दृष्‍टिकोण

चुनावी घाेषणा पत्रः कागजमा लेखिएका अक्षर र व्यवहार

• गाउँ सहर डेस्क
• ११ बैशाख आइतबार, २०७९ | १६:५४:०० मा प्रकाशित

काठमाडाैँ । चुनावी वर्ष अनेक सुन्न र देख्न पाइन्छ । नभएका कामहरू पनि याे वर्ष हुने गर्दछन् । असारे विकास जस्तै ।

हाे अहिले पनि यस्तै भएकाे छ । कागजी घाेषणा पत्रकाे बहार छ बजारमा । सबै दलहरूका घाेषणा पत्रहरू सार्वजनिक भइसकेका छन् ।

तर याेपनि सत्य हाे कि कसैका पनि घाेषणा पत्रहरूमा लेखिएका कुराहरू केहिमात्र लागू हुने । अधिकांशत रद्दीकाे टाेकरीमा पर्ने पक्का छ । याे सन्देश उनीहरूकै इतिहासले प्रमाणीत गर्दछ । याे आराेप हाेइन, सत्यता हाे ।

सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै भ्यूटावर नबनाउनेदेखि १० प्रतिशतसम्म स्वास्थ्यमा खर्च गर्ने बताएकाे छ । उसले अनावश्यक भौतिक पूर्वाधार विकास गर्दा प्राकृतिक स्रोतहरुको अवैज्ञानिक दोहन गरेर भावी पुस्तालाई समेत जोखिममा पार्ने गरी पर्यावरणीय संकट निम्त्याउने भन्दै अनावश्यक पूर्वाधारमा लगानी नगर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । निर्वाचन जितेमा कानूनको सीमाभन्दा बाहिर गएर तथा आर्थिक प्रलोभन वा व्यक्तिगत प्रभावमा परेर कुनै काम नगर्ने संकल्प पत्रमा उल्लेख छ । यस्तै संकल्प पत्रमा नातेदार र परिवारका सदस्यलाई सल्लाहकार, विज्ञ, कर्मचारी वा सहयोगी नियुक्त नगर्ने उल्लेख गरेकाे छ ।

संविधानको मर्मअनुसार शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले लगानी गर्ने कांग्रेसको संकल्प छ । एक वर्षभित्र स्थानीय सरकारलाई थप स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन कर्मचारी व्यवस्थापन गरी आवश्यक जनशक्ति पदपुर्ती गर्ने व्यवस्था गर्ने समेत कांग्रेसको भनाइ छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न सङ्घीय सरकारले एक वर्षभित्र सम्पूर्ण आवश्यक कानून निर्माण गर्ने समेत कांग्रेसको प्रतिवद्धता छ ।

संकल्पपत्रमा स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोग, रोजगारी सिर्जना र हरित उद्योग व्यवसायलाई कर सहुलियत दिने, विकास–निर्माण र सेवा प्रवाहमा एकरुपता ल्याउन र स्रोतको समूचित उपयोग गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग निरन्तर सहकार्य, समन्वय र परामर्श गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्ने, पूर्वाधार विकास, यातायात, फोहोरमैला व्यवस्थापन, पर्यटन प्रवर्द्धन, जलस्रोत विकास, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्थानीय सरकारवीच आवश्यकता अनुसार सहकार्य गर्ने उल्लेख छ ।

हरेक स्थानीय तहमा एउटा सुविधा सम्पन्न उत्कृष्टताको केन्द्रका रूपमा कम्तीमा एउटा ‘अगुवा विद्यालय’ स्थापना गर्ने कांग्रेसको संकल्प छ । तर, अहिले कांग्रेसको नेतृत्व रहेको स्थानीय तहमा समेत कुनै नमूना अगुवा विद्यालय भने बनेका छैन् । २०७४ सालको घोषणापत्रमा समेत शिक्षाका क्षेत्रमा लगानी बढाउने कांग्रेको घोषणा थियो । स्थानीय तहले विनियोजन गर्ने स्रोतबाट स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटलाई कम्तीमा १० प्रतिशत पुर्याउने कांग्रेसको संकल्प छ ।

यस अघिका घाेषणा पत्रहरूमा पनि धेरैकुरा गर्ने भनेकाे थियाे काँग्रेसले ति कत्तिका पूरा भए जगजाहेर नै छ ।

यस्तै ठूलाे दल नेकपा एमालेले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको ७४ औं स्थापना दिवसका अवसर पारेर ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष ओलीले दुरदर्शी संकल्प सहित स्थानीय तहमा एमालेलाई बहुमत दिलाउन नसके देश दुर्भाग्यमा जाने बताएका थिए ।

एमालेले स्थानीय तहमा शिक्षा सुधारको विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो । घोषणापत्रमा शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्दै सामुदायिक शिक्षालाई गुणस्तरीय, सिपमूलक र जीवन उपयोगी बनाउने उल्लेख छ । एमालेले घोषणापत्रमा स्वास्थ्यको विषयलाई महत्व दिएको छ । खानेपानी र सरसफाइ तथा उर्जाको विषयलाई एमालेले प्राथमिकताका साथ समेटेको छ । विपन्न परिवारलाई घरायसी प्रयोगका लागि बिजुली निःशुल्क उपलब्ध गराउने एमालेको योजना छ ।

एमालेले घोषणापत्रमा यातायात पूर्वाधार, एकीकृत बस्ती, योजनाबद्ध सहरी विकास, विकसित पालिका, सुरक्षित आवास, आर्थिक वृद्धि, स्वदेशमै रोजगारी कार्यक्रमलाई समेटेको छ । सो पार्टीले राष्ट्रिय रजनीतिलाई सही बाटोमा फर्काउन स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफूहरुले जित्नैपर्ने दावी गरेको छ ।

