सडक/यातायात

दशैँ मान्नलाई उपत्यका छाडनेको भीड, सरकारसंग कतिले उपत्यका छाडे भन्ने आँकडा छैन

काठमाडाैँ । दशैँ मान्न वर्षेनि कति सर्वसाधारण उपत्यका छोड्छन् । यो वर्ष दशैँ मान्नको लागि कतिले उपत्यका छोडिसकेका छन् । यसको यकिन आंकडा सरकारको कुनैैपनि निकायसंग छैन् । सरकारको तोकेको भन्दा दोब्बर भाडा तिरेर उपत्यकाबासी घर गए, अझै पनि जादैछन् ।

पोहोर १७ सय लाग्ने बाटोलाई यो वर्ष २५ सय लाग्यो । ज्येष्ठ नागरिक, विधार्थी र नाबालकलाई समेत छुट दिइएन् । सुटकेश, झोला, व्यागको समेत यात्रु सराबरी भाडा लिए । पढाइ, रोजगारी, व्यापार व्यवसाय गर्नको लागि उपत्यकामा बाहिरी जिल्लाको लाखौँमा मानिसहरु बस्छन् ।

देशभरको विभिन्न जिल्लाको झन्डै ३० लाख मानिसहरु विभिन्न प्रयोजनको लागि उपत्यका बस्छन् । दशैँ आउनासाथ यी सबै सर्वसाधारण आफ्नो घर फर्किने तयारीमा लाग्छन् । वर्षभरिमा एकचोटि त घर जान पाइने हो भन्दै सम्पूर्ण सर्वसाधारण घर जानेतफ हौसिन्छन् ।

हुनेखानेले त प्लेनको टिकट काट्छन् तर आर्थिक स्थिति नाजूक हुने त प्लेनमा यात्रा गर्न सक्दैनन् । उनीहरुलाई त यही भाडाको गाडी कै आवश्यकता पर्दछ । दशैँको मौका छोपेर प्लेनको पटकट पनि महगिएको छ । प्लेनको टिकट पाउन पनि त्यत्तिकै सास्ती छ ।

टिकट नपाएर बिचौलिया मार्फत टिकट लिनेपनि नभएका भने होइनन् । दशैँ मान्न प्लेनमा घर जाने यात्रुको संख्या पनि उत्तिकै छ । हवाइजहाजमा यात्रा गर्न, गराउनको लागि सरकारले विभिन्न मापदण्ड बनाएको छ । जुन पूर्ण रुपमा पालना भएको छैन् ।

जसको अनुगमन पनि भइरहेको छैन् । प्लेनमा यात्रा गर्नहरुले फेस सिल्डको समेत प्रयोग गरेको छैनन् । दशैँ मान्नको लागि बाहिरी देशबाट नेपाल आउनेको संख्या पनि त्यत्तिकै छ । कोरोना परीक्षण नगरीकन उनीहरु सिधै आआफ्नो घर भित्रिरहेको छन् ।

यसरी कोरोना परीक्षण नगरी सिधै आफ्नो जिल्ला, घर प्रस्थान गर्दा कोरोना फैलिने सम्भावना निकै बढिरहेको छ । बाहिरी मुलुकबाट नेपाल आउँदा सरकारले अनिवार्य कोरोना परीक्षणको मापदण्ड बनाउनुपर्ने हो । तर सरकारले जनतातर्फ खासै ध्यान दिएको पाइएन् ।

गाउँगाउँमा सुरक्षित भएर बसिरहेको जनतासमेत निकै डर भएको छ । यसरी कोरोना फैलिने संकेत देखाएको छ । उपत्यका छाड्ने सर्वसाधारणले पनि आफ्नो जन्मथलो फर्किँदा कुनैै पनि स्वास्थ्य परीक्षण गराएको छैनन् । अब कोरोनाको केन्द्रबिन्दु नै गाउँ बनेको छ ।

