दृष्‍टिकोण

सबैकाे मुखले वाकिन्जेल बाेलिने शब्द कृषि; तर सधैँ उपेक्षित्, शासक चिर निन्द्रामा

• गाउँ सहर डेस्क
• ४ पौष शनिबार, २०७७ | १०:१९:०० मा प्रकाशित

“एक विशुद्ध कृषिप्रधान देश कृषिमापनि अप्रगतिशिल हुन्छ” । प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जे.के. गालव्रेथको यो भनाई आजपनि नेपाली समाजमा उत्तिकै सान्दर्भिक हुन्छ । हरेक तह, तप्का र पक्षहरूको अग्रणी भागमा अटाउने यो शब्द र पेशामा यति धेरै जनताको संलग्नता भएरपनि हामी नै खाद्यन्नकालागि अर्कासँग निर्भर रहुनपरेको छ । अहिलेसम्म लागू भएका प्रत्येक योजनाको पाना पल्टाएर हेर्न सकिन्छ, देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको घट्दो योगदान । हुँदाहुँदा अब मात्र २७ प्रतिशतमा खुम्चिँदो छ कृषि क्षेत्र अनि हराउँदैछन मुख्य कृषक र आकर्षण बन्दैछ रहरे किसानको ।

हावादारी किसानकाे पछि लागेर हाेला सरकारकाे प्राथमिकतामा खाट्टी किसान कहिल्यै परेनन्, ज्वलन्त उदाहरण उखु किसान हुन् । यदि प्राथमिकतामा परेकाे भए वर्षाैँदेखि झरेकाे आशुँमा मलहम पट्टी लगाइसकिन्थ्याे । तर भएन ! निरन्तर किसानकाे श्रम चुस्न व्यस्त छ सरकार ।

अगाडि क-कसले के बाेले र गरे त्यसलाई विर्सिने हाे भनेपनि ०७२ फागुन २८ गते नेपाल जाइका अलुम्नाई एसोसिएसन (जान) को ४३ औं स्थापना दिवसको उदघाट्न गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फेरि दुई वर्षभित्र मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेका थिए । २०७२ चैत २६ गते अखिल नेपाल किसान महासंघको छैठौं महाधिवेशन उदघाट्न गर्दै उनै ओलीले एक वर्षभित्र खाद्यान्नमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने अर्को घोषणा गरे । २०७४ फागुन ३ गते पुनः केपी सरकारको गठन भयो । प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा एक पटक फेरि दुई वर्षमा मुख्य खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर र पाँच वर्षभित्रमा निर्यात गर्न सक्ने मुुलुक बनाउने घोषणा भयो । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालद्वारा आगामी तीन वर्षभित्र नेपाललाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर र आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई अर्गानिक उत्पादन निर्यात मुलुक बनाउने घोषणा गरे । प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी ओलीको जोड कृषिमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनेमा छ । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनले पटकपटक कृषि उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरे । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि फेरि उनी त्यही विषय दोहोर्‍याइरहेका छन् । तर किसान मलकाे अभाव झेलिरहेकै छन् भने उखुकाे पैसा देउ भनेर आन्दाेलनहरू भइनैरहेका छन् । अहिले पनि उनैकाे सरकार छ तरपनि समस्या यहाँदेखि त्यहाँ सारिएकाे छैन । यति हुँदापनि भन्न छाडेकाे छैन सरकारले- हामीले धेरै गरेका छाैँ । यहाँ थुतूनाे मात्र चलेकाे छ हातखुट्टा चलेका छैनन् ।

हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचनामा क्रमशः ऋणात्मक परिवर्तन आइरहेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि र उद्योग क्षेत्रको योगदान घट्ने र सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्ने प्रवृति देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०५८/५९ को प्रचलित मूल्यको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३७.४ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा यस क्षेत्रको योगदान माथि उल्लेखित प्रतिशतमा आइपुगेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि हो । देशको ६३ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् र ७४ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आश्रित छन् । यस परिपेक्ष्यमा देश विकासका प्रयासहरू कृषिमुखी हुनु आवश्यक हुँदाहुँदैपनि क्रमशः यस क्षेत्रलाई संकुचन पार्दै लगिएको छ । 

हावादारी किसानकाे पछि लागेर हाेला सरकारकाे प्राथमिकतामा खाट्टी किसान कहिल्यै परेनन्, ज्वलन्त उदाहरण उखु किसान हुन् । यदि प्राथमिकतामा परेकाे भए वर्षाैँदेखि झरेकाे आशुँमा मलहम पट्टी लगाइसकिन्थ्याे । तर भएन !

