स्वरोजगार, व्यवसायिक उत्पादन र बजार व्यवस्थापनमा सहकारी
- गाउँ सहर डेस्क
- २० असार शनिबार, २०७७ | १३:०९:०० मा प्रकाशित
व्यक्ति, परिवार, समाज र समग्र राष्ट्रको आर्थिक हित तथा सामाजिक समून्नतिको लागि गरिने एकतबाद्ध प्रयास नै सहकारी हो । नेपालमा सहकारी संस्थाको विकाशक्रमलाई र्हेर्ने हो भने वि.सं. २०१० सालमा योजना विकाश तथा कृषि मन्त्रालय अर्न्तर्गत सहकारी विभाग गठन गरी सहकारीको संस्थागत विकाशको थालनी भएको पाईन्छ । तात्कालिन नेपाल सरकारले २०१३ सालमा ‘सहकारी गठन, दर्ता र संचालन आदेश“ जारी गरेको र सोही कानूनको आधारमा चितवन जिल्लामा नेपालकै पहिलो सहकारी संस्था बखानपुर सहकारी संस्था दर्ता भई संचालन भएको थियो । वि.सं. २०१६ सालमा सहकारी ऐन २०१६ तर्जुमा भई भइ सहकारीको स्थापना र संचालन सम्बन्धी नियम तर्जुमा भएको थियो ।
सहकारी देशका संवाहक हुन् । नेपालमा वित्त स्थापना, पहुँचताको विस्तार र सहजिकरणमा यो क्षेत्रको भूमिका नगण्य छ । देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब ३ प्रतिशतको हाराहारीमा योगदान दिन सफल यो क्षेत्रमा विभिन्न कानून तथा नीतिको अभावसँगै सरकारको अस्थिर शासन व्यवस्थाको जानाजान शिकार बनेको छ ।
गाउँ र सहरलाई बचतको अभ्यास सिकाउँदै बैँकिङ्ग स्वादलाई न्यून स्तरमै भएपनि तिर्खा मेटाउन सफल सहकारी अवधारणा बोली र बचनको दुरीसँगै बेथितिमा हुर्कँदै गएको छ । सम्बन्धित सरकार चुप लागेर बस्नुले यो क्षेत्रको विकासमा सोचेजति सफलता प्राप्त गर्न सकिएको छैन । कानून टोकरीमा, काम अनियमितता र मिलेमतोमा जसले साख जोगाएको सहकारीलाईपनि बजारबाट पाखा लगाउँदै गएको छ ।
सहकारीको नयाँ नियमले के भन्छ ?
सहकारीको बोली भनेको आर्थिक विकासको जग वलियो बनाउँन आवाज बुलान्द गर्ने गर्जन हो । सहाकारीका पौरखी हातहरू भनेको अर्थिक विकास प्रक्रियाको संयन्त्र सञ्चालन गर्ने औजारहरू चलाउने कौशलता हुन् । सहकारीले दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रका विशाल ग्रामीण इलाकाहरू देखि सहरीक्षेत्रका युवाहरूलाई कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा सङ्गठित गरी थोरैलाई भएपनि स्वरोजगारको सिर्जना गर्दै व्यवसायिक उत्पादन र बजार व्यवस्थापनका लागि काम गरिरहेको छ ।
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १४९ तथा सहकारी नियमावली, २०७५ अनुसार प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता, संस्थाको कार्यक्षेत्र बढीमा एउटा जिल्ला, एक जिल्लामा आफ्नो पेशागत संगठनको एकमात्र प्रारम्भिक संस्था गठन हुनुपर्ने, संस्था गठन गर्दा कम्तीमा ३० जनाको स्थायी दरबन्दी स्वीकृत हुनुपर्ने, प्राध्यापक, शिक्षकको समावेशिता हुनुपर्नेजस्ता कुराहरु संस्था दर्ताको दौरानमा व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै विशिष्टिकृत सहकारीको गठनमा भने संयुक्त शेयर पुँजी कम्तीमा पन्ध्र करोड, संस्थागत पुँजी कम्तीमा तीन करोड, शेयर पुँजी कम्तीमा एक करोड हुनुपर्ने र आवेदक संस्थाहरु घाटामा गएको हुन नहुने व्यवस्था छ ।
यस्तै एकभन्दा बढी सहकारीको सदस्यता लिन नपाइने पनि व्यवस्था छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार यसअघि दोहोरो सदस्यता लिइसकेका सदस्यलाई स्वघोषणाको अवसर दिइनेछ । सहकारी ऐनमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार नियमावली जारी भएको तीन–तीन महिनाभित्र दोहोरो सदस्यताको स्वघोषणा गर्न सूचना दिनुपर्नेछ । सूचनाका आधारमा सदस्यले चाहेको संस्थाले सदस्यता कायम राखी अन्य संस्थाको सदस्यता अन्त्य गर्नुपर्नेछ ।
