानीय प्रतिनिधिहरु चुनिएको पनि करिब एकवर्ष भइसकेको छ । केन्द्रबाट स्थानीय तहमा अधिकार प्रदान भएको यतिका समयसम्म स्थानीय तहमा एक प्रकारको अभ्यासहरु पनि भइसकेका छन् । यसबीचमा कतै खुसी त कतै विरोधका आवाजहरु पनि आइरहेका छन् ।

पछिल्लो समयमा अधिक गुनासो झेलेको स्थानीय तहमा करको प्रसंग, स्थानीय सरकारका स्रोत र आधारहरु, कसरी चलेका छन् ? यही विषयको सेरोफेरोमा रहेर गाउँ सहर डटकमले प्रदेश नं. १ अन्तर्गत कुम्मायक गाउँपालिका, यासोक पाँचथरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमलप्रसाद भट्टराईसँग कुरा गरेका थियौँ ।

१. स्थानीय सरकार कसरी चलेको छ अहिले ?
स्थानीय सरकार सञ्चालनको मुख्य आधार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ नै हो । यसले स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र, भूमिका, जिम्मेवारी लगायतका विषयमा स्पष्ट पारेको छ । स्थानीय तहका मुख्यतयाः तीनवटा वित्तीय स्रोतहरु छन् । केन्द्र, प्रदेशबाट प्राप्त विभिन्न प्रकारका अनुदान र स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानीलाई आर्थिक वर्षको सुरुमा बजेट तथा कार्यक्रम निर्मण गरि स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणका क्रियाकलापहरु अगाडि बढिरहेका छन् । जनशक्तिको अभाव, अनुभवको कमी र कानुन तथा कार्यविधिहरुको अभावका कारण अपेक्षित उपलब्धिहरु प्राप्त गर्न सकिएको छैन । 

२. संघीयताको आभाष जनताले अबचाहिँ महशुष गर्न थाले ?
स्थानीय जनतानै सार्वभौम रहि आफ्ना स्रोत साधनहरुको प्रयोग र परिचालन स्वयं गर्न थालेको अवस्था छ । तुलनात्मक रुपमा बिगतमा भन्दा स्रोत साधनको प्रवाह यथेष्ट रुपमा भएको छ । स्थानीय स्तरका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरि विकास निर्माणका क्रियाकलापहरु भइरहेका छन् । सार्वजनिक सेवामा स्थानीय जनताको पहुँचतामा वृद्धि भएको छ । विकास निर्माणमा जनताको चासो बढेको छ । 

३. जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मेल कस्तो छ ? 
स्वभावैले वर्तमान समयमा स्थानीय तहमा उठिरहेको र जनताले जान्न चहिरहेको प्रश्न उठाउनु भयो । जनप्रतिनिधिहरु र कर्मचारीहरु सामान्यतयाः फरक पृष्ठभूमिबाट आएका हुन्छन् । जनप्रतिनिधिहरुको चासो छिटो छरितो रुपमा विना झंझट स्थानीय जनतालाई सेवा सुविधा प्रवाह होस भन्ने चाहना हुन्छ भने कर्मचारीहरुले ऐन, नियमले तोकेका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु पुरा गर्ने तर्फ समेत ध्यान दिनु पर्ने भएकोले जनप्रतिनिधिले चाहेनुरुप नहुँदा काहिँ कतै बेमेलताहरु सृजना भएका देखिन्छन् । दुबै पक्षले पर्याप्त मात्रामा समन्वय गर्दा समस्या देखिएको छैन भने काहिँ यसैको कारण समस्या देखिएका छन् । दुबै पक्षको सुझबुझ आवश्यक देखिन्छ ।

४. स्थानीय करमा अधिक गुनासाहरु आए, यो के हो ? साँच्चै कर बढेकै हो ?
प्रत्येक स्थानीय तहसँग कर संकलन गर्ने अधिकार छ । कर प्राविधिक विषय भएकोले कर कसरी लगाउने ? कति तोक्ने ? साविकको दर कस्तो थियो ? कर सम्बन्धि अन्तरक्रिया, छलफल भयो भएन जस्ता कुराहरुले कर सम्वन्धि विवाद निर्भर रहेको छ । उच्च अनुपातमा कर वृद्धि भएर वा जनतामा पर्याप्त सूचना तथा जानकारी पुर्याउन नसक्दा यस्ता समस्या आएका हुन् । कर क्रमशः वृद्धि गरिनुपर्नेमा ह्वात्तै वृद्धि गर्दा समेत केही स्थानीय तहमा अधिक गुनासा आएका हुनसक्छन् ।

६. स्थानीय तहहरु अहिले धनी छन है ? पैसा छ ?
तुलनात्मक रुपमा बिगतका स्थानीय निकायमा उपलब्ध हुने स्रोत साधन भन्दा उल्लेख्य रुपमा स्थानीय तहमा वित्तीय स्रोत प्राप्त भएको छ । स्थानीय आवश्यकता पुरा गर्नको लागि स्रोत साधन रहेको आधारमा स्थानीय तह सम्पन्न छन भन्न सकिन्छ । तथापी उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम् सदुपयोग गर्न सकेमात्र वास्तविक सम्पन्नता हासिल हुने देखिन्छ ।

७. खर्च सबै हुन्छ ? तपाइँको तिर उब्रियो कि ?
यो सबैमा लागू भएको छैन । स्थानीय तहको पनि खर्चको अवस्था फरक फरक छ । नयाँ संरचनामा अधिकांश खर्चहरु भौतिक पूर्वाधार निर्माण केन्द्रित छन् । गत आर्थिक वर्षमा बिनियोजित बजेट प्रायः अधिकांशत स्थानमा शत प्रतिशत खर्च हुन सकेनन् । तर हाम्रो स्थानीय तहमा भने ८०-८५ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । यो प्रतिशतभित्र सडक, खानेपानी, विद्यालय मर्मत सम्भार, स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माण, सीपमूलक तथा आय आर्जनमूलक कार्यक्रमहरु, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्यौँ ।

८. अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ ?
एक वर्षमा प्राप्त अनुभवलाई समेत उपयोग गर्दै आगामी दिनमा स्थानीय तहको विकास र समृद्धिमा सबै पक्ष प्रतिवद्ध र एकजुट भई सबैको सहयोग र समन्वयमा उल्लेख्य कार्यहरु गर्नेतर्फ प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।