चार न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने तयारीमा एमाले, सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नजाने
- गाउँ सहर संवाददाता
- २ फाल्गुण सोमबार, २०७८ | १०:५८:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । नेकपा एमालेले चार जना न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध प्रमुख तीन दलले प्रधानन्यायाधीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेश गरेपछि एमालेले चार चार जना न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको हो ।
संसद् पुनःस्थापनाको फैसला गर्ने न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईविरुद्ध एमालेले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको एमालेका एक नेताले जानकारी दिए । यसबारे आजको संसदीय दलको बैठकमा छलफल हुने उनले बताए ।
एमालेले यसअघिदेखिनै प्रधानन्यायाधीशसहित पाँचै जनाविरुद्ध महाअभियोग लगाउनुपर्ने बताउँदै आएको थियो । महाअभियोग प्रस्तावबारे छलफल गर्न एमालेले आज बिहान ११ बजे संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ ।
सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा एमाले नजाने
सभामुख अग्नि सापकोटाले सोमबार दिउँसो बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहभागी नहुने भएको छ । सभामुख सापकोटाले आफ्ना पार्टीका १४ सांसदलाई गरेको कारबाहीको सूचना नटाँसेको भन्दै एमालेले संसद अवरूद्ध गर्दै आएको छ ।
सांसदहरूमाथिको कारबाहीको सूचना टाँस्नुपर्ने र त्यस्तो नगरे सभामुखले निकास दिनुपर्ने एमालेको माग छ ।
आजको सर्वदलीय बैठकमा आफूहरू नजाने एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बताए । सभामुख अग्नि सापकोटाले सोमबार दुई बजे संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग छलफल गर्न लागेका हुन् ।
गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- सुस्ताएकाे शेयरबजारमा ३ अर्ब ६३ करोडकाे काराेबार
- सुस्ताएकाे शेयरबजारमा ३ अर्ब ६३ करोडकाे काराेबार
- सुस्ताएकाे शेयरबजारमा ३ अर्ब ६३ करोडकाे काराेबार
- प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूको सवाल-जवाफ (लाइभ)
- फेरिए ११ जिल्लाका सीडीओ, अध्यागमन विभागको महानिर्देशकमा निरौला
- शिक्षकहरुको अन्तरजिल्ला सरुवा रोकियाे
- निसीखोला बस दुर्घटना अपडेट : मृतकको संख्या ९ पुग्यो, २८ जना घाइते
- आइएमई पे एप मार्फत रिफन्डेबल टिकट प्रयोगकर्ताको संख्यामा उत्साहजनक वृद्धि
- बागलुङमा बस दुर्घटनामा ७ जनाको मृत्यु
- अनुसन्धान गर्न महरालाई ४ दिन हिरासतमा राख्न अदालतकाे अनुमति
प्रतिकृया दिनुहोस