सहकारी क्षेत्रमा बढ्दै गएको विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले सहकारी ऐन २०७४ जारी गरेको थियो । सहकारी नियमावलीअनुसार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दर्ता गर्दा महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिकाको हकमा प्रत्येक वडामा रहेका जनसंख्याका आधारमा संस्था दर्ता गर्नुपर्नेछ । अबदेखि प्रत्येक पाँच हजार व्यक्तिबराबर एउटा सहकारी संस्था हुनेछ । नगरपालिकाको हकमा प्रत्येक २ हजार जनसंख्यामा एउटा संस्थामा नबढ्ने गरी र गाउँपालिकाको हकमा प्रत्येक ५ सय जनसंख्यामा एउटा संस्थामा नबढ्ने गरी संस्था दर्ता गर्नुपर्नेछ ।
यस्तै सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिएर भुक्तानी नगर्नेलाई कालोसूचीमा राखिने भएको छ । नियमावलीअनुसार कर्जा सूचना केन्द्रको गठन गरी कर्जा भुक्तानी नगर्नेलाई कालो सूचीमा राख्ने व्यवस्था गरेकोे छ । सहकारी संस्थाहरूबाट ऋण लिई रकमको अपचलन गर्ने वा भाकाभित्र ऋणको सावाँ, ब्याज फिर्ता नगर्ने व्यक्तिको नाम प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । कालो सूचीमा परेका व्यक्तिहरूको नाम निर्धारित मापदण्डअुनसार सम्बन्धित संस्थाको सिफारिसका आधारमा हटाउन सकिनेछ । यस्तै नयाँ नियमानुसार सहकारी नियमावलीले बचत र ऋणको ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशत कायम गरेपछि संस्थाहरूले चर्को ब्याज असुल्न नपाउने भएका हुन् । नियमावलीअनुसार ब्याजदर निर्धारण गर्दा सामान्यतया बचतमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा सामान्यतया बढी र ऋणमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा सामान्यतया घटी हुनुपर्नेछ । त्यस्तै ब्याजदर निर्धारण गर्दा बचत तथा ऋणको किसिम एवं प्रयोजन हेरी सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रका लागि छुट्टाछुट्टै दर कायम गर्न सकिनेछ ।
कार्यक्षेत्र खप्टिएका वा जोडिएका सहकारी संस्थाहरू एक–आपसमा गाभिन सक्नेछन् । गाभिने संस्थाहरूको विषय वा प्रकृति मिल्नुपर्नेछ । एकीकरण गर्दा संस्थाको कार्यक्षेत्रका आधारमा स्थानीय तहको वडा, स्थानीय तह, जिल्ला वा प्रदेशको क्षेत्रभित्र परेको हुनुपर्नेछ । तर, मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृतिविना २०४९ साल जेठ २ गतेभन्दा अघि दर्ता भएका साझा संस्थाहरूलाई अर्को संस्थामा एकीकरण गर्न भने पाइँदैन । यस्तै सहकारीहरूले लगानी गरेको कर्जा असुली गर्न कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन गरिनेछ । सहकारी नियमावलीले गरेको व्यवस्थाअनुसार न्यायाधीकरणको गठन गरिने भएको हो । न्यायाधीकरणले सहकारी संस्थाको कर्जा असुलीसम्बन्धी मुद्दाको सुरु कारबाही तथा किनारा गर्ने अधिकार कर्जा असुली न्यायाधीकरणको हुनेछ । कर्जा असुली न्यायाधीकरणको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग सो न्यायाधीकरणका सदस्यहरूले सामूहिक रूपमा गर्नेछन् । सहमति नभएमा बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ ।
५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको निरीक्षण केन्द्रीय बैंकले नै गर्नेछ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी नियमावली २०७५ जारी गर्दै सहकारी बैंक र धेरै कारोबार गर्ने सहकारीको केन्द्रीय बैंकले हिसाब–किताब जाँच गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने संस्थाको स्थानीय तह, प्रदेश सरकारले अनुगमन गर्न सक्नेछ । २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी दायित्व भएका संस्थाको भने स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सहकारी विभागको संयुक्त टोलीले अनुगमन गर्नेछ ।
विद्यमान अवस्था के छ ?
