गाउँ सहर

सांसदद्वय पाण्डे र भट्ट एमालेबाट नेकपा (एस) मा जान सर्वोच्चले खाेल्याे

काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले सांसदहरु सोमप्रसाद पाण्डे र शारदादेवी भट्टको पार्टी रोज्न पाउने अधिकारबिरुद्ध कुनै कामकारबाही नगर्न निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै पाण्डे र भट्टले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीमा आबद्ध हुन गत भदौ ८ गते निर्वाचन आयोगमा निवेदन गरेकाले उनीहरुको उक्त दलमा आबद्ध हुन पाउने हकमा कुनै असर पर्ने गरी कामकारबाही नगर्न/नगराउन निर्वाचन आयोगलाई भनेको छ ।

निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उक्त अन्तरिम आदेश गरिएको मंगलबारको फैसलामा उल्लेख छ। न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले उक्त फैसला गरेको हो ।

'सो आयोगले उक्त निवेदन अनुसार दल दर्ताको कारबाहीका क्रममा भदौ ९ मा सनाखतका लागि उपस्थित गराउने निर्णय गरेकोमा त्यसरी सनाखत गर्नुपूर्व नै निवेदकहरू सोमप्रसाद पाण्डे र शारदादेवी भट्ट समेतले सो दलमा आफ्नो नाम पनि समावेश गरिपाउँ भनी भदौ ८ गते निर्वाचन आयोगमा लिखित निवेदन दिएको तथा सनाखतनका लागि मौजुद रहेको भन्ने समेत देखियो,' आदेशमा भनिएको छ ।

उनीहरूका बारेमा आयोगले कुनै निर्णय लिएको थिएन । त्यसरी निर्णय नगर्दा दुवैको दलीय आबद्धताको हैसियतमा असर पर्ने देखिएको सर्वोच्चको ठहर छ । 'दर्तासम्बन्धी निर्णय नहुँदैको अवस्थामा निवेदनसहित प्रत्यर्थी आयोगमा उपस्थित हुने रिट निवेदकहरूको मागका सम्बन्धमा कुनै बेहोरा उल्लेख नै नगरी भएको दल दर्तासम्बन्धी निर्णय राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ समेतका दृष्टिले मनासिव नदेखिएको र यसको परिणामस्वरुप निवेदकहरूको दलीय आबद्धताको हैसियतमा असर पर्न जाने देखियो,' अदालतले भनेको छ ।

पाण्डे र भट्टलाई निर्वाचन आयोगले माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी दलको सनाखतमा सामेल नगरेपछि उनीहरुले सर्वोच्च गुहारेका थिए ।

योसँगै संसदमा समाजवादी सांसदको संख्या ३२ पुगेको छ। संसदमा पनि समाजवादीले तत्कालीन एमालेको २० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुरक्षित गरेको छ ।

 

गाउँ सहर संवाददाता