अर्थतन्त्र

जुनसुकै कारणबाट कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्न नपाइने, नयाँ व्यवस्था पुरै हेर्नुहाेस्

काठमाडाैँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले “क”, “ख” र “ग” वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन/परिमार्जन गरेकाे छ ।

पुरानाे व्यवस्थानुसार कर्जा अवधिभर परिवर्तन नहुने गरी प्रवाहित कर्जामा ऋणीसँगको लिखित सहमतिमा पहिलो पटक ७ वर्षमा र तत्पश्चात प्रत्येक ५ वर्षमा ब्याजदर पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था भएकाेमा नयाँ संशाेधनले यसवाहेक अन्य जुनसुकै कारणबाट यस्ता कर्जाको ब्याज परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेकाे छ ।

बिहीबार बैंकले सूचना जारी गरी साे कुरा बताएकाे हाे ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेकाे थप व्यवस्थामा इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो मूल्याङ्कन गराउने प्रयोजनका लागि मूल्यांकनकर्ता सूचीकृत गर्दा मुल्याङ्कनकर्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा उत्तरदायित्व स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरी सम्झौता गर्नुपर्ने छ ।

यस्तै इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रुपमा ग्राह्य हुने सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गराउँदा मूल्याङ्कनकर्ताले कुनै स्वार्थ नबाझिने गरी वा पूर्वाग्रह नराखी स्वतन्त्र रुपमा, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र असल अभ्यासहरु समेतका आधारमा धितोको मूल्याङ्कन गरेको यकीन गर्नुपर्ने छ ।

नयाँ व्यवस्था के छ ?

गाउँ सहर संवाददाता