उता माओवादी केन्द्रले पनि अघिल्ला घाेषणा पत्रमा गर्न नसकिएका कामहरू गर्नैपर्ने कुरालाई जाेड दिएकाे छ । एक गाउँ एक उत्पादनमा उसले प्रेरित गर्दै समातामूलक समाज निर्माणमा ध्यान दिने बताएकाे छ । विपन्न वर्गकाे उत्थानमा कुनै कञ्जुस्याइँ नगर्ने र भ्रमकाे राजनीति नगर्ने उसकाे भनाइ छ ।

यस्तै जनता समाजवादी पार्टीले घोषणापत्रमा हरेक पालिकामामा स्थानीय विशिष्टता अनुरुप सेरोफेरोमा चक्रपथ निर्माण गर्ने र पानीको महसुल २०० रुपैयाँसम्म मिनाहा गर्ने उल्लेख गरेकाे छ ।

आधुनिक शौचालय नभएको घरलाई शौचालय बनाउन १० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने जसपाको घोषणा छ । त्यस्तै शिक्षामा १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने, हरेक पालिकामा बर्थिङ सेन्टर, हरेक वडामा चिकित्सकसहितको स्वास्थ्य सेवा दिने पनि जसपाले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

यसरी नै सत्ता गठबन्धन दल नेकपा एकीकृत समाजवादी दलले निर्वाचन घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै पार्टीले घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको हो । मंगलबार राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।

घोषणा पत्रमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले गरेका काम, २०५१ सालमा एमालेको नौ महिने सरकारको ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’लगायतका कार्यक्रम समेटिएको छ ।

एकीकृत समाजवादीले घोषणापत्रको नारा जनमुखी स्थानीय सरकार विकास र समृद्धिको आधार दिएको छ । उसले घोषणापत्रमा सर्वसाधारणलाई २०० युनिटसम्म विजुली निशुल्क दिने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै खानेपानी निशुल्क गर्ने, स्थानीय सरकारको बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा स्वास्थ्य राख्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल (राप्रपा) ले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

उसले सार्वजनिक प्रतिबद्धता पत्रमा कक्षा १२ सम्म पूर्ण निःशुल्क बनाउने उल्लेख छ । साथै सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक विद्यालय खोल्ने र एक/एक प्रतिभाशाली विद्यार्थीलाई चिकित्सा शास्त्र र इन्जिनियरीमा छात्रवृत्ति दिने सार्वजनिक पत्रमा उल्लेख छ ।

यसैगरी सुत्केरीलाई तीन महिनासम्म मासिक तीन हजार रूपैयाँका दरले सुत्केरी भत्ता दिने पनि राप्रपाले प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ । हरेक वडामा प्रसूति सेवा दिने र किशोरीहरूलाई पाठेघरको क्यान्सरविरूद्ध खोप दिने राप्रपाले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

छात्राहरूलाई निःशुल्क स्यानेटरी प्याड उपलब्ध गराउने पनि उल्लेख छ । यस्तै राप्रपा नेपालले संघीयताको वर्तमान स्वरुप र संरचनालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । केन्द्रमा बलियो सरकार र स्थानीय तहमा अहिलेको भन्दा अधिकारसम्पन्न सुदृढ स्थानीय सरकार उपयुक्त हुन्छ भन्ने राप्रपा नेपालको अवधारणा छ ।

उता राप्रपा नेपालले घोषणापत्रका मूल कार्यक्रममा राष्ट्रियताको सुदृढीकरण, सनातन धर्मको संरक्षण र सम्बर्द्धन, सुशासन, समृद्धिका लागि स्थानीय अर्थतन्त्रको विकास र पुँजी निर्माण, गरिबी न्यूनीकरणलाई समेटेको छ। उसले जनता केन्द्रित विशेष कार्यक्रम पनि घोषणा पत्रमा समेटेको छ ।

चुनाव मुखका घाेषणा पत्रहरू हेर्दा लाग्छ देश स्वर्गै भइसक्याे तर व्यवहारमा शुन्य । साना गाउँ सहरमा विपन्न वर्गमा शाैचालयकाे अभाव कायमै छ भने ठूला भनाउँदा सहरमा सार्वजनिक शाैचालयहरू नै छैनन् । राजनीतिक दलका पत्र हेर्दा लाग्छ यीनकाे हाेस कहिले आउला ! रेल, माेनाेरेल, पानीजहाज.....। गर्न सकिने सामान्य कामपनि गरिएका छैनन् भने अर्काेतिर फाेहाेर उठ्दा १० रेक्टर बढीकाे हल्ला हुन्छ ।

घाेषणा पत्रमा काम गरेकाे भए गरिबीकाे प्रतिशत निकै कम हुने थियाे । तर यहाँ कसैले पनि दिगाे कार्यक्रम ल्याएका छैनन् । खाली सत्ता पुग्नकाे लागि भर्याङ्ग मात्र बनाएका छन् घाेषणा पत्रलाई ।

"काम कुराे एकातिर कुम्लाे बाेकाे ठिमीतिर" भनेजस्तै छ । यहि माैका छाेप्दै दलहरू अहिलेपनि हिँडेका छन् तर के अब यी घाेषणा पत्रका अक्षरहरू हेरेर जनताले भाेट देलान् ? प्रश्नहरू जताततै गुन्जिएका छन् ।