यी ८ निर्माण व्यवसायीलाई सातदिने स्पष्टीकरण माग, कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु
- गाउँ सहर संवाददाता
- २१ मङ्सिर बुधबार, २०७९ | १२:०२:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ८ निर्माण व्यवसायीहरुलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ३० दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण बुझाउन पत्राचार गर्दा पनि बेवास्ता गरेपछि कार्यालयले आज सात दिने सूचना जारी गर्दै पुनः स्पष्टीकरण माग गरेको छ ।
स्पष्टीकरण मागिएकाहरुमा हेटौंडा–११, मकवानपुरको गुण निर्माण सेवाका गुणराज पाठक, सिरुवा-कविर-सुनकोशी जेभी काठमाडौंका नारायण प्रसाद पराजुली, जानकी टोल पर्साको मुस्कान सप्लायर्सका समसुल हक मियाँ धुनिया र हेटौंडा–६ मकवानपुरको मुक्तिनाथ रुपेश कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्सका रुपेश घिमिरे छन् ।
यसैगरी बानेश्वर–१० काठमाडौंको अनुष्ठान कन्स्ट्रक्सनका रोशन खड्का र रविन्द्र कुमार गौतम, सिरुवा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी तिनकुने काठमाडौंका दिनेश पौडेल, दिल्ली ट्रेडिङ वीरगञ्ज पर्साकी रानी कुमारी रौनियार र जय गढीमाई निर्माण कन्स्ट्रक्सन हर्दी चितवनका सिताराम चौधरीसँग पनि लिखित स्पष्टीकरण माग गरिएको छ ।
उनीहरुको ठेगानामा लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्नू भनेर लेखी पठाउँदा पनि हालसम्म स्पष्टीकरण पेश नगरेकाले सूचना प्रकाशन गरिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।
आज मंसिर २१ गतेदेखि सात दिनभित्र पनि लिखित स्पष्टीकरण नबुझाएमा ती निर्माण व्यवसायी तथा सप्लायर्सहरु कालो सूचीमा पर्नेछन् । आफूले जिम्मा लिएको काम समयमा नसकेर ढिलासुस्ती गर्नेहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने गरिन्छ । कालो सूचीमा परेकाहरुले तोकिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि ठेक्कापट्टा वा खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउँदैनन् ।
गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्न सर्वोच्चकाे आदेश
- बजेट लेख्न समिति गठन
- लोकेशको शतक तर आरिफबाहेक अरू ब्याटर नचल्दा आयरल्यान्ड वल्भ्ससँग पराजित
- नेपाल ‘ए’ लाई आयरल्यान्ड वल्भ्सले दियाे २२३ रनको विशाल लक्ष्य
- सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च, कतिमा हुँदैछ काराेबार ?
- सडक बत्तीको ६ अर्ब बक्यौता बाँकी, तिर्न स्थानीय तहलाई प्राधिकरणकाे ताकेता
- नेपाल ‘ए’ ले आज आयरल्याण्ड वुल्भ्ससँग खेल्ने, पानीले प्रभावित हुनसक्ने
- माैसम पूर्वानुमान : देशभर बदलीसँगै आइतबारसम्म वर्षाकाे सम्भावना
- निजी विद्यालयको नाम फेर्न काठमाडौं महानगरकाे १ महिने अल्टिमेटम
- यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का ५ निर्णयहरू : नियुक्तदेखि बढुवासम्म
प्रतिकृया दिनुहोस