कृषि क्रान्ति र विकासको लागि सबैको नारा हर समयमा दर्कने गर्छ, कृषि विकासका लागि जे पनि गर्नेछौँ भनेर । तर ठाउँमा पुगेपछि सबै हराएर जान्छन र पहिलेकै अवस्थामा फर्कन्छन् । राष्ट्रको मुख्य पेशालाई अझ पहुँच र मर्यादित पार्दै लैजानुपर्नेमा जोडेर ल्याउँदा देशभर १० स्थानमा कृषि शिक्षा पढ्न पाइँदैन । त्यसमा पहुँच विशिष्ट श्रेणी र उच्च वर्गको मात्र छ, जो ज्ञान हाशिल पश्चात त्यहि पेशामा फर्केका कमै छन् । पेशालाई आत्मसात गरेका पनि प्रायः विदेशमै पसिना बगाइरहेको देख्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ जसलाई शिक्षा चाहिएको हो त्यो यसबाट उपेक्षित छ । यहि वाक्यांश काफी छ कृषि क्षेत्रको विकास नहुनुको कारण । यसै कारणलाई थोरै नजरअन्दाज गर्न सकेपनि कृषि क्षेत्रमा कायापलट हुन्छ । अन्य कुनै आयोजना खोज्नै पर्दैन ।

आज नेपाली गाउँहरू न्यूनतम् प्राविधिक र सामाजिक सेवाको अभावमा समय गुजार्दो छ । बीउ-बिजनको उपलब्धतालाई टाढा राखेर पनि त्यसको वैज्ञानिक प्रयोगमा समेत दिशानिर्देश गर्ने जनशक्ति छैन । यसैको कारण मौखिक आधुनीकिकरणमा पुरातन संरचनाको निरन्तरताले यस क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व दिनप्रतिदिन घट्दो छ । पहुँचतामा मोलमोलाईका कारण जोत्नेले जोतिरहेको र जोताउनेले जोताइरहेको अवस्था छ । सिकाई प्राप्त गर्नुपर्नेचाहिँ शिक्षण प्रक्रियाबाट टाढिँदो छ भने अल्छे वर्ग पेशामा समाहित हुन खोज्दा यो परिणामको शिकार हुनुपरिरहेको छ । थोरैमात्रपनि व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भनेपनि मध्ययम र तल्लो वर्गको मुहारमा हाँसोपनि छाउँछ र कृषि क्षेत्रको उन्नतीका वाधाहरू क्रमशः हटेर जान्छन् । अनि भन्न सकिन्छ कृषि क्रान्ति र विकास सम्भव छ ।

नेपालमा वि.सं. २०१३ सालदेखि प्रारम्भ भएको योजनावद्ध विकास प्रयासले पाँच दशक पार गरिसकेको छ । हालसम्म नौ वटा पञ्चवर्षीय योजना र दुईवटा त्रिवर्षीय योजना कार्यान्वयन भइसकेका छन् । योजनावद्ध विकासको श्रृङखलामा अहिलेको यो १३औं योजना अन्त्यमा छ । विगतका योजनाहरूका प्राथमिकतालाई हेर्दा कहिले पूर्वाधार विकास, कहिले सामाजिक विकास, कहिले एकीकृत ग्रामीण विकास त कहिले जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने जस्ता विषयले महत्व पाएको देखिन्छ भने आठौं योजनादेखि निजी क्षेत्रको विकास एवं गरीबी निवारणले महत्व पाऊँदै आएको छ । यस अवधिदेखि गरीबी निवारणलाई प्रमुख उद्देश्यका रुपमा निरन्तर राखिएको र फराकिलो आर्थिक वृद्घि र गरीबी निवारण उन्मुख विकासलाई जोड दिइएको देखिन्छ । हालसम्म गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या घटेर २३.४ प्रतिशतमा झरेको छ । यति हुँदापनि कृषि क्षेत्रले रोजगारीको प्रतिशतमा भने सफलता हासिल गर्न सकेको छैन । बरु त्यसको बेरोजगारलाई विदेशको यात्रा गराएरै भएपनि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २५ प्रतिशत विप्रेशणको क्षणिक मज्जा लिइरहेका छौँ ।

