दृष्‍टिकोण

सडक दुर्घटनाः दाेषी काे ?

• अनुशा थापा
• २७ असोज बुधबार, २०७८ | १२:२१:०० मा प्रकाशित

काठमाडाैँ । गृह मन्त्रालय र यातायात मन्त्रालयले चाडबाडको बेलामा दर्ता भएको मितिले बीस वर्ष कटेको गाडीहरु यातायात व्यवसायीहरुलाई चलाउन दिएको छन् । यात्रा गर्ने यात्रुहरु पनि गाडीको कण्डिसन हेरेको छैनन् । पुराना गाडी हो कि नयाँ यसबारे जानकारी नलिईकन चढ्दाखेरी दुर्घटना बढेको छ ।

यातायात व्यवसायीले पनि आफ्नो फाइदाको लागि पुराना गाडी चलाएको छन् । सरकारबाट २५ सिट मात्र यात्रु बोक्ने पाएका सवारीले त्यसको डबल यात्रु यात्रा गराएको पाइएको छ । त्यस्तै अनुमति दिइएको सिटभन्दा बढी यात्रु राखेको कारण हाल मात्र एकै ठाँउमा ३२ जना सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाए ।

यो मुगुमा घटेको घटना हो । एकैठाउँमा यत्रो मान्छे मर्नुको पछाडि गृह मन्त्रालय र यातायात मन्त्रालयको ठूलो कमी कमजोरी देखिएको छ । गृहमन्त्री र यातायातमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा पनि राजीनामा दिनुपर्ने हो ।

गृहमन्त्रीले सवारी साधनमा सिटभन्दा यात्रु हाल्न नदिएको भए र सामान पनि हाल्न नदिएको भए आज यो दुर्गति नहुने थियो । सिटभन्दा बढी यात्रु हाल्नेलाई ट्रफिक प्रहरीले पनि अनुगमन गरेको भए यस्तो सायदै हुँदैन थियो होला ।

यातायात मन्त्रालयले पनि गाडीको कण्डिसन र दर्ता मिति पहिल्यै चेकजाँच गरेको भए यत्रो ३२ जना मान्छेले अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्दैन थियो होला । दशैं मान्न गएकाहरुको घरमा रुवाबासीको आइरो लागेको छ । ३२ जना मार्ने यातायात व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने ?

गल्ती यातायात व्यवसायी, यातायातमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनैपर्छ । यातायात व्यवसायीहरु बीस वर्षे गाडीको म्याद थप्नपर्छ भनेर आन्दोलन गर्छन् । सवारी दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएको आफन्तलाई सरकारले ५० लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति बापत दिनैपर्छ ।

घाइतेलाई पनि पुरै उपचार गराउनुपर्छ । यसको जिम्मा कसले लिने हो ? सरकारले लिने हो कि यातायात व्यवसायीले यसको जवाफ जनताले खोजिरहेको छन् । ३२ जनाले सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाए । यत्रो मान्छेले एकै ठाउँमा ज्यान गुमाउँदा पनि सरकारका कुनै पनि ओहोदामा बसेकोले यसतर्फ ध्यान दिएनन् ।

कुनैपनि राजनीतिक दलले पनि दुःख व्यक्त गरिएको खासै देखिएन् । व्यक्त गरुन् पनि किन आखिरी त्यहीँ यातायात व्यवसायीले दिएको रकमबाट नुनदेखि सुनसम्म लगमएर बसेको छन् । जनताको बाँच्ने अधिकार सरकार र यातायात व्यवसायीको मिलोमतोमा खोसियो ।

ती ३२ जना त मर्नलाई गाडी चलेको होइनन् । ३२ जनाको कमकमजोरीले सवारी दुर्घटनामा परेको होइन नि ? यातायात व्यवसायीले पुराना गाडी चलाए, सिटभन्दा बढी यात्रु हाले, कण्डिसन ठिक नभएको गाडी चलाए, मान्छे मारे ।

गृह मन्त्रालयले चेकिड. गर्नतर्फ चासो राखेन् । सिटभन्दा बढी यात्रु हाल्नेलाई समेत कारबाही गरेन् । यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले सवारी दर्ता भएको मितिले बीस वर्ष पुगेको सवारी विस्थापन गर्ने भनेर गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा आएन् ।