उपत्यका छाड्ने र बाहिरी मुलुकबाट आउनेको लापरबाही गाउँमा बस्ने नागरिकहरुलाई असुरक्षित गराइसकेको छन् । सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न बनाएको मापदण्डको पूर्ण पालना भएको देखिँदैन् । पूर्ण मात्र होइन् मापदण्डको केही अंश पनि पालना भएको छैन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको बैठकले हाल मात्र सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनको लागि विभिन्न नियमहरु बनाएको छ । जुन सार्वजनिक यातायातमा पटकै लागू भएको छैन् । स्थानीय रुटमा चल्ने सवारी साधनमा मात्र नभई लामो रोडमा चल्ने सवारी साधनमा पनि यसको परिपालना भएको देखिँदैन् ।

दशैँ लगभग सुरू भइसकेकाे छ । उपत्यका छाड्ने यात्रुको संख्या दिनाैँ बढिरहेको छ । उपत्यकाका प्रमुख चोकहरु कोटेश्वर, कंलकी, चारदोबाटो, जडीबुटी, बल्खुमा बस कुरेर बस्नेको चाप ह्वात्तै बढेको छ । नयाँ बसपार्क, चाबहिल, गौशाला, सुन्धारामा पनि बस कुरेर बस्ने यात्रुको संख्या त्यत्तिकै छ ।

उपत्यकाबाट बाहिरी जुनसुकै स्टपमा पनि गाडी कुरेर बसेको यात्रुको भीड देखिन्छ । यातायात व्यवस्था विभागले पनि घर जाने यात्रुहरुको लागि व्यवस्थित स्टपको व्यवस्था गर्न सकेको छैन् । जहाँबाट मनलाग्यो तिबाट यात्रु हालेको छन् । घर जाने यात्रुहरुको चापले गर्दा बाटोघाटो सबै अस्तव्यस्त बनेको छ ।

सर्वसाधारणहरु बालबच्चा र झोला बोकेर जथाभावी बसेको छन् । पैदल यात्रीलाई हिँड्नलाई असजिलो भइरहेको छ । उसैपनि एकबित्ताको फुटपाथ छ । त्यसमा पनि लाखौँ मान्छेहरुको ओहोरदोहोर ।

सरकारले हरेक ठाउँमा बसस्टपको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । यसो गर्दा बाटो हिँड्ने र गाडी चढ्न गाडी कुर्नैैलाई पनि अलि सजिलो हुन्थ्यो कि ! केहीदिन अघि मात्र घर जाने यात्रुहरुको लागि अग्रिम टिकट खुल्यो । लामो रोडको गाडीको टिकट खुलेपनि साना गाडीको टिकट भने खुलेन ।

यातायात व्यवस्था विभागले पनि साना गाडीको टिकट खोल्न खासै चासो दिएन् । यातायात व्यवसायीले पनि साना गाडीको टिकट खोलेनन् । साना गाडीको टिकट नखुलाउँदा यात्रुहरुलाई निकै सास्ती हुने गरेको छ । कति सर्वसाधारण साना गाडी बुकिङ्ग गरेर घर जान्छन् ।

के उनीहरु घरै नजानु ? यो त भएन नि । ठूला गाडीसंगै साना गाडीको पनि टिकट खोल्न जरुरी छ । साना गाडीको टिकट नखोल्दा ठूलो गाडीमा झुन्डिएर घर जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ । साना गाडीको चढेर जाने यात्रुहरुले सिटसमेत पाउँदैनन् । अलिक ढिला घर जानेले साना गाडीको टिकट बुकिङ्ग गर्न खोज्छन् ।

अहिलेसम्म साना गाडीको टिकट नखुल्दा यात्रुहरु अक्कबक्क भएका छन् । साना गाडी चढेर घर जानेहरुलाई सास्ती हुने अवस्था आएको छ । कि त पुरै गाडी नै बुक गरेर जानुपर्ने हुन्छ । कि त उभिएर यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ । नत्र महँगो भाडा तिर्नपर्ने हुन्छ ।

