अर्थतन्त्र

राष्ट्र बैंकले कर्जामा दुई थरी ब्याजदर लागु गर्ने : घरजग्गा र शेयरमा कडाइ, उत्पादनशील क्षेत्रमा सस्तो

काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जामा थप कडाई गर्ने घोषणा गरेको छ भने उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने ऋणको ब्याजदर केही सस्तो बनाउने घोषणा गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले बिहीबार मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने विभिन्न प्रकृतिका कर्जाहरुमध्ये उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदरभन्दा कम हुने गरी फरक पार्ने सम्वन्धमा अध्ययन गरिने जनाएको छ ।

यो व्यवस्था आगामी त्रैमासदेखि कुनै एक क्षेत्रबाट नमूनाकोरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

यसले उत्पादनमूलक क्षेत्रको ब्याजदर तुलनात्मक रुपमा कम हुने देखिएको छ ।

यसअघि सिविफिनले उत्पादनमूलक क्षेत्र र अन्य क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर फरक हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रष्ट रिसिट लगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गरिने जनाएको छ । 

कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमा साथै रेमिट्यान्स स्थानान्तरणको सुविधालाई समेत पुनरावलोकन गर्ने समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ ।

१. मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाको संकेतको रुपमा बैंकदरलाई विद्यमान ५ प्रतिशतबाट २ प्रतिशत बिन्दुले थप गरी ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ । ब्याजदर करिडोरसँग सम्वन्धित स्थायी तरलता सुविधा दर ७ प्रतिशत, नीतिगत रिपो दर ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशत कायम गरिएको छ । विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई भने यथावत कायम राखिएकोछ ।

२. यस बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको असल कर्जाको धितोमा प्रदान गरिने पुनरकर्जा सुविधाअन्तर्गत सम्वन्धित ग्राहकबाट लिन पाउने अधिकतम ब्याजदर ७ प्रतिशत कायम गरिनेछ ।

३. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने विभिन्न प्रकृतिका कर्जाहरुमध्ये उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदरभन्दा कम हुने गरी फरक पार्ने सम्वन्धमा अध्ययन गरिनेछ । यो व्यवस्था आगामी त्रयमासदेखि कुनै एक क्षेत्रबाट नमूनाकोरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रष्ट रिसिट लगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाकोजोखिम भारमा पुनरावलोकन गरिने छ ।

५. पूर्वाधार विकास बैंकले समेत ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

६. कोभिड १९ को प्रभावलाई मध्यनजर गरी वाणिज्य बैंकहरुले आ-आफ्नो विशेषज्ञताको आधारमा तोकिएका क्षेत्रअन्तर्गतका कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमासम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ ।

७. भारतबाट क्रेडिट सुविधामा वस्तु आयात गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ ।

८. गैर-आवासीय नेपालीको नाममा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न सकिने सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ ।

९. विप्रेषण कम्पनीहरुले आफ्ना एजेन्ट र सब-एजेन्टमार्फत स्वदेशभित्र गर्ने रकम स्थानान्तरणको सीमालाई पुनरावलोकन गरिनेछ ।

गाउँ सहर संवाददाता

तपाईँको मत