शिक्षा

देउवा ज्यू ! खै तपाईंकाे त्रिवि आंशिक प्राध्यापककाे दरबन्दी निर्देशन पालना भएन नि !

• गाउँ सहर डेस्क
• १६ श्रावण शनिबार, २०७८ | २१:५०:०० मा प्रकाशित

काठमाडाैँ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनमा ०६५ साल असोज २१ मा शिक्षा मन्त्रालयले आंशिक समस्या समाधान गर्न सम्झौता गर्यो । तर, तुहियाइयाे । ०६६ भदौ ३१ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको निर्देशनमा त्रिवि र शिक्षा मन्त्रालयसँग संयुक्तरुपमा आंशिक प्राध्यापकहरुसँग सम्झौता भयो । त्यो सम्झौतापनि टेबलमूनि थन्क्याइयो ।

०७४ माघमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्रिविमा १ हजार ४ सय २० जनालाई करारमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियाे । तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुँदा दरबन्दी सिर्जना गरेर करारमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएकाे थियाे । साेनुसार त्रिविमा १ हजार ४ सय २० दरबन्दी बढाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा दर्ता भएकाे थियाे । तर अर्थ मन्त्रालयले राेकेकाे थियाे । त्यसपछि केहि रकम निकासासँगै सरकारकाे श्वेतपत्रमा पनि आंशिक प्राध्यापककाे समस्या समाधान गर्ने उल्लेख थियाे ।

विभिन्न सहमतिपछिकाे याे ठूलाे प्राप्ति थियाे त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापककाे । किनकी न समयमा विज्ञापन हुने, मनलागि नियुक्ति गर्ने परम्पराले गर्दा लामाे समयदेखि त्रिविमा आंशिक प्राध्यापककाे चाङ चुलिएकाे छ । पछिल्लाे समयदेखि केहि चलायमान बनेकाे सेवा आयाेगले पनि अह्राएकाे काम गर्ने भएकाे हुनाले पनि त्रिविका आंशिक प्राध्यापककाे समस्या अहिलेसम्म टुंगिएकाे छैन ।

लामाे समयदेखि आंशिक प्राध्यापकहरुसँग विविले सम्झाैता गरेपनि कार्यान्वयन नगरिँदा त्रिविका आंशिक प्राध्यापकहरुकाे अवस्था झनै दयनिय बन्दै गएकाे सबैमा छर्लंगै छ । पछिल्लाे सम्झाैता हेर्ने हाे भनेपनि ०७७ पाैष २४ गते एक सम्झाैता भएकाे थियाे । जसनुसार त्रिविमा कार्यरत कम्तिमा एक शैक्षिक सत्र पूरा गरेका आंशिक शिक्षकहरुलाई क्याम्पसको आवश्यकता, औचित्यता, जेष्ठता, निरन्तरता, अनुभव र तोकिएको पूर्णकक्षाभारको आधारमा नियमानुसार प्रक्रिया पुरा गरि त्रिवि केन्द्रीय कार्यालयको स्वीकृति र समर्थनमा क्याम्पसको आन्तरिक स्रोतबाट खर्च व्यहोर्ने गरी शिक्षण सहायक सरहको पारिश्रमिक पाउने गरी व्यवस्थापन गर्ने । यसरी व्यवस्थापन गर्दा क्याम्पसको स्रोत अपुग भएको अवस्थामा विविले व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरिएकाे थियाे ।

याे सहमति पश्चात केहि काम अगाडि बढेकाे छैन तर नयाँ विज्ञापन खाेलिएकाे भने छ । यसले विविकाे साेच नै खराब देखिएकाे एक आंशिक प्राध्यापकले बताए । उनले भने, "त्रिविमा पढाउने सबैलाई करार गर्नुपर्ने हाे तर गरिएकाे छैन । यस पदाधिकारीहरूले कुनैपनि सहमति पालना गरेका छैनन् । यहि भएर अहिले विविका सेवा आयाेग, कक्षालगायत बन्द गर्न वाध्य भयाैँ ।"

याे त पछिल्ला सम्झाैतामात्र हुन विवि र आंशिक प्राध्यापकबीचकाे । ०६४ साल देखिकै समस्या अहिलेसम्म ज्यूँकातिहुँ छ । त्यसपछिका धेरै सरकार र त्रिवि पदाधिकारीहरूले कार्यान्वयन गर्ने भनेर सम्झाैतामात्र गरिरहेका छन् तर काम गरेका भने छैनन् ।

गाउँ सहर डट कमले धेरै आंशिक प्राध्यापकलाई प्रश्न गर्दा यसपटक देउवा नै सरकारकाे नेतृत्वमा पुगेकाेले उनले यसअघि दिएकाे निर्देशन पालना गर्नेमा ढुक्क देखिन्थे । प्रधानमन्त्री देउवाकाे याे अवसरपनि भएकाे उनीहरूकाे भनाइ थियाे ।

यसअघि केपी शर्मा ओलीकाे सरकारलाई पनि विज्ञप्ति जारी गरी नेपाली कांग्रेसले आंशिक शिक्षक व्यवस्थापन गर्न त्रिविमा स्वीकृत गरेको १४२० दरबन्दी कार्यान्वयन किन नगरेको ? भनेर विज्ञप्ति जारी गरेकाे थियाे । यसले केहि सकारात्मक संकेत देखिएकाे अनुमान भने गर्न सकिन्छ ।

यसैकारण अहिले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीकाे कार्यकक्षमा तालाबन्दी छ ।

आंशिक प्राध्यापक केन्द्रीय संघर्ष समितिले माग पूरा नभएसम्म विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको कार्यकक्षमा ताला नखोल्ने चेतावनी दिएको छ । समितिले २०७४ साल देखिका सम्पूर्ण आंशिक प्राध्यापकहरुलाई करार सेवामा संलग्न नगराएसम्म तालाबन्दी जारी रहने जनाएको हो ।

यसबाट पर्न जाने प्रतिकूल परिस्थितिको जवाफदेही स्वंय विश्वविद्यालय हुने चेतावनी दिएको छ । ‘आंशिक शिक्षकहरुले लामो समयको आन्दोलन पश्चात् २०७४ सालमा नेपाल सरकारले १४२० दरबन्दी स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाई सकेतापनि त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको छैन,’ समितिका संयोजक गोकुल लिम्बू, सहसंयोजक राजेन्द्र आचार्य र प्रवक्ता ललित विष्टद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘२०७४ साल यता थप भएका एक शैक्षिक सत्र पूरा गरेका सम्पूर्ण आंशिक प्राध्यापकहरुलाई करार सेवामा संलग्न नगराएसम्म तालाबन्दी जारी रहने छ ।’

राज्यको सर्वाङ्गिण विकासको मेरुदण्ड दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने जेठाे विविमा यस किसिमको बेथिति देखिनु र हजारौं विद्यार्थीहरुको पठनपाठन अवरुद्ध हुनु अनि विवि मनलागि अगाडि बढ्नुले कोरोना महामारीबाट थला परेको देशलाई झन् अधोगतितर्फ धकेल्ने हुँदा समृद्ध मुलुक निर्माणको उद्देश्य बोकेको समाजवाद उन्मुख सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण होस् । अघिल्ला सरकारले गरेन तर बाेलेकाे र दरबन्दी छुट्याउन निर्देशन गर्नेकाे सरकार छ अहिले उसले गराेस् र गर्नैपर्छ यदि उ सच्चा नेता हाे भने ।

याे देउवा सरकारकाे महत्वपूर्ण अवसर पनि हाे ।