दृष्‍टिकोण

विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू ! आंशिक प्राध्यापकलाई कहिले करार गर्ने ? के कुराले रोक्यो ?

• गाउँ सहर डेस्क
• ३० जेठ शुक्रबार, २०७७ | १०:५९:०० मा प्रकाशित

काठमाडाैँ । जेष्ठ विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापकले उठाएका मागहरुले विभिन्न आन्दोलन पार गरेपनि निकासको बाटो लिएको छैन । ०४६ पछिको परिवर्तन र ०६१/६२ को आन्दोलनले दुइपटक समस्याको समाधान भएपनि ०६४ पछिका आंशिक प्राध्यापकले गणतन्त्रात्मक समयमा पढाएको मासिक ज्यालाको माग गरिरहेका छन् । केवल भनिरहेका छन्, करार गर र अब उप्रान्त आंशिक नियुक्त बन्द गर । नियुक्ति गर्नैपरे सीमा निर्धारण गरेर गर ।

विश्वविद्यालयमा कक्षा भारहरू थामिनसक्नु छ तर आंशिकलाई करार गर्न दरबन्दी छैन भनियो पटक-पटक । चाैधाैँ वर्षदेखि त्यहि स्थानमा आंशिक छन्, निस्कीऊँ भन्दा कहाँ जाने ? उमेर आंशिकमा बितेको छ । शिक्षण संस्थाले चुसेका आंशिक न्याय मागिरहेका छन् । तत्कालिन प्रधानमन्त्रीद्वय कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरीजाप्रसाद कोइरालाले जस्तो निर्णय गरी दरबन्दी सृजना गरेर शिक्षण संस्था चलाएकाे नजिरपनि हामीसँग नभएकाे हाेइन । अब त त्यतिपनि परेन किनकी अघिल्लो ०७४ सालकाे सरकारको मन्त्रीपरिषद निर्णयले त्यो बाटोपनि खुला गरिदिएको छ । करिब १४२० आंशिक प्राध्यापकलाई प्रक्रियागत करार गर भनि निर्णय गरेको थियाे । वर्तमान सरकारले पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बताइसकेकाे परिपेक्षमा, पदाधिकारी ज्यू भनिदिनुहाेस अब के कुराले करार गर्न राेक्याे ? 

सबै क्षेत्रको सहमति भइसकेको छ, अनि अर्थबाट २ महिनाको तलवपनि बिनियोजन भइसकेको थियाे, तर पूर्ण कार्यान्वयन अहिलेसम्म भएको छैन । संसदमा अहिले सबै दलका सदस्यहरूले यहि विषय बनाए र सहकुलपति र कुलपतिले काम गर्न निर्देशन दिएकाे साथै विभिन्न प्राध्यपक संघले पनि पटक पटक ध्यानाकर्षण गरेकाे परिपेक्षमा पनि त्रिवि पदाधिकारीहरू अलमलमा पर्नुले के संकेत गर्छ ? उत्तर माग्न पाइएला कि नाईं !

अघिल्ला उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्टारले पटक-पटक ढाँटे, धोका दिए । अहिलेपनि त्यहि दाेहाेरिँदै छ- कहिले यता देखाउँछन त कहिले उता । तर अब साे गनगन समाप्त भएपछि पनि मन्त्रीपरिषदकाे निर्णय कार्यान्वयनमा चासाे नदेखाउनु विडम्बना भएकाे छ । रकम छुट्टीसकेपछि पनि उनीहरुले त्यहि आवाज दोहोर्याउन छाडेका छैनन्, किनकी उनीहरु विभिन्न शिर्षकमा अनियमितताको शिकार भएका छन् । पदाधिकारी ज्यू, यो समस्याको आंशिकतालाई पूर्णतामा बदलिदिनुहोस् । रोकिएको फाइल अगाडी बढाउन आदेश दिनुहोस् । नत्र पदमात्र ओगट्नुको कुनै अर्थ छैन, यसले अर्को दुष्परिणामको बाटो समात्न सक्छ ।

