अर्थतन्त्र

बैंक तथा वित्तीय संस्थाकाे ऋण वितरण शिर्षकमा किन झुट तथ्यांक सार्वजनिक गरिन्छ ? नियामकले के हेर्छ ?

नेपाल बंगलादेशमात्रै जरिवानाकाे भागिदार हाे ? झुट देखेर पनि राष्ट्र बैंक किन चुप ?

काठमाडाैँ । कृषि क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम कर्जा नपुर्‍याएपछि राष्ट्र बैंकले नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंकलाई अघिल्लाे वर्ष चार करोड रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियाे । एनबी बैंकले २०७६ असारसम्म कृषि क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम कर्जा पुर्‍याउनुपर्ने थियो, तर बैंकले नपुगेकाे जानकारी गराएपछि उ कारवाहिकाे भागिदार बनेकाे थियाे ।

अघिल्लाे असारसम्म वाणिज्य बैंकहरूले कृषिमा कुल कर्जाको न्यूनतम १० प्रतिशत, ऊर्जा तथा पर्यटनमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन थियाे । सो अवधिमा ऊर्जा र पर्यटनमा तोकिएको कर्जा पुगे पनि कृषिमा कुल कर्जाको ८.५२ प्रतिशत मात्र लगानी भएको थियो । यही कारण राष्ट्र बैंकले कारवाहि गरेको थियाे ।

२७ वाणिज्य बैंकमध्ये तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा नपुगेको भन्दै कारवाहिमा पर्ने बैंक एनबी मात्र थियाे । ‘कृषिमा न्यूनतम कर्जा नपुगेपछि बैंकले प्रवाह गर्दै आएको उच्च ब्याजदर १७ प्रतिशतका दरले हर्जाना लगाइएको थियाे । राष्ट्र बैंकले भने असारसम्मको कर्जाका आधारमा कारवाहि गरिएको बताएकाे थियाे ।

नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंक सबै बैंकहरूकाे घानमा एक्लाे बृहस्पति बन्याे, सबैले उसैतिर हेरे तर सत्यतामा काेहि पुगेनन् । कारवाहिकाे भागिदारमा अन्य बैंकहरू पनि पर्थे तर साेधिखाेजी कम गरियाे अर्थात तथ्यांक गाेलमटाेल गरेर अन्यलाई कारवाहि र जरिवानाबाट बचाइयाे । सत्य किन खाेजेन राष्ट्र बैंकले ? याे प्रश्न अनुत्तरित बन्याे, अनि विषय सेलायाे ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाकाे नियामक निकायलाई बैंकहरूले जुन तथ्यांक दियाे त्यहि जस्ताकाे तस्तै प्रकाशन हुँदा अर्काे शिर्षकका ऋणलाई कृषि ऋणमा घुसाएर राष्ट्र बैंकलाई प्रस्तुत गरेकाे साथै उसले पनि साेहिनुसार प्रकाशन गर्दा बैंकहरूले तथ्यांकमा गाेलमटाेल गर्दै कारवाहिमा नपर्न तथ्यांक सट्टापट्टा गरेकाे खुलेकाे छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असारसम्म वाणिज्य बैंकहरूले करिब ७ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ कृषि, ऊर्जा र पर्यटनमा लगानी गरेका छन् । यो बैंकहरूको कुल कर्जा तथा सापटीको करिब ३० प्रतिशत हो । वाणिज्य बैंकले कुल कर्जा तथा सापटीको न्यूनतम २५ प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (कृषि, ऊर्जा र पर्यटन) मा लगानी गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । हाल सो व्यवस्था परिमार्जन गरेर राष्ट्र बैंकले प्राथमिक क्षेत्रको दायरा फराकिलो बनाएको छ ।

नयाँ व्यवस्थामा पनि बैंकहरूले कृषिमा कुल कर्जाको १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ । ०७५ पुससम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जा तथा सापटीको करिब ३०.२५ प्रतिशत छ ।

बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको लगानी गणना गर्दा ६ महिनाअघिको कर्जा तथा सापटीको आधार मान्नुपर्छ । ‘प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गरिने कर्जा गणना गर्दा ६ महिनाअघिको कुल बाँकी कर्जा तथा सापट (बिल्स खरिद तथा डिस्काउन्टसहित) का आधारमा ०७५ असार मसान्तदेखि गणना सुरु गरी त्यसपछिको प्रत्येक त्रैमासमा अर्थात् असोज, पुस, चैत र असार मसान्तमा गणना गरिनेछ,’ एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ ।

निर्देशन के भन्छ ?

इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा सम्बन्धी निर्देशन बमोजिमको कर्जा प्रवाह नगरेमा वा कम प्रवाह गरेमा न्यूनतम रुपमा पुरयाउनु पर्ने रकममा हुन आउने नपुग रकममा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८१ बमोजिम सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले सो गणना अवधिमा कर्जामा लिने अधिकतम ब्याजदरले हुने रकम हर्जाना लगाइने छ । यसरी हर्जाना लगाउँदा त्यस्तो नपुग रकमको त्रैमासिक रुपमा हुन आउने ब्याज रकम निर्धारण गरी सोही बराबरको रकम हर्जाना रकम कायम गरिनेछ ।

तर अन्तिम ऋणदाता सम्बन्धी सुविधा उपयोग गर्ने इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको हकमा सो कर्जा/सुविधा प्राप्त गरेको मिति देखि विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह नगरेको कारणले सो कर्जाको सीमा नपुगी लाग्ने हर्जानामा उल्लिखित अन्तिम ऋणदाता सुविधा कायम रहेसम्म छुट प्रदान गरिने छ । 

