सडक/यातायात

यातायात व्यवसायीको व्यवहारबाट जनता कायल, सीमित व्यक्ति मालामाल, अन्त्य कहिले ?

• अनुशा थापा
• २४ असोज आइतबार, २०७८ | ०९:४१:०० मा प्रकाशित

काठमाडाैँ । यातायात व्यवस्था विभागले दशैंलाई लक्षित गरेर सार्वजनिक यातायातको इजाजतपत्र अर्थात रोड परमिट खुला गरेको छ । रोडपरमिट खुला गरेसंगै उपत्यकाभित्र चल्ने जुनै पनि गाडी उपत्यका बाहिर जान पाँउछ । घटस्थापनादेखि खुलेका रोडपरमिटको अवधि दश दिन छ ।

रोडपरमिट खुलेसंगै उपत्यकाभित्र चल्ने बस, माइक्रोबस, ट्याम्पु, ट्याक्सी यात्रु बोकेर बाहिरी जिल्ला गएका छन् । कति त रिजर्भ भएर पनि बाहिरी जिल्ला यात्रु ओसार्न गएका छन् । रिजर्भ गरेर उपत्यका बाहिर गएका गाडीहरुले महँगो भाडा असुलिरहेको छन् ।

उपत्यकामा चल्ने अधिकांश सवारी साधन उपत्यका बाहिर गएका छन् । अनि यसको सास्ती भने उपत्यकामा बस्नेले गरिरहेको छन् । उपत्यकामा बसोबास गर्नेले भनेको बेला गाडी पाइरहेको छैनन् । यता, कामबाट आउजाउ गर्न पनि कठिनाइ भइरहेको सर्वसाधारणहरुको भनाइ छ ।

चाडबाडको बेला अधिकांश किनमेल गर्न बजार निस्किन्छन् । निजी सवारी साधन नहुनेलाई सार्वजनिक यातायातको निकै आवश्यकता पर्दछ । तर भनेको बेलामा गाडी नपाउनाले निकै अप्ठयारो परिरहेको छ । सार्वजनिक यातायात नपाउँदा जनता भनेको बेला काममा पुग्न सकिरहेको छैनन् ।

यातायात व्यवस्था विभागले उपत्यकामा चल्ने सवारी साधन उपत्यका बाहिर चल्न दिनु नै गलत सावित भएको छ । घर जाने त गए तर उपत्यका बस्नेलाई झनै अप्ठयारो परेको छ । पोहोरको साल नलागेको दशैं यातायात व्यवसायीलाई यो वर्ष लागेको छ ।

गत वर्ष १५ सय तिरे पुग्ने बाटोलाई यो वर्ष यात्रुले २५ सय तिरेको छन् । घर जाने सर्वसाधारण मारमा परिरहेको बेला यता छोटो रोडको समेत भाँडा बढाएको छ । एक जनाले हजार रुपियाँ बढी तिर्नुपर्ने त सरकारले सर्वसाधारण माथि गरेको अत्याचार हो ।

एउटा साधारण वर्गले एकचोटिमा हजार रुपियाँ तिर्न सक्छ । यातायात व्यवस्था विभागले के हेरेर भाडा बढायो । सक्ने भए त हेलिकप्टर चढेर गइहाल्थे किन चढ्नुपर्थ्याे सार्वजनिक यातायात ? नेपालको जस्तो सार्वजनिक यातायातको बेहाल सायदै कुनै अन्य राष्ट्र्मा होला ।

नेपाल एकमात्र यस्तो राष्ट्र् होला जहाँ आन्दोलन गरे भन्यो उसका सबै महत्वकांक्षा पुरा गरिन्छ । यातायात क्षेत्रमा पनि त्यही नै भएको हो । यातायात व्यवसायी आफ्नो माग पुरा गर्न सडकमा हप्तैपिच्छे उत्रिन्छन् । अनि सरकार पनि उनीहरुको माग कायाृन्वयनमा ल्याउनतर्फ लागि परिहाल्छ ।