२०७० सालभन्दा अगाडि पुराना गाडी कै कारणले दुर्घटना भएर धेरै यात्रुले ज्यान गुमाएका थिए । यसरी धेरै दुर्घटना भएको कारण दुर्घटना कम गराउनको लागि २०७१ भदौ २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बीस वर्षे भाडाका गाडीहरु विस्थापन गर्ने निर्णय गर्याे ।

यो निर्णय उपत्यकामा मात्र नभई देशैभरिको लागि निर्णय गरिएको थियो । २०७१ फागुन १८ गते राजपत्रमा निकाल्यो । २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७३ फागुन १७ गतेदेखि उपत्यकाबाट २० वर्षे गाडी विस्थापन गर्ने निर्णय ग-याे ।

त्यस्तै २०७४ चैत १ गतेदखि देशैभरिबाट बिस वर्षे गाडी विस्थापन गर्ने निर्णय भयो । त्यो मितिमा बीस वर्षे पुगेको गाडीहरु सरकारले हटायो । तर गाडी त वर्षैपिच्छे बीस वर्ष पुग्छ । २०७३ सालभन्दा पछि कुनैपनि बिस वर्ष पुगेको गाडीहरु विस्थापन गरेको छैन् ।

२०७४ सालभन्दा पछाडि पनि २० वर्ष पुगेका गाडीहरु हटाएको छैन् । सरकारले २०७० सालमा भाडाको वा निजी प्लेटको गाडीहरु दर्ता भएकै मितिमा बिलबुक र ढड्डामा चल्ने अवधि लेख्ने नीति बनाएको थियो । यो नीति २०७१ बैशाख १ गतेदेखि कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर यातायात व्यवसायीको दबाबमा आएर सरकारले यो निर्णय दराजमा थन्काइदियो । यातायात व्यवसायीले यो निर्णय कार्यान्वयनमा जान दिएन् । सरकार भन्दा यातायात व्यवसायी शक्तिशाली छन् । सरकारले निति बनाउने काम गप्यो ।

तर यातायात व्यवसायीले त्यो निर्णयलाई हरेक चोटि दबाएर छाडे । हरेक चोटि गृह मन्त्रालय र यातायात मन्त्रालय आफ्नो फाइदा मात्र हरेको छन् । जसको कारण हिजो मात्र एकै ठाउँमा त्यत्रो सर्वसाधारणले ज्यान गुमाए । तर पनि गृहमन्त्री र यातायात मन्त्रीलाई अलिकति पनि लाज लागेको छैन् ।

यत्रो मान्छे मृत्युपछि गृहमन्त्री र यातायात मन्त्रीले पद छाड्नुपर्ने हो । तर पनि यिनीहरु अलिकति पछुतो छैन् । यस्ता गृहमन्त्रालय र यातायात मन्त्रालयहरु देशको लागि लाजको पसारो भएको सर्वसाधारणहरुको ठम्याइ छ । यिनीहरुले तत्कालै राजीनामा दिनुपर्ने जनताहरुको माग छ ।

यता, यातायात व्यवायी महासंघका नेताहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउनैपर्छ । यिनीहरुले नै सिण्डिकेट लगाएर, थोत्रा गाडी चलाएर मान्छे मार्ने काम गरेको छन् । मान्छे मार्ने हक कसैलाई पनि छैन् । यातायात व्यवसायीलाई चाहिँ छुट ?

यिनीहरुलाई समातेर लगेर जेल हाल्नैपर्छ । अहिले पनि ट्रफिकले सवारी चेकिङ्ग गरेको छैन् । सिटभन्दा बढी यात्रु हाल्नेलाई कारबाही भएको छैन् । लापारबाही कसैको अनि ज्यान जाने अरुको त भएन्  नि ? सरकारले पनि गाडीको कण्डिसन हेरेर मात्र गाडी चलाउन दिनुपर्छ । यस्तै लापरबाही गर्ने हो भने हिजोको घटना फेर पनि दोहोरिन बेर लाग्दैन् ।