२०७८ असोज ११ गतेदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ्ग खुलेको हो । टिकट त खृल्यो तर अहिले पनि जनताले टिकट पाउन सकेको छैनन् । टिकट पाउनेहरुको पनि सिटको ठेगान छैन् । टिकट काउण्टरका कर्मचारीहरु टिकट सिद्धिसक्यो भनेर सर्वसाधारण फर्काउने काम गरिरहेको छन् ।

टिकटमा बिचौलियाहरु पसिसकेका छन् । खेतमा किराको प्रकोपभन्दा धेरै हाम्रो देशमा बिचौलियाहरुको प्रकोप छ । बिचौलियाहरुले बढी पैसा दिए हामी टिकट मिलाइदिन्छौ भन्न थालिसकेको छन् । यस्ता बिचौलियालाई कारबाही गर्ने आँट कसले गर्ने ? सम्बन्धित निकाय यस्तैको पछाडि दौडिरहेको हुन्छन् । खानेकुरादेखि लिएर टिकटमा समेत बिचौलिया छन् । तर सबै सरकारी निकाय मौन छ ।

टिकट काट्ने काउण्टर र बिचौलियाको राम्रो चिनजान छ । यदि नहुने हो भने एउटाले टिकट सिद्धयो अर्कोले मिलाइदिन्छु भन्छ कसरी ? यिनीहरुको टिकटमा पनि मिलोमत्तो छ । यसको अनुगमन खोइ ? कहाँ छ नेपाल सरकार ।

यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात मन्त्रालय जहिलेपनि यातायात व्यवसायीको अगाडि लम्पसार पर्छ । यो वर्ष मात्र होइन हरेक वर्ष यातायात व्यवसायीको अगाडि सरकार लम्पसार परेको देखिन्छ । ट्राफिक महाशाखा र गृहमन्त्रालय जति जनता ठगिएपनि लौ ठिकै छ भनेर बसेको छ ।

वर्षौदेखि यातायात व्यवसायीले जनता ठग्दै आएका छन् । सम्बन्धित निकायले पनि वर्षौदेखि आफ्नो लाचारीतापनको प्रमाण दिएको दियै छ । राज्यले यातायात व्यवसायीसंग उठाउनुपर्ने राजस्व चाहिँ उठाउन सक्दैन् तर भाडा भने बढाएको बढ्यै छ ।

यातायात व्यवसायीले जनतालाई मात्र होइन् राज्यलाई सम्म ठगेको छन् । जनतालाई सेवा दिन्छु, राज्यले भनेको मान्छु भनेर खुलेका व्यवसायीहरुले लुटतन्त्र मच्चाएका छन् । यिनीहरुको लुटको धन्दा कसले बन्द गर्ने ? यसरी जनता ठग्नेलाई सरकारले कहिले कानूनको दायरामा ल्याउने ?

सरकारले भाडा नबढाएपनि यातायात व्यवसायीले कानून आफ्नो हातमा लिएर स्वखुसी भाडा बढाए । सरकारले एक किमिदेखि चार किमिसम्म १४ रुपियाँ भाडा निर्धारण गरेको छ । तर यातायात व्यवसायीले आफ्नो मनोमानी चलाउँदै प्रतिकिमि २० रुपियाँ असुलेका छन् ।

यातायात व्यवसायीले आफूलाई सरकार ठानेका छन् । कानून यिनीहरुले बनाउने हो कि सरकारले ? मनलागे बेला भाडा बढाउने, मन नलागेको बेला गाडी नचलाउने । आफैँ दादागिरी देखाउने जनतालाई दुःख दिने गाडी लगेर बिच सडकमा तेर्स्याउने ? आफूहरुलाई सरकारभन्दा ठूलो ठानेका छन् व्यवसायीले । याे ठिक हाे त ?

गाउँ सहर संवाददाता