गाउँ सहर

रेशम चौधरी लगायतलाई छुटाउन सरकारले ल्याउन लागेकाे अध्यादेशकाे तरङ्ग

फाइल तस्बिर

काठमाडाैं । सरकारले टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भएर डिल्ली बजार जेलमा रहेका रेशम चौधरी लगायत फौजदारी मुद्दामा थुनामा रहेका तीन दलका नेता कार्यकर्ता रिहा गर्न मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन अध्यादेश ल्याउने भएको छ ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय काटिरहेका चौधरीलाई उन्मुक्ति दिने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हाे ।  सरकारले देवानी फौजदारी संहिता कार्यविधिमा व्यवस्था थप्न लागेको हो । संसदले सार्वभौम जनताबाट प्राप्त अख्तियारी निभाउनु अघि नै काम चलाउ हैसियतको सरकारले अध्यादेश ल्याउनु आफैं गलत भएकाे कतिपयकाे भनाइ छ । किनकि अध्यादेश, संसद नभएको अवस्थामा कुनै कानुन नबनाई नहुने अवस्था आएमा ल्याइन्छ ।

विशेष गरि सरकारले चौधरी संस्थापक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई सत्तामा ल्याउन सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याउन लागेकाे हाे ।

यसै अध्यादेशमार्फत नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको नेतृत्वको नेकपाका नेता-कार्यकर्तालाई पनि रिहा गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो ।  देवानी फौजदारी संहिता कार्यविधिमा केही गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई कुनै पनि कानुनले माफी दिन नमिल्ने व्यवस्था छ ।

सत्ता गठबन्धनले नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने तयारी गरेको छ। उता यी दुई पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले पनि सरकारमा जाने निर्णय लिइसकेका छन् । 

जनमतले सरकारमा जाने निर्णय लिँदा नागरिक उन्मुक्तिले आफूहरुसँगका सहमति कार्यान्यवन भएमा सत्ता यात्रा गर्ने निर्णय लिएको छ ।

यसअघि जेलमा रहेका चौधरीलाई फकाएर सत्ता गठबन्धनमा ल्याउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई डिल्लीबजार सदरखोर पुगेका थिए । 

त्यस्तै कांग्रेस नेता डिल्ली चौधरी र गृहमन्त्रीका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीले पनि चौधरीलाई भेटेर सरकार निर्माणमा सहयोग गर्न आग्रह गरिसकेका छन् । 

उता डा. राउतलाई पनि सप्तरीबाट काठमाडौंमा बोलाएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले डा. राउतसँग पनि छलफल गरिसकेका छन् । 

बालुवाटारमा भएको वार्तामा राउतले पनि गठबन्धन सरकारमा जान दुईवटा मन्त्रालय मागेका थिए। तर देउवाले राउतलाई रोजेको मन्त्रालय लिएर सरकारमा आउन भनिसकेका छन् । 

गत मंसिर ४ गतेको चुनावबाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ चार सिट जितेको छ। तर समानुपातिकबाट थ्रेस होल्ड नकटाउँदा यसले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएन ।

उता सीके राउत नेतृत्वको जनमतले सप्तरी २ बाट एक सिट प्रतिनिधिसभा सदस्य जितेको छ। राउतले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पराजित गरेका थिए ।

जनमतसँग प्रत्यक्षतर्फ १ र समानुपातिकतर्फ ५ सहित ६ जना सांसद रहेका छन् । 

विदा हुन लागेको सरकारले हतारहतार आफ्नो सत्ता स्वार्थ पूरा गर्न अध्यादेशको बाटो लिएको छ, जुन गलत छ ।

चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ भने सर्वाेच्चमा दर्ता भएको पुनरावेदन विचाराधीन छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकै अवस्थामा विद्यमान कानुनले माफी दिन नमिल्ने भएपछि सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको हो। सर्वोच्च अदालतमा रहेको मुद्दामा सफाइ दिनसक्ने विश्वास नभएपछि सरकार अध्यादेशको विकल्पमा कानुनविदहरूको टिप्पणी छ । 

नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली नयाँ जनमतअनुसार सरकार बन्ने बेलामा सरकारले अध्यादेश ल्याउनु जनमतको अपमान भएको बताउँछन् ।राजनीतिक रुपमा जालसाजी र जनमतको अपमान भएकाे उनकाे तर्क छ । 

सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णयको सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आपत्ति जनाएका छन् । अध्यादेशबारे दलभित्र तथा पार्टीहरूबीच छलफल नभएकोमा बताउँदै शर्माले सरकारको कदमप्रति असहमति जनाएका हुन् ।

शर्माले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘सडकमा छँदा जे सत्य, संसदमापनि त्यही नै सत्य ! त्यसैले सार्वजनिक दर्ज होस् असहमति… ! संक्रमणकाल´मा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबिच र आफ्नै दलभित्र घनिभूत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पूर्ण रूपले गलत ! कानुनी र राजनैतिक प्रश्न मात्र होइन, यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्न पनि जोडिएको छ !’

 

गाउँ सहर डेस्क

तपाईँको मत