यस्तो परिस्थितिमा कृषि क्षेत्रको विकासको प्रक्रियालाइ कसरी अगाडि बढाउन भन्ने विषय गम्भीर छ । अहिले देशमा नयाँ राजनतिक परिवेश छ । साथै राज्य व्यवस्थाको रुपान्तरण र पुनः संरचना कसरी गर्न सकिन्छ भनी विभिन्न तहमा बहसहरू भइरहेका छन् । देशको समग्र विकासमा कृषि क्षेत्रको भूमिकालाई मध्यनजर गरी कृषिका विभिन्न पक्षहरूमा विभिन्न तरिकाले कार्यहरू भइरहेका छन् । सीमित मात्रामा भएपनि यस्ता बहसहरूमा कृषिका साधन स्रोतहरूमा कृषकका हक हित कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल हुने गरेको पाइन्छ जसलाई सकारात्मकरुपमै लिनु पर्दछ । तर कृषकका हकहितका विषयमा हुने यस्ता छलफलहरू राजनीतिक सिमा भित्र रहि भूमि, सिँचाई र अनुदान जस्ता पक्षहरूमा मात्र केन्द्रित भएका देखिन्छन् । तर परिणाममा प्रगति देखिएको छैन । यसले गर्दा राष्ट्र बैँकको १० प्रतिशत लगानी गर्ने अस्पष्ट नीति, यूवाको विदेश पलायन, शिक्षाको पहुँचता, प्राविधिक अभाव, परम्परागत ढाँचा, कृषि ऋणको अभाब, कृषि बीमा र दिगो कृषि रणनीति नै अग्रगामी कृषि विकासका प्रमुख घोतक पक्षहरूभित्र उब्जिँदा छन् ।

कृषि क्षेत्रले रोजगारीको प्रतिशतमा भने सफलता हासिल गर्न सकेको छैन । बरु त्यसको बेरोजगारलाई विदेशको यात्रा गराएरै भएपनि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २५ प्रतिशत विप्रेशणको क्षणिक मज्जा लिइरहेका छौँ ।

वास्तवमा कृषिप्रधान मलुकमा कृषकका हकहितको संरक्षणको विषयलाइ एउटा संकुचित दायरा र सीमित परिवेशमा मात्र हेर्नु भनेको कृषकको उत्थानका लागि आवश्यक फराकिलो सोचको अभाव मान्न सकिन्छ । प्रगतिशील र समृद्ध नेपालको परिकल्पनालाई साकार बनाउन हो भने कृषकको हकहितको विषयलाई मुलुकको राजनतिक परिवेशमा मात्र होइन,  बदलिँदो आर्थिक, व्यापारीक, सामाजिक र साँस्कृतिक दायराभित्र पनि हेरीनु पर्दछ । कृषि विकास र कृषकका हकहितको संरक्षणका लागि के कसरी कृषि क्षेर र कृषक अधिकार लाई कानुनी रुपमा उपयुत्त रणनीति बनाउनुु पर्दछ । कृषिजन्य उत्पादन एवं व्यापारमा प्रतिस्पर्धा, विविधीकरण र व्यवसायीकरण मा जोड दिइ देशको अर्थतन्त्रलाई मजबूत बनाउनु पर्दछ । त्यसैले, कृषि उत्पादनमा वृद्धि एवं विविधीकरण, रोजगारी प्रवर्द्धन, गरीबी न्यूनीकरण, समावेशी तथा सन्तुलित विकास, समन्यायिक विकास, खाद्य सुरक्षा जस्ता मूलभूत मुद्धाहरूको सम्बोधन, जलवायु परिवर्तनजन्य असरहरूको न्यूनीकरण र सहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरूको प्राप्तिमा जोड दिनु आजको प्रथम आवश्यकता हो ।

यसकारण देशको प्रमूख आय स्रोत, त्यहिँमाथि अस्थिर नीति र रणनीतिका कारण यस क्षेत्रमा बोलिने/लेखिने सिद्यान्तत् पक्ष र त्यसको वास्तविकतामा स्पष्ट हुनु जरुरी हुन्छ । मुखले हरेक पक्षहरूमा कृषि क्रान्ति गरेर नथाक्ने मुखहरूलाई कत्ति थाहा नपाएजस्तै र कत्ति थाहापाएर पचाऊँदै त्यसकै आडमा आधार, व्यवसाय, र राजनीति गर्न कटिवद्ध छन् । कत्तिले बाँचुन्जेल कमाई खाने भाँडो बनाएका छन् भने गरिब र विपन्न जनता तिनको आशा र उज्वल भविश्यमा कृषि परिवर्तनको आशा गरेर समय कुरिरहेका छन् । यो आशामा थोरैभएपनि परिवर्तन र हाँसो ल्याउन अब कृषि शिक्षा र पहुँचतालाई अग्रपंक्तिमा राखेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । तसर्थ झुटको खेतीलाई अन्त्य गर्दै अब मुखको कृषि क्रान्तिलाई व्यवहारिक पक्षमा रुपान्तरण गर्नु अपरिहार्य बनेको छ । यसकाे लागि पहिलाे खुड्किलाे यी उखु किसान हुन् तुरून्त सम्बाेधन गर्नुपर्छ । जसरी राजनीतिक व्यवस्थाले देशमा काँचुली फेरेको छ ठिक त्यसरी नै कृषि क्षेत्रमा पनि क्षेत्रगत् सुधार आवश्यक छ । अनिमात्र ‘भन्ने र गर्ने’ भाषा एकै हुन्छ । सरकारकाे वाहिवाही हुन्छ । नत्र जनताकाे अभिमत जित्न अबचाहिँ कठिन नै हाेला ।