सहकारी क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको कुरालाई आत्मसात गरी सरकारले ल्याएको यो यो नियमले थोरै भएपनि सहकारी क्षेत्रमा भित्रिएको बिकृतिलाई नियन्त्रण गर्न सकेको देखिन्छ । समय परिवर्तनसँगै ल्याइएको यो व्यवस्थाले साझेदारी नमूनामा बेजोड सहयोगी बनाउन मद्दत पुगेको देखिन्छ । पुरातन मूल्य र मान्यताबाट माथि उठेर कम्तिमा ३० जना त्यैपनि विभिन्न क्षेत्र र समुहबाट प्रतिनिधित्व गराउनु यो मापदण्डको बलीयो पक्ष हो । सहकारी ऐन २०४८/७६ बमोजिम दर्ता भई कारोबार गरिरहेका सहकारी सँस्थाहरूको सँख्या अघिल्लो वर्षसम्म ३४ हजार ५ सय १२ प्राकृतिक प्रारम्भिक सहकारी संस्था, ७७ जिल्ला सहकारी संघ, ३२८ विषयगत जिल्ला सहकारी संघ, २० विषयगत केन्द्रीय सहकारी संघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक र राष्ट्रिय सहकारी महासंघ रहेका छन् । प्रारम्भिक सहकारी संस्थामा करिब ६३ लाख सदस्य छन् । कुल सेयर पुँजी ७३ अर्ब र परिचालित बचत रु. ३ खर्ब २ अर्ब रहेको छ । सहकारी संघ संस्थाबाट रु. २७३ अर्ब ऋण परिचालन भएको छ । संस्थामा करिब ५२ प्रतिशत महिला सदस्य छन भने सञ्चालकमा महिला सहभागिता ४० प्रतिशत छ । यो क्षेत्रले ६१ हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ भने लाखौँलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको छ । वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि, महिला सशक्तिकरण, नेतृत्व विकास तथा सक्षम विकास, सामाजिक एकीकरण, उद्यमशीलता प्रवर्ध्वन र गरिबी न्यूनिकरणमा यस क्षेत्रको भूमिका उल्लेखनिय छ ।
चुनाैति र अबकाे बाटाे के हाे ?
सङ्ख्यात्मक रूपमा सहकारीको वृद्धि उल्लेख्य देखिए पनि सोहीअनुरुप गुणात्मक वृद्धि भने हुन नसकेको उनको भनाइ छ । देशको अहिलेको आवश्यकता भनेको बेरोजगारी, गरीबीको अन्त्य र तीव्र आर्थिक विकास हो । बेरोजगारी समस्याले गर्दा कामको खोजीमा दैनिक धेरै युवा विदेश पलायन हुने परिस्थितिलाई रोक्न सहकारी कार्यक्रम प्रभावकारी हुने भएकाले राज्यले यसमा विशेष चासो दिनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् ।
सहकारी अभियानका सामु जति सम्भावना र अवसरहरू विद्यमान रहेको छ त्यति नै गम्भीर चुनौतिहरू पनि रहेका छन् । विशेष गरी सहरबजार केन्द्रीत सहकारीहरू स्वरोजगारीको सिर्जना, व्यवसायिक खेती, उद्योग र बजारमुखी उत्पादन गरी स्थानीय आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुको सट्टा सेयर सदस्यहरूको वचत सङ्कलन गर्ने र उनीहरूको गर्जो टार्ने काममा मात्र सिमित भइरहेका छन् । त्यति हुँदाहुदैं पनि सेयर सदस्यहरूको वचत सङ्कलनबाट सहरबजार केन्द्रीत हजारौं सहकारीहरूमा अहिले करोडौं पूँजी मौजुदा रहेको छ । उक्त पूँजी सहकारीहरूले सेयर सदस्यहरूका परिवारको स्वरोजगारीको सिर्जना, व्यवसाय वा उद्योग, बजारमुखी उत्पादनमा र स्थानीय आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालनमा लगाउँन सक्नु पर्ने थियो ।
विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेको सहकारीको उपस्थितिले रोजगारीको सिर्जना र उत्पादनमा वृद्धि गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सघाउ पु¥याउने देखिन्छ तर केही बचत सहकारी संस्थाका सञ्चालकले गरेको बदमासीको कारण पूरै सहकारी क्षेत्रले आक्षेप खेप्नुपरेको छ । सबै सहकारी एकै खाले हुन् भन्ने भ्रमलाई सहकारीका निकाय र सहकारीकर्मीले बदल्न सक्नुपर्छ । देखासिखीका भरमा सहकारी संस्था खोल्ने नभई स्थानीय आवश्यकताका आधारमा खोल्न प्रोत्साहित गरिए स्थानीय स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्न सकिन्छ ।
सहकारी ऐन नियममा समय सापेक्ष परिमार्जन हुन नसक्नु, आर्थिक आयामका धेरै क्षेत्रमा सहकारी पद्धतिको व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिकोे अभाव हुनु, आमनागरिकमा सहकारीको उपयोग र उपादेयताका बारेमा प्रर्याप्त जानकारी नहुनु र उत्पादनशील क्षेत्रमा सहकारीको योगदान बढाउन नसक्नु जस्ता विविध समस्या सहकारी क्षेत्रमा छन् । सुशासनको अबस्था सन्तोषजनक छ्रैन । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी सङ्घसंस्था र बैंकका लागि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था र अनुगमनको प्रभावकारी संरचनाको अभावका कारण सहकारी मार्फत हुने वित्तीय कारोबारलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउन नसकिएको तितो यथार्थ हामीमाझ छ । यसका साथै सहकारी सम्बन्धी शिक्षा र चेतनाको विस्तार अपेक्षित रुपमा हुन सकेको छैन । सहकारी क्रियाकलापको सघनता उत्पादन तथा स्वरोजगारको क्षेत्रमा नभई बचत तथा ऋणको कारेबारमा बढी देखिएको छ । केही सहकारी संस्थाहरुमा सहकारीका सिद्धान्त, मूल्य, मान्यताको अनुशरणको अवस्था कमजोर छ । कतिपय सहकारी संस्था सुशासनको अभावले गर्दा समस्याग्रस्त अवस्थामा छन् । अत्यधिक संख्यामा सहकारी संघसंस्थाको विस्तार, दोहोरो सदस्यता, वित्तीय सुशासनको कमी जस्ता कारणले यस क्षेत्रमा वित्तीय जोखिम कायमै छ ।
अन्य क्षेत्रमा महिला सहभागिता मुखमा मात्रै सीमित छ तर सहकारीमा पूर्ण छ जुन नेपालकै सहभागिताकाे हिसावले प्रमुख क्षेत्र हाे । यसकारण अब सहकारी विकास र विस्तारकाे दायरा फराकिलाे र समावेशी हुनैपर्दछ । ९८ औँ अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवसमा हामी यत्ति भन्छाैँ ।
गाउँ सहर डेस्क
डेस्क गाउँ सहर डटकम टीमकाे टेवलवर्क हाे ।
- यसकारण पक्राउ परे दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल
- सरस्वतीलाई पानीमा र कमलको फूलमाथि नै किन देखाइन्छ ?
- नेपालमा २०.२७ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि
- प्रतिपक्षी दलले बहिष्कार गरेकाे चुनावमा शेख हसिना विजयी, चौथो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने
- विदेशिने विद्यार्थी तथा युवालाई यसरी सकिन्छ राेक्न
- आज विश्व माटो दिवस : यसकारण जोगाऔं माटो
- जाडाेमा एमालेले मध्य पहाडी लोकमार्गमा थालेकाे पदयात्राकाे सन्देश
- काठमाडाैं उपत्यकामा ‘निषेधाज्ञै निषेधाज्ञा’
- विश्वकप उपाधिका लागि आज भारत र अस्ट्रेलिया भिड्दै, बिजेता र उपबिजेताले कति रुपैयाँ पाउँछन् ?
- बहुउपयोगी गाई पुज्नुकाे महिमा, वैज्ञानिक, धार्मिक र व्यवहारिक महत्वका विविध पक्ष
प्रतिकृया दिनुहोस