यस बैंकबाट नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ख. बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड (ख) बमोजिमको कारवाहीमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई उक्त अवधिभर विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा प्रवाह नगरेको कारणले लाग्ने हर्जानामा छुट प्रदान गरिने छ ।

ताेकिएकाे कर्जासम्बन्धी व्यवस्थानुसार २०८० असार मसान्तसम्ममा कृषि क्षेत्रमा १५ प्रतिशत ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा ०७८ मा ११ प्रतिशत, ०७९ असार मसान्तमा १३ र ०८० असार सम्ममा १५ प्रतिशत ऋण प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यस्तै उर्जामा २०८१ असार मसान्त सम्ममा १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने, जसमा ०७८ असार मसान्तसम्ममा ६, ०७९ असार सम्ममा ७, ०८० असार सम्ममा ९, र ०८१ असार सम्ममा १० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै व्यवस्थानुसार, लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत ऋण प्रवाह गर्नुपर्नेछ । जसमा ०७८ असार मसान्तसम्ममा ११, ०७९ असार सम्ममा १२, ०८० असार सम्ममा १४ र २०८० असार मसान्तसम्ममा १५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने हुन्छ ।

यसरी नै कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा २०८१ असार मसान्तसम्ममा “ख” वर्गका वित्तीय संस्थाहरुले कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत र “ग” वर्गका वित्तीय संस्थाहरुले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेछ । 

चुराे कुराे, बैंकहरूकाे जालसाजी र निकायकाे माैनता

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेकाे एकीकृत निर्देशननुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले रिपाेर्ट बुझाएका छन् तर कुनै छड्केबेगर हुबहू प्रकाशन गरिएकाे छ । जसले गर्दा बैंकहरूले तथ्यांकमा गरेकाे गाेलमटाेल सार्वजनिक भएका छैनन् र खाेजिएकाे पनि छैन । सीमा नपुर्याएकाे भन्दै एनबी बैंक कारबाहिकाे भागिदार त बन्याे तर अरू बैंकहरू पन्छिएका छन् । अधिकांशतका आउटस्टेन्डिङ्ग र लिमिट मिलेका छैनन् । उनीहरूले सूचना माग्दापनि गाेलमटाेल तथ्यांक नै प्रस्तुत गरेका छन् र सम्बन्धित निकायलाई बुझाइसकिएकाे सामान्य भाषासहितकाे उत्तर दिन्छन् । तर हिसाव मिलेकाे छैन, ऋण प्रवाह गरिएकाे क्षेत्रमा गुनासाेका चाङ झनै चुलिएका छन् ।

सानाेमात्र मेहनतले असली किसानमा लगानी पुग्ने अनि जलश्राेतकाे धनी देशमा विद्युतकाे अभाव नहुनुपर्ने र अरू देशसँग निर्भर नहुने स्पष्ट हुँदाहुँदैपनि बैंक तथा वित्तीय संस्था ऋण नै माग्न नआएकाे एकातिर भन्न भ्याएका छन् भने अर्काेतिर अन्य शिर्षककाे ऋण प्रवाह कृषि र घरेलु, उद्ममाकाे शिर्षकमा घुसाउन व्यस्त छन् । जरिवानाबाट उम्कने रणनीतिलाई कम गर्दा एकपटक जाेगिएपनि धरातलमा त हामी पछि पर्ने हाेइन, गलत तथ्यांक जहिल्यै लुकाउन त नसकिएला नि हैन ! यसरी समृद्धि हाेला र ? हाेइन भने सम्बन्धित शिर्षककाे ऋण साेहि क्षेत्रमा लगानी हुन सक्याे कि सकेन भनेर खाेज्न अब ढिला भएन र ! यहि छलेकाे रकम जाेहाे गर्न सकियाे भने कृषि र जलविकासमात्र हाेइन देश बन्दैन ?

गाउँ सहर संवाददाता

Dadhi Ram Chapagain लेख्नुहुन्छ ३० माघ, २०७७ १०:०० pm

सरकार, तुरून्त छानविन गर् ।

Ganga Khatiwada लेख्नुहुन्छ ३० माघ, २०७७ ९:५९ pm

बैंकहरूले छलेकै छन्, तुरून्त छानविन हुनुपर्याे ।

D R Chand Batala लेख्नुहुन्छ ३० माघ, २०७७ ९:५८ pm

झुट देखेर पनि राष्ट्र बैंक किन चुप ?

Sandip Khadka लेख्नुहुन्छ ३० माघ, २०७७ ९:५६ pm

Bankharule jastako tastai report dinuparyo,,,dhatne hoena

wagle dai लेख्नुहुन्छ ३० माघ, २०७७ ९:५६ pm

krishi ko krishima ra aruko arumai kharcha garinuparyo...

Tau Prasad Gurung लेख्नुहुन्छ ३० माघ, २०७७ ९:५५ pm

बैंकहरूले सहि तरिकाले ऋण दिए युवा खाडीमा पापड बेल्नु पर्दैनथ्याे । कृषि हराबरा हुन्थ्याे । तर उनीहरूले नै बुझेनन् ।

Yubaraj Shrestha लेख्नुहुन्छ ३० माघ, २०७७ ९:५३ pm

राष्ट्र बैंकले किन नहेरेकाे । तुरून्त हेर

तपाईँको मत