गाउँ सहर

संसद विघटन मुद्दाकाे अर्को सुनुवाई पुष २९ गते

काठमाडाैं । संसद विघटनविरूद्ध परेका मुद्दाहरूमाथिको अर्को सुनुवाई एक सातापछि हुने भएको छ।

आजको संवैधानिक इजलासले अर्को सुनुवाइ पुस २९ गते बुधबार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बुधबारको सुनुवाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा तथा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा भएको थियो ।

आजको सुनुवाईका क्रममा वकिलहरूले यी मुद्दाहरू वृहत पूर्ण इजलासमा पठाउनु पर्ने माग गरेका थिए । संवैधानिक इजलासले भन्दा पनि वृहत पूर्ण इजलासले यो विषयमा राम्ररी निर्णय गर्न सक्ने भएकाले वृहत पूर्ण इजलासमा पठाउनु उपयुक्त हुने उनीहरूको भनाइ थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले प्रश्न उठाएपछि संसद् विघटन विरुद्धका रिटको संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की अलग भएका छन् । सुनुवाइमा वकिलहरूले न्यायाधीश कार्कीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरूद्धको मुद्दा हेर्न नमिल्ने पनि बताएका थिए । बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले आफूले न्यायाधीश कार्कीको इमानमा प्रश्न नगरेको भए पनि उनी यसअघि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधीवक्ता भइसकेकाले यो इजलासमा उनी हुँदा प्रश्न उठेको बताएका थिए । वकिलहरूले इजलासमा बस्ने नबस्ने निर्णय न्यायाधीश कार्कीले नै गर्नुपर्ने बताएका थिए । न्यायाधीश कार्कीले आजै अबदेखि आफू यो मुद्दाको इजलासमा नबस्ने निर्णय गरेका छन् । 

आउने बुधबार संवैधानिक इजलासमै मुद्दाको सुनुवाइ हुनेछ। सोही दिनको इजलासले नै वृहत पूर्ण इजलासमा मुद्दा पठाउने कि आफैं सुनुवाई गर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्ने छ। 

आजको सुनुवाइमा संसद विघटनबारे राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले दिएको लिखित जवाफ  सुनाइएको थियो । 

विघटन विरुद्धका रिटहरु संविधानको धारा १२८ कि धारा १३७ अन्तर्गत बहस–सुनुवाई हुने भन्नेमा विवाद देखिएको छ ।

गाउँ सहर संवाददाता

Debidatta Sharma लेख्नुहुन्छ २२ पौष, २०७७ ८:०१ pm

ढिलो भयो।

तपाईँको मत