अहिले बिना आधार भाँडा बढ्नुपनि त्यसैको फल हो । केहीदिन अघि सडकमा उत्रेका यातायात व्यवसायीले सरकारलाई घुँडा टेकाएरै छाडे । यातायात व्यवसायी सडकमा मात्र के उत्रेका थिए काम पुगिहाल्यो । यहाँ त सरकार को भनेर बुझ्नै गाह्रो परिसकेको छ ।

यसो हेर्दा यातायात व्यवसायीले नै यातायात क्षत्रे चलाए जस्तो देखिन्छ । नाम मात्रको यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात मन्त्रालय छ । काम भने केही गर्दैन् । यातायात व्यवसायीहरुको अगाडि र पछाडि घुम्दै ठिक्क हुन्छ । यस्ताले यातायात क्षत्रेको सुधार गर्लान् भनेर कल्पनासमेत नगर्दा हुन्छ ।

यातायात व्यवसायीले रोडपरमिट खुला गर्न भनेका थिए । यातायात व्यवस्था विभागले पनि रोडपरमिट खुला नगर्न अनुमति दियो । व्यवसायीले भाडा बढाउन र रोडपरमिट खोल्न सफल भए । वर्षौदेखि यातायात व्यवसायीले नै सरकार हाता लिएर यातायात क्षेत्रमा राज गरिरहेको छन् ।

सरकारले सिण्डिकेट हट्यो भन्यो तर यातायात व्यवसायीको दादागिरीले सिण्डिकेट हट्न दिएन् । यातायात क्षेत्रमा अझै पनि खुला प्रतिस्पर्धा हुन सकेको छैन् । यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवसायीको आर्थिक लेनदेनमा जोडिएको घनिष्ट मित्रता नै यसको कारण हो ।

वर्षौदेखि सार्वजनिक यातायात, ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोलिएको छैन् । यातायात व्यवसायीले एकाधिकार जमाउन यातायात क्षेत्रमा राज गर्न यसो गरिरहेको छन् । यदि नयाँ व्यवसायी भित्रियो भने हाम्रो जनता ठग्ने धन्दा चौपट हुन्छ धन्ने डर यिनीहरुको मनमा छ ।

यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात मन्त्रालयको कमकमजोरीले जनताले यस्तो दिन देख्नुपरेको छ । सार्वजनिक सवारीको नयाँ दर्ता देशैभर खोलिदिने हो भने उपत्यका बस्नेले पनि अहिले पाएझै दुःख पाउँदैनथे । यता, बाहिरी जिल्लाका सर्वसाधारणलाई पनि हैरानी हुँदैनथ्यो ।

चाडबाडको बेला यात्रुले पनि सुरक्षित यात्रा गर्न पाउँथे । तर पनि सम्बन्धित निकायको यसतर्फ ध्यान गएको छैन् । यातायात व्यवसायीले हामीलाई पुँजीपति बनाउन सक्लान् भन्ने आशमा अहिलेको यातायात मन्त्री र डिजी दिन गनेर बसेको छन् ।

धनी बन्ने सपना कोही देख्छ तर त्यसको मूल्य चाहिँ हामीले चुक्ता गर्नुपरेको छ । बढी भाडा हामीले तिरेको छौं । कोचिएर, ज्यानको माया मारेर यात्रा हामीले गरेको छौं । अनि यसको फाइदाचाहि केही सीमित व्यक्तिले उठाएका छन् । यत्रा सरकारी गाडी, आर्मी, प्रहरीको गाडीहरु छन् ।

यस्तो बेलामा सरकारसंग भएका सबै सवारी यात्रु बोक्न चलाउनपर्ने होइन् र ? यस्ता गाडीहरु चलाइदिने हो भने यात्रुलाई पनि सहज हुने थियो । तर सरकारसंग पैसा पाइन्छ कि पाइँदैन भन्दा अरु केही सोच्ने फुर्सद नै छैन् । बाटोमा घण्टौँ कुरेर बस्दा पनि गाडी पाइँदैन् ।

