गाउँ सहर

जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले चार सांसदलाई गरेकाे कारवाही कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्चकाे आदेश

काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले  जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेश सभामा सदस्य रहेका चार सांसदलाई निष्कासन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको छ ।

सोमबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले जनता समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णय कानूनसम्मत नभएको ठहर गर्दै पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको हो ।

उनीहरुलाई जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले कारवाही गर्दै प्रदेशसभामा पठाएको पत्रका आधारमा कारवाही भएको थियो ।  सोही आधारमा प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले सन्तोष पाण्डेय, सुमन शर्मा रायमाझी, विजय बहादुर यादव र कल्पना पाण्डेलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट वैशाख १७ गते पदमुक्त गरेको घोषणा गरेका थिए ।  त्यसविरुद्ध उनीहरु सर्वोच्च पुगेपछि सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।

चारैजना अहिले लुम्बिनी सरकारका मन्त्री छन् । उनीहरुलाई कारवाही गर्ने उपेन्द्र यादव पक्षको निर्णय अवैधानिक रहेको भन्दै सोही बेला महन्थ ठाकुरले प्रदेश सभास सचिवालयलाई पत्र पठाएका थिए । तर, सचिवालयले ठाकुरको पत्रलाई बेवास्ता गरेको थियो ।

 

गाउँ सहर संवाददाता