एमसिसी संझौता अविलम्ब खारेज गर्न राप्रविसंले सरकारसँग माग
- गाउँ सहर संवाददाता
- १९ माघ बुधबार, २०७८ | ०६:५८:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) निकट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विधार्थी संगठन (राप्रविसं) ले ५५ अरबको राष्ट्रहित विपरीत एमसिसी स्वीकार्नु भन्दा एनसेलसँग ७५ अरब राजस्व उठाउन उपयुक्त हुने बताएको छ ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका गणतन्त्रवादी र धर्मनिरपेक्षवादी मिलेर एमसिसी संसदमा पेश गर्न लागेकोमा राप्रविसंले कडा आपत्ति जनाएको छ ।
नेपाल जस्तो सामरिक र भौगोलिक दृष्टिले संवदेनशील देशमा जनस्तरमा व्यापक विरोध भएको एमसिसी परियोजना संसदबाट अनुमोदन हुने कुरा कल्पना पनि गर्न नसकिने राप्रविसंले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जनाएको छ ।
विवादस्पद एवं राष्ट्रहित विपरीत एमसिसी संझौता अविलम्ब खारेज गर्न राप्रविसंले सरकारसँग माग गरेको छ । राष्ट्रहित विपरीत कुनै पनि गतिविधि नगर्न सरकारमा सामेल गठबन्धनका दलहरु र प्रतिपक्षहरुलाई राप्रपा निकट विधार्थी संगठनले चेतावनी दिएको छ ।
एमसिसी संझौता अनुमोदनका लागि संसदमा पेश भए राप्रविसं सशक्त प्रतिकारमा उत्रने, राप्रविसं अध्यक्ष धनशुर शाहीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- शिक्षकहरुको अन्तरजिल्ला सरुवा रोकियाे
- निसीखोला बस दुर्घटना अपडेट : मृतकको संख्या ९ पुग्यो, २८ जना घाइते
- आइएमई पे एप मार्फत रिफन्डेबल टिकट प्रयोगकर्ताको संख्यामा उत्साहजनक वृद्धि
- बागलुङमा बस दुर्घटनामा ७ जनाको मृत्यु
- अनुसन्धान गर्न महरालाई ४ दिन हिरासतमा राख्न अदालतकाे अनुमति
- इलाम-१ मा उपनिर्वाचनका लागि यी २० दल भए दर्ता
- धरौटीमा छुटे सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका गुरुङ
- दुर्गा प्रसाईँका सुरक्षा गार्ड पक्राउ, साथबाट हतियार र सय राउण्ड गोली बरामद
- दीपक मनाङे बने भौतिक पूर्वाधार मन्त्री
- केही दिनदेखि शेयरबजारमा देखिएन उत्साह
प्रतिकृया दिनुहोस