दिगोविकास

संसदभित्र छिर्न नसकेकाे एमसीसी : बालुवाटार, खुमलटार, बालकाेट र सडकमै गिजाेलियाे

सेप्टेम्बर १४, २०१७ मा वासिंगटन डिसीमा नेपालका लागि एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कार्यकारी सीईओ जोनाथन नाश । तस्बिरः एमसीसी

काठमाडाैं । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताले नेपाली राजनीति तरङ्गित भएकाे लामै भइसक्याे । मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका शीर्षस्थ नेताहरू यस विषयमा राजनीतिक नाफाघाटा हेरेर निर्णय गर्न तम्सिरहेका छन् । जसले गर्दा आम कार्यकर्ता–जन तह पनि दिनानुदिन झन्–झन् विभाजित हुँदै गइरहेका छन् । समयमै निर्णय लिन नसक्दा नेपालको आन्तरिक राजनीतिक अवस्था थप गिजोलिँदै गइरहेकाे छ । 

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकअघि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सरकारका तर्फबाट पहिलो पटक कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडूले एमसीसी सम्झौता अघि बढाउन प्रस्ताव राखेका थिए । पछि त्यही दिन टेबल नगर्न दलहरू सहमत भए पनि अबको बैठकमा उनीहरू आ–आफ्नै तयारीमा छन् । एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल गर्ने विषयमा सत्तारुढ चार दलबीच बिहीबार पनि सहमति जुट्न सकेकाे छैन । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले एमसीसी अघि बढाएर सरकार छाड्ने र विपक्षमा मत दिने संसदीय दलको निर्णय गरेकाे छ । एकीकृत समाजवादीले माओवादीभन्दा अलि लचिलाे भएपनि संसदको अवरोध कायम रहेका बेला छलफल हुन नसक्ने भन्दै एमाले गर्ने अवराेध हट्नुपर्ने शर्त तर्साएकाे छ । जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू भने विभाजित छन् । 

उता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आज शुक्रबार नै एमसीसी टेबल गर्ने अडानमा छन् । यहि सकसबीच सत्ता गठबन्धनकाे बैठक आज बस्दैछ । हिजाे विहीबार साँझ बसेको गठबन्धनको बैठकमा एमसीसीबारे सहमति हुन नसकेपछि आज पुनः बैठक बस्न लागेको हो ।

आज बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने नगर्ने विषयमा छलफल हुने नेताहरुले बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको आज बस्ने बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा एमसीसी राखिएको छ । गठबन्धनमा सहमति भएपछि आजै बस्न कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले एमसीसी टेबल गर्ने एजेण्डा तय गर्ने कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्र बडूले बताए ।

सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली काँग्रेस एमसीसी कुनै पनि हालतमा पास गर्ने पक्षमा उभिएको छ भने प्रमुख साझेदार माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले यथास्थितिमा संसदमा टेबल गर्न समेत मानिरहेका छैनन् ।

बिहीबारको गठबन्धनमा बैठकमा उनीहरुले एमसीसीबारे आ आफ्नो अडानमा उभिएपछि सहमति हुन सकेन । प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्व र अन्य नेता राखेर दुईपटक छलफल चलाए । तर, सत्ता सहयात्री दलले अडान छाडेनन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउवा बिहीबार साँझ विपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगे। त्यहाँ सत्तासमीकरण परिवर्तन, स्थानीय चुनाव, एमसीसी अनुमोदन गर्नेलगायत विषयमा गम्भीर कुराकानी भएको स्रोतले बताएको छ । उनीहरुबीच भएको छलफल दुबै पक्षले खुलाउन नचाहेको अवस्था छ । यद्यपी अनुसार देउवाले ओलीसँग एमसीसी अनुमोदनमा सहयोग मागेका छन्। तर, यो विषयमा ओलीले निर्णय दिएका छैनन् । ओलीका प्रस्तावमा पनि देउवाले निर्णय दिएका छैनन् । छलफल भने सकारात्मक भएको ती स्रोतको भनाइ छ। सत्ता गठबन्धन कायम रहेसम्म सदनमा अवरोध जारी राख्ने एमालेको अडान छ। गठबन्धन परिवर्तन र सभामुख ‘एउटा पार्टीको जस्तो भएकामा सोच्नुपर्ने’ ओलीको प्रस्ताव छ । आज बस्ने गठबन्धन बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले ओलीसँगको भेटवार्ताको बिफ्रिङ पनि गर्ने बुझिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको सम्भावित कार्यसूची परेन एमसीसी

शुक्रबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकका लागि संघीय संसद सचिवालयले सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । सचिवालयले बिहीबार साँझ सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेश गर्ने एउटा मात्रै कार्यसूची छ । सचिवालयले सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीमा भने एमसीसी परेको छैन । 

यसैबीच सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छन् । शुक्रबार दिउँसो १ बजे बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठकको एजेण्डा तय गर्न सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका हुन् । सभामुखको सचिवालयका अनुसार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक शुक्रबार बिहान साढे ११ बजे संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्नेछ ।

एमसीसी सदनबाट सडकमा !

