ब्लग

निर्वाचनमा कसले कति खर्च गर्यो ? स्पष्ट आउनै पर्छ

• अनुसा थापा
• ३ जेठ मंगलबार, २०७९ | २१:२८:०० मा प्रकाशित

पछिल्लो समय हरेक जिल्लामा धमाधम मतगणना गर्ने काम भइरहेको छ । कति जिल्लाको नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ भने कतिपयको गणना गर्ने कार्य जारी छ । तर, योचोटिको चुनावमा निर्वाचन आयोगको कमीकमजोरीको कारण धेरै अप्रिय घटना घटे भने चुनाव जित्नका लागि पैसाको खोलो बगाइयो । आयोगले चुनावमा खर्च गर्न पाउने हद तोकेपनि उम्मेदवारहरुले करोडौंसम्म खर्च गरेको पाइएको छ ।

महानगरपालिको मेयर–उपमेयरको हकमा साढे सात लाख, वडाध्यक्षको हकमा तीन लाख तोकिएको थियो । त्यसैगरी, उपमहानगरको मेयर–उपमेयरले साढे पाँच लाख र वडाध्यक्षले साढे दुई लाख खर्च गर्न पाउने भनिएको थियो । नगरपालिकाको नगरप्रमुखको हकमा पाँच लाख र वडाध्यक्षको हकमा दुई लाख निर्धारण गरिएको थियो । आयोगले गाउँपालिकाको प्रमुखलाई साढे दुई लाख र वडाध्यक्षलाई एक लाख खर्च गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । तर, एउटा मेयर उम्मेदवारले चुनाव जित्नको निम्ति सहरमा पाँच करोडसम्म खर्च गरेको पाइएको छ । त्यसैगरी, वडाध्यक्ष उम्मेदवारले सहरमा एक करोडसम्म खर्च गरेका छन् ।

अहिले चियागफ, चौतारामा कसले कति खर्च गर्यो ? भनेर बहसको विषय बनेको छ । कतिपय उम्मेदवारले भोटका लागि सारीचोलो दिएका छन् । त्यसैगरी, एकडेढ लाख रुपैयाँ तिरेर ३२ भोट खरिद गरेको कुराहरु पनि प्रशस्तै सुन्नमा आइरहेको छ । आफैँले गाडीभाडा बेहोरेर, खानाखाजा खान दिएर समेत भोट खरिद गरेको पाइयो । बसदेखि हवाईजहाजको टिकट पनि उम्मेदवारले नै काटिदिएका पाइन्छ । आउनजानका लागि ११ हजार उडानभाडा उम्मेदवारले नै खर्च गरेको भनेर मख्ख पर्नेहरु पनि धेरै छन् ।

फितलो अनुगमनका कारण नहुनुपर्ने गतिविधि योचोटिको चुनावमा भयो । नेपाल संविधानले सबैको मताधिकार सुनिश्चित गरेको छ । स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित तरिकाले सबैले मतदान गर्न पाउनुपर्छ । त्यहीमाथि पनि यो पाँच वर्षमा एकचोटि आउने चुनाव । पाँच वर्षको अवधि एउटै प्रतिनिधिले धान्ने भएपछि मतदाताहरुले निकै सोचविचार गरेर मत दिनुपर्थ्यो । तर, उम्मेदवारहरुले मतदाताको अधिकार किने भने मतदाताहरु पनि पैसा, मासुभात, दारु र आउनजान बसभाडामा बिके । यसले गर्दा अब पाँच वर्ष त्यही मतदाताहरु रुनुपर्ने हुनसक्छ ।

अब उनीहरुले कति भ्रष्ट्राचार गर्छन् ? भनेर अड्कलसमेत गन सकिँदैन । जनताहरुले आफूलाई पुर्न आफैँले खाल्डो खने । पैसा खर्च गरेकाले चुनाव जितेका छन् । अब उनीहरुले त्यो उठाउन सुरु गर्छन् । साहु मात्र होइन् व्याज पनि उठाउन खोज्छन् । देशमा विकास होइन विनास हुन्छ । हिजोसम्म मिठा कुरा गर्नेले भोलि कस्तो व्यवहार गर्छन् अब मात्र जनताले थाहा पाउछन् । सिधैं मुखमा जवाफ फर्काउँछन् । मैले पैसा तिरेर भोट किनेको भन्ने मनशाय उनीहरुमा देखिन थाल्छ ।

उम्मेदवारहरुले व्यापारी र ठेकेदारसंग पैसा लिएर चुनावमा खर्च गरेको हुन् । उताबाट लिइसकेपछि यताबाट पनि दिनैप-याे । जसको कारण महँगी थप बढ्ने निश्चित देखिएको छ । त्यही ठेकेदारलाई ठेक्का दिने र कमिशन खाने काम पनि यहीबाट सुरु हुन्छ । पुँजीपतिसंग छोराछोरी सरकारी जागिरमा लाउने शर्तमा लिएको पैसा भोलि फिर्ता गर्नैपर्ला । जसरी हुन्छ उसको छोराछोरीलाई जागिर लगाइदिनैप-याे । अर्कोतिर चुनावमा उम्मेदवारको अघिपछि हिँड्नेले पनि कमाउने ठाउँ पाउँछ । ठेक्कापट्टा पनि त्यस्तालाई पारिन्छ भने सरकारी जागिर पनि उसैको छोराछोरीले पाउँछ ।

