गाउँ सहर

नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश यथास्थितीमा राख्न आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजालसले उक्त अध्यादेश यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गरेको हो ।कानून बनाउने संसदको अधिकारक्षेत्र रहेकोमा त्यसलाई मिचेर अत्यावश्यक कामको रुपमा अध्यादेश जारी हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशलाई यथास्थितीमा राख्न आदेश दिएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, 'नागरिकता दिने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय महत्वपूर्ण र संवेदनशील कुरा हो । वास्तविक नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु नै पर्दछ भने गैर नेपालीलाई कानूनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरेर अंगिकृत वा मानार्थ नागरिकता दिनेजस्ता कुरामा बाहेक नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सकिदैँन । गैरनेपाली व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन मिल्दैन ।'

छ वटा रिट निवेदनहरुको एकमुष्ट सुनुवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटनको भोलिपल्ट जेठ ९ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् ।

रिट निबेदक अधिवक्ता बिष्णु कुमार गिरीले सर्बोच्च अदालतले राष्ट्रियताको पक्षमा अन्तरिम आदेश गरेको बताए । ‘संसदमा अन्तिम अवस्थामा रहेको विधेयकलाई सरकारले संसदबाटै अनुमोदन गराई कानुन बन्नुपर्नेमा उक्त विधेयकलाई थन्क्याएर संसद विघटन गरी निश्चित समूहलाई खुशी पार्ने गरी केही राष्ट्रिय हित विपरीतका प्रावधान राखेर जारी गरिएको अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको हुँदा बदर भागी छ थियो साही कुरालाई आज सर्बोच्च अदालतले प्रमाणिकरण गरेको संञ्चारकर्मी समेत रहेका अधिवक्ता गिरीले जानकारी दिए ।

अधिवक्ता गिरी अनुसार अध्यादेशमा २०७२ असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मेकालाई जन्मसिद्ध नागरिकता दिने, नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई तत्काल वंशजको नागरिकता दिने, नेपाली आमाबाट जन्मेको र बाबुको पहिचान नभएका व्यक्तिलाई वंशजको नागरिकता दिनेलगायत प्रावधान संविधानसँग बाझिएका बताए ।

गाउँ सहर संवाददाता