पौने शताब्दी पुरानो मित्र–मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको सम्बन्धमा न्यानोपन कायम राखिराख्न मात्रै होइन, नेपालको आन्तरिक राजनीतिक अवस्थालाई थप गिजोलिन नदिन र समाजलाई घातक ध्रुवीकरणतर्फ जानबाट रोक्न एमसीसीबारे अविलम्ब निर्णय लिनु अपरिहार्य छ ।अब यसलाई टुंगो लगाउने भनेको संसद्मा सार्थक छलफल गरेर हो । त्यसका निम्ति कुनै पनि मूल्यमा अबको प्रतिनिधिसभा बैठकमा यसलाई टेबल गरिनुपर्छ । यसबारे छलफल गरेर निर्णय दिन सार्वभौम संसद्का सदस्यहरू स्वतन्त्र र सक्षम छन् । एमसीसीलाई अब सडकको होइन, सदनभित्रै छलफलको विषय बनाइनुपर्छ । मतदानपूर्व यसमाथि सांसदहरूलाई पर्याप्त बहस–छलफल गर्ने अवसर दिइनुपर्छ । 

एमसीसीको विषयमा देशमा डरलाग्दोसँग ध्रुवीकरण भइसक्दा पनि जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू जसरी हदैसम्म असंवेदनशील देखिएका छन्, त्यो सर्वथा अनुचित छ । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस यसमा पहिलेबाटै स्पष्ट छ र यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्नेबारे पार्टी संसदीय दलबाट औपचारिक रूपमै निर्णय लिइसकेको छ । तर, सत्ता गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी तथा सदनको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले नियोजित रूपमै द्वैधचरित्र र ढुलमुलेपन प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।लोकतन्त्रमा कुनै पनि विषयमा जुनसुकै दल र नेताले आफ्नो धारणा राख्न, एमसीसीमै पनि सैद्धान्तिक असहमति जनाउन अवश्य पाउँछन्, तर यसरी दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गर्न पाउँदैनन् । एमसीसीलाई अब सडकको होइन, सदनभित्रै छलफलको विषय बनाइनुपर्छ ।

एमसीसीबारे

सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तर्फबाट कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाशले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त परियोजनाका लागि नेपाल २०११ मा छनोट भएको थियो । त्यसको कार्यविधि २०१४ मा बन्यो । नेपाल सरकारले निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा सम्बन्धित पक्षहरूसँग छलफल गरेपछि मात्रै उक्त सम्झौतामा दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

यी नेपालमा अस्थिर सरकार भएका बेला एमसीसी सम्झौताबारे भएका काम थिए भने केपी शर्मा ओली सरकारका दुई तिहाईको सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २९ सेप्टेम्बर २०१९ मा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । एमसीसीको अवधारणा सन् २००४ मा आएको हो । यसका विरोधीहरुले दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाले अभ्यास थालेको 'संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम' जस्तै दूरगामी प्रभावकारी कार्यक्रम बताउने गरेका छन् । संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम पञ्चायतकालमा डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी अर्थमन्त्री भएका बेला नेपालमा लागु गरिएको थियो ।

यो परियोजनामा अमेरिकाको एमसीसीले मात्रै रकम लगानी गर्ने होइन । यसमा नेपाल सरकारको पनि ठूलो रकम लगानी हुनेछ । यो परियोजनामा अमेरिकाले ४५ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर अमेरिकाले लगानी गर्नेछ भने नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नेछ । यो रकम सडक निर्माण तथा स्तरोन्नती र विद्युत् उत्पादन तथा ट्रान्समिसन लाइन जडानमा खर्च हुनेछ ।

यो परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन अर्थात् कर्मचारीको तलब, प्रशासनिक काम, कम्युटर खरिद, अनुगमन, सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, परियोजनाका तयारीका काम, एमसीसीले स्वीकृत गरेका सम्झौता कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने अन्य काममा खर्च गर्नका लागि ४ करोड ५ लाख अमेरिकी डलर छुट्ट्याइएको छ ।

एमसीसी लगानीको लक्ष्य सम्झौताको दफा १.१ मा उल्लेख गरिएको छ । जसमा लेखिएको छ, 'सम्झौताको लक्ष्यः आर्थिक विकास मार्फत नेपालमा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने प्रस्ततु सम्झौताको लक्ष्य रहेको छ । एमसीसीको सहायता नेपालको सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता र नेपाली जनतामा गरिने लगानीलाई सबल बनाउन उपलब्ध हुनेछ ।'

जसअन्तर्गत यी दुई लक्ष्य प्रष्ट उल्लेख गरिएका छन्, 'ऊर्जा व्यापारलाई सहजीकरण गरी तथा नेपालको विद्युत ग्रिडमा विद्युत आपूर्तिको उपलब्धता तथा स्थिरतामा सुधार गरी विद्युतको उपभोग वृद्धि गर्ने र रणनीतिक सडक सञ्जालमा सडकको गुणस्तर कायम राख्ने ।'

एमसीसी सम्झौताको दफा ७.१ मा नेपालले पूरा गर्नुपर्ने सर्तबारे उल्लेख गरिएको छ । जसमा संविधान र एमसीसी बाझिएमा एमसीसीका प्रावधान लागू हुने भनेर सरकारले स्वीकार गरेको छ । 'प्रस्तुत सम्झौता लागू गर्न आवश्यक आन्तरिक सर्तहरू पूरा गर्न सरकारले समयमै सुरुवात गर्नेछ । प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाई छ,' यसमा लेखिएको छ ।

यो प्रावधानलाई लिएर एमसीसीको चर्को विरोध भइरहेको छ । नेपालको संविधान सरह बनाउनका लागि नै उक्त सम्झौतालाई प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको हो कि भन्ने प्रश्न यसका विरोधीले उठाउँदै आएका छन् । 

गाउँ सहर डेस्क

तपाईँको मत