गाउँ सहर

सर्वाेच्चतिर नजर : विघटित प्रतिनिधिसभा सम्बन्धी मुद्दामा आज निर्णय आउने सम्भावना

काठमाडाैं । विघटित प्रतिनिधिसभा मुद्दाको सुनुवाइ गर्न गठन भएको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास आज बस्दैछ । बहस सकिएसँगै सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा आजका लागि पेसी तोकेको हो । संवैधानिक इजालसले आज फैसला गर्ने सम्भावना छ ।

असार ९ गतेदेखि सोमबारसम्म निरन्तर ३२ घण्टाभन्दा बढी समय संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो ।

संवैधानिक इजालसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई छन् । न्यायाधीशहरुबीच मतभेद नभए सर्वसम्मत र मतभेद भएमा बहुमतको राय मान्ने हुने गरी निर्णय हुनेछ ।

विघटन मुद्दाको सुनुवाई गरेका प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीशहरु सोमबारपछि नियमित काममा फर्किएका छैनन् । उनीहरुलाई पेशी तोकिएको छैन् । उनीहरु मुद्दाको फैसला लेख्न व्यस्त भएकोले मुद्दा नतोकिएको सर्वोच्च स्रोतको भनाइ छ । यस अवधिमा प्रधानन्यायाधीश राणाबाहेक अरु न्यायाधीशहरु कार्यालयसमेत आएका छैनन् ।​ 

पाँचैजना न्यायाधीशहरूले दैनिक काम छाडे पनि त्यसमध्ये दुई जनाले फैसला लेखनको मुख्य जिम्मेवारी पाएका छन् । एमालेको आन्तरिक विवादसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यो मुद्दामा न्यायाधीशहरूले फैसला लेखिरहँदा पार्टीका नेताहरु भने विवाद मिलेको सन्देश दिन तल्लिन छन् ।

 

सर्वोच्च अदालतबाट आज हुन सक्ने सम्भावित निर्णयलाई चासोका साथ हेरिएको छ । संवैधानिक इजलासले विभिन्न चार विकल्पमा फैसला गर्न सक्ने चर्चा छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ को प्रक्रिया पूरा नगरेकाले उनलाई विश्वासको मत लिन वा पदबाट राजीनामा दिन आदेश आउन सक्ने अनुमान छ ।

यस्तै उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीका दुवै दाबेदारलाई अस्वीकृत गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गर्दै ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामध्ये एकलाई नियुक्त गर्नको लागि आदेश आउन सक्ने आँकलन पनि छ । तेस्रो विकल्पमा संविधानको धारा ७६ को विभिन्न उपधाराअनुसार एउटै व्यक्ति बारम्बार प्रधानमन्त्री हुन नमिल्ने स्पष्ट पार्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भनी राष्ट्रपतिका नाममा आदेश आउन सक्ने चर्चा छ ।

यस्तै प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय सदर गर्ने र तोकिएको मितिमा चुनाव नभए प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्नू भन्ने आदेश थपिन सक्ने अनुमान पनि छ ।

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीबाट आह्वान भएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टी, माओवादी केन्द्र, एमाले नेपाल पक्षका २६ जना र जसपा उपेन्द्र यादव पक्षका १२ र जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलसहित १४९ जनाको हस्ताक्षरसहित दाबी गरेका थिए ।

गाउँ सहर संवाददाता