शिक्षा

काठमाडौं महानगरपालिकाले तत्काल विद्यालय खोल्न नदिने

• गाउँ सहर डेस्क
• १७ मङ्सिर बुधबार, २०७७ | १६:१५:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले तत्काल विद्यालय खोल्न नदिने भएको छ । शैक्षिकसत्रको आठ महिना बितिसक्दा सरकारले भर्खर विद्यालय सञ्चालन कार्यढाँचा सार्वजनिक गरेको छ । गत जेठ १८ मा ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकार्इ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ र असोज १ गतेबाट लागु हुनेगरी विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ सार्वजनिक गरेको थियो ।

एउटा निर्देशिका कार्यान्वयन नहुँदै अर्को सार्वजनिक गर्नु र आलटालको स्थिति रहिरहनुले शैक्षिकसत्र अन्योलमै भएको संकेत गर्दछ । सरकारले विद्यालय सञ्चालन कार्यढाँचा सार्वजनिक  गरेता पनि तत्काल उपत्यकाका विद्यालय सञ्चालन हुने कुरा शंकाको घेरामा नै रहेको छ ।

मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले काठमाडौं कोरोनाको उच्च जोखिम भएकाले अहिले विद्यालय खोल्न नसकिने बताएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले मेयर शाक्यको अभिव्यक्तिलाई समर्थन गर्दै तत्काल विद्यालय खोल्न नसकिने बताए । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले काठमाडौंमा कोरोना संक्रमित बढेको हुँदा विद्यालय खोल्न सम्भव नभएको उल्लेख गरे ।

डंगोलले विद्यमान अवस्थामा विद्यालय कसरी खोल्ने बारे छलफल चलिरहेको तर कुनै टुंगोमा नपुगेको प्रस्ट पारे । थोरै वडाका विद्यालयमा विभिन्न माध्यमबाट पढाइ भइरहेको र धेरै कम मात्र पढाइ हुन नसकेको उनले दाबी गरे । कोरोना कहरकै कारण काठमाडौं महानगरका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा पढाइ हुन नसकेको साथै भइरहेकोमा पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

सरकाले पाँच वैकल्पिक विधि रेडियो नेपाल, एफ रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, स्वअध्ययन तथा ‘अफलाइन’का माध्यमबाट पढाउन सकिने यसअघि नै बताएको थियो तर महानगरको रेडियो मेट्रो एफएमबाट २ महिना शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन पनि गरिएको थियो । तर आजभोल ‘रेडियो कसैले पनि नसुन्ने हँदा  बन्द गरेको डंगोलले बताए ।

काठमाडौंका केही स्थानीय तहले भर्ना शर्तसहित स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण मापदन्ड अपनाएर विद्यालय सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएका छन् । तर  स्थानीय तहले संस्थागत विद्यालयको शुल्कसमेत अहिलेसम्म निर्धारण गर्न सकेका छैनन् । शुल्क निर्धारण नहुँदा विद्यालयले आफूखुसी शुल्क उठाइरहेका छन् । अभिभावकले सकि–नसकी शुल्क तिर्न बाध्य छन् । शिक्षकले पनि पूरा तलब पाएका छैनन् । विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ जारी पश्चात् निजी विद्यालयले स्थानीय तहको स्वीकृतिमा शुल्क उठाउन पाउने सरकारले भदौ महिनामै  निर्णय गरेको थियो ।