पाएपनि ढोकामा झुन्डिएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । बिरामी भएर मर्न लागेपनि गाडी पाइँदैन् । हुने पो ट्याक्सी र एम्बुलेन्समा अस्पताल जालान् । अरु त मर्नुपर्ने स्थिति आएको छ । अहिले सर्वसाधारण चढ्नेबित्तिकै २० रुपियाँ तिर्नुपरेको छ । किलोमिटर अनुसार भागबण्डा लगाइएको पनि छैन् ।

जनताको अधिकारमाथि सरकार र यातायात व्यवसायी मिलेर तालाबन्दी गरेको छन् । ट्याक्सीले मिटरमा यात्रु बोक्दैन् । के नेपालीहरु सधैं बेतिथिमै बाँच्नुपर्ने हो ? नेपाली जनता जहिले पनि ठगिएका छन् । नेपाल सरकारले पनि उनीहरुलाई ठगेको छ ।

नेपाली जनताले पैसा तिरेर पनि सेवासुविधाको प्रत्याभुति गर्न पाएका छैनन् । झन् सार्वजनिक सवारीले वर्षौदेखि यात्रु ठगेको छ । तर तिनीहरुलाई किन कारबाही भएन् । खोइ त सरकार ? खोइ कानुन ? हामी गरिब सिधासाधी जनतालाई मात्र बनाएको हो कानुन् ?

व्यवसायीलाई कहिले कारबाही गर्न नसक्ने अनि जनतालाई मात्र चुप लगाउन खोज्ने सरकार हो । थोत्रा गाडी चलाएका छन् अझ सुपर डिलक्स र डिलक्सको नाममा २०-४० प्रतिशत बढी भाडा लिएर जनता ठगेको छन् । सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिने एउटा पनि मापदण्ड भएन् ।

यातायात व्यवसायीले जे गरेपनि छुट पाएको छैनन् । ट्रफिक महाशाखाले उनीहरुलाई हात पनि लगाउन सक्दैन् । के कामको ट्रफिक प्रहरी जनताले तिरेको कर बढी भएर ट्रफिक प्रहरी राखेको हो ?

सार्वजनिक यातायात सहरलाई गाउँसंग जोड्ने पुल हो । पुलले नै दलालीको काम गरिरहेको छ । बाटोबाटोमा यात्रुसंग भाडा मोलमोलाइ गरिरहेको छन् । तापनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । सरकारले तोकेको भाडा भन्दा तिन गुणासम्म बढी भाडा लिइरहेको छ ।

तर पनि यात्रु चुप लागेर यातायात व्यवसायीले तोकेको जति भाडा तिर्न बाध्य छन् । बढी भाडा तिर्न जनतालाई बाध्य बनाउने सरकार नै हो । अनुगमन गरेको भए जनता यसरी ठगिने थिएनन् । बाटोभरि खान पुग्नेजति भाडा एकचोटिमा बढाइएको छ । दुःख गरेर कमाएको पैसा फोगट्टे तिर्नपरेको छ । हरेक वर्ष दशैंमा लाखौ यात्रु ठगिन्छन् । तर सरकारलाई मतलब छैन् ।

सिडियोलाई केही चासो छैन् । ट्रफिकलाई मोबाइल चलाएर बस्दै ठिक्क छ । यसरी देश चल्छ ? भनेपति भाडा तिरेर पनि यात्रुले टिकट पाएको छैन् । सरकारले नै पैसा तिरेपछि टिकट लिन नबिसिन पटक पटक भनेको छ । टिकट पाउन पनि पर्छ । पैसा लिइपछि टिकट लिनु सबैको हक हो ।

यसमा पनि यातायात व्यवसायीको मर्जी । टिकट नदिएपनि हामीलाई कसैले कारबाही गर्न सक्ने होइन भन्ने यिनीहरुको बढ्दो मनोबल । कहाँ गएर उजुरी गर्ने ? सिधासाधी जनताको प्रश्न ? चाडबाड आउँछ यातायात व्यवसायी मालामाल भएको छन् । तर जनता भने गाडी धनीसंग कायल भएको छन् । यातायात क्षेत्रमा भएका मनोमानी अन्त्य गर्ने बेला भइसकेको छ । जनता यातायात व्यवसायीको व्यवहार देखेर कायल भइसकेको छन् । यातायात व्यवसायीको दादागिरी बन्द गर ।