यता, उम्मेदवारहरुले पनि पार्टीलाई ठूलो रकम तिरेर टिकट किनेका हुन् । उता, आफ्नो आफन्त भनेर टिकट दिने राजनीतिक दलहरु छन् । जग्गा कारोबार, निर्माण व्यवसायी, यातायात व्यवसायीलाई टिकट दियो । तर, पार्टीलाई पैसा बुझाउन नसक्ने व्यक्तिले टिकट पाएनन् । सक्षम व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्नबाट वञ्चित गराइयो । बरु, कहिले नाम नै नसुनेको व्यक्तिलाई टिकट दिने काम भयो । काठ्माडौं महानगरबाट मेयर उम्मेदवार सिर्जना सिंहलाई आजभन्दा अगाडि कसले चिन्थ्यो ? राजनीतिमा नआएको व्यक्तिलाई ससुरा र श्रीमानको आडमा टिकट दिइयो ।

उनले आएदेखि भनेको एउटै कुराः मैले व्यवस्थित तरिकाले घर चलाएँ । अब महानगर चलाउँछु । घर चलाएजस्तो सजिलो छ, महानगर हाँक्न ? घरमा ५–६ जनालाई भात पकाएर खान दिएजस्तो हो र महानगर ? महानगरमा लाखौँको बस्ती छ भने यसलाई हाँक्न पनि उति नै गाह्राे छ । हरेक राजनीतिक दलले पैसा लिएर र आफन्तलाई टिकट दिँदा यसपालिको चुनावमा स्वतन्त्रबाट लड्ने धेरै भए । प्रायःजसो स्थानमा स्वतन्त्र नै अगाडि आएका छन् । नेकपा एमालेले मेयरको टिकटका निम्ति सात करोडसम्म मागेको भन्ने कुराले बजारमा तहल्का मच्चाएको थियो ।

त्यही भएर पनि जनतालाई एमालेले साइडमा राखिदिएका छन् । पैसा पाएपछि जस्तोलाई पनि टिकट दिने प्रवृत्ति भएको एमालेले अहिले ठिक परिणम पाएको छ । बीसौँ वर्ष पार्टीमा त्याग गरेको व्यक्तिलाई टिकट नदिँदा एमाले ‘घर न घाट’ को बनेको छ । यता, अन्य पार्टीमा पनि धमाधम नयाँ व्यक्ति भित्राउने र भोलिपल्ट टिकट दिने । यसको उदाहरण कोमल वलीलाई पनि लिन सकिन्छ । अघिल्लो दिनसम्म राप्रपा भोलिपल्ट एमालेको मनोनित सांसद । मर्ने बेला पनि राप्रपाको झण्डा मर्छु भन्ने कोमल वलीलाई एमालेमा जान नैतिकताले दियो ?

हाम्रो देशको राजनीतिलाई फोहोरी राजनीति भन्नुको कारण पनि यही नै हो । हिजो आएकाले टिकट पाउने तर वर्षौँदेखि पार्टीमा लागेकाले केही न केही । अवसरवादीहरुको कारणले राजनीति क्षेत्र नै उथुलपुथुल भएको छ । केपीले वैशाख ३० गते अन्य पार्टीको ठूलो दुर्दशा छ भनेर दाबी गरेका थिए । तर, परिणामले ठ्याक्कै त्यसको उल्टो देखाइरहेको छ । मतदाताले एमालेलाई बिर्सिएर अरु पार्टीलाई भोट हालेछन्, जस्तो छ । केपीको उखान–टुक्का जनताले बुझिसकेका छन् । अब प्रधानमन्त्री हुने सपना नदेखेपनि हुन्छ, केपी बा ।

जति सञ्चार क्षेत्रमा विकास भयो त्यति नै जनताहरुमा चेतना आयो । जनताहरुमा चेतना आउनु भनेको जनता सबल हुनु हो । नेताहरुको झुक्काउने दिनको अन्त्य हुनु हो । यस्तै पाराले नेताहरु कुनै दिन भाग्ने अवस्था आउँछ । यस्तालाई दिनभरि लाइनमा बसेर भोट दिनु नै बेकार हो । सरकारले निर्वाचनका निम्ति मात्रै २९ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ । त्यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन गराउन खर्बौ रुपैयाँ बजेट दिएको छ । तर, दिएको बजेट कहाँकहाँ खर्च गरिएको छ ? स्पष्ट आउनैपर्छ ।

निर्वाचन आयोगले कडा सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन नसक्दा कति डरले भोट हाल्नै गएनन् । बरु, काम गर्न हिँडे । भोट हालेर केचाहिँ हुने हो भनेर काम गर्न हिँडेकाहरु पनि भेटियो । सरकारले मतदाता शिक्षाका निम्ति बजेट दिएपनि आयोगले गरेन । जसको कारण धेरै मत बदर भएको छ । सरकारले मतदाता शिक्षालाई दिएको बजेट कहाँ गयो ? कि निर्वाचन आयुक्त र कर्मचारी मिलेर लामलुम पारे ? यता, निर्वाचनमा खट्ने सुरक्षाकर्मीहरुलाई पनि आयोगले भत्ता दिएन । अनिहरु बिना भत्ता निर्वाचनमा खटिन बाध्य भए ।

यसकारण पनि सबैले सबैठाउँकाे खर्च जस्ताकाे तस्तै दिन सक्नुपर्छ र मात्र स्थानीय तह बन्नेछ । नत्र पुनः पछुताउनु पर्छ ।