०६५ सालदेखिका हरेक सरकारसंग सम्झौता गरेका आंशिक कतै राहत उपलब्ध गराउला विश्वविद्यालयले भनेर काम गर्दा छन्, तर खहरे खोलाजस्तै भएका छन् बिगतका १४ वर्ष उनीहरूकाे ! चारैतिरबाट गरिब मास्टरसावहरूले दुःख गरेर सर्ट र पाइन्ट टल्काएर कक्षा लिन कहिल्यै आनाकान र बिरामी भएको बहाना गरेका छैनन् । केवल भनिरहेका छन्, लगानी गरियो कम्तिमा मासिकी ज्याला देऊ अर्थात करार गराइदेऊ ।

सीमा निर्धारण गरि करार गर्नुपर्ने, पढाएको ज्याला पाउनुपर्ने, समयानुसार विज्ञापन गर्नुपर्ने, शिक्षामा सुधार गर्नुपर्ने जस्ता माग राखेर आमरण अनशन गरी थाकेका आंशिक प्राध्यापकको पीडा थामिनसक्नु छ । हुँदा-हुँदा लकडाउनकाे बेलापनि पढाउन वाध्य छन बिना कुनै सुविधा । अझ भनाैँ कुनै राहतबिना अध्यापन गराइरहेका छन् आंशिक प्राध्यापक । विश्वविद्यालय पटक-पटक सम्झौता गर्छ तर कार्यान्वयनमा चुक्ने गरेको कारण आंशिकको समस्या लम्बिँदो छ । तर, उनीहरूको जायज माग पूरा नगरेकै कारण थप समस्याहरु सिर्जना भएको प्रष्ट छ । कसैको ज्यान मागेको होइन, केवल भनिरहेका छन्- पढाएको पैसा मासिकमा देऊ ।

आंशिक प्राध्यापकसंग भएका लिखित सम्झौताहरू अक्षरंश पालना हुने हो भने विश्वविद्यालय बन्छ । तर पटक-पटक छलकपटमा गुजार्ने राणनीतिलाई लम्ब्याइँदो छ ।  "धान्नचाहिँ आंशिकले पढाएर, अनि गर्ने बेलामा चाहिँ भार ।" कार्यकारी निकायले यतिका दिनसम्म दरबन्दी छैन भनेर टार्यो अब अर्थले आलटाल गरिरहेको छ । कृपया त्यहाँबाट काम सम्पन्न गर्न अब नकुराउनुहोस्, भोको पेटले अब आंशिक पढाउन सक्दैनन् । उनीहरूले भन्दै आएका छन्- "कुलपति ज्यू, भन्नोस् हामी के गरौं ? कहाँ जाऊँ, र कसलाई भनौँ ! सुरु र अन्तिम निकाय नै तपाईं हो, समय अब ढिला भइसकेको छ । विश्वविद्यालयको गरिमा र समृद्धि तपाईंकै हातमा छ, यो मामलामा तपाईंभन्दा बलबान अब कोहि छैन । माग पूरा गर्नुस् ।" तर कुलपति र उनकाे निर्देशन कार्यान्वयन हुन सकिरहेकाे छैन ।

नीति निर्माण तहमा बसेर राम्रा कानूनहरू निर्माण गर्दै दीर्घकालीन हुने कार्यहरू गर्नुपर्नेमा विश्वविद्यालयहरूमा पछिल्लो समय घुष्याहा र भ्रष्ट व्यक्तिहरूको मनोमानी बढ्नाले पेशा र पद्धतिमाथि धब्बा जन्मन पूगेको छिपाउन सकिन्न । विश्वविद्यालय बनाउनमा तपाईंहरूको भूमिका जोड्दार छ ।  यस्ता गतिविधिले गर्दा पैसा खर्च गरेर जे पनि जसरी पाइन्छ भन्ने केहीतन्त्रले जरा गाडेको छ । त्यस्ता तत्वहरूका लागि आंशिक प्राध्यापकको समस्यालाई समाधान गर्नु अपरिहार्य छ । यो वेथितिलाई यत्तिकै छाडिदिने हो भने गलत परिपाटीको कहिल्यै अन्त्य हुँदैन । आंशिकले भोको पेटले कलेज पढाएका छन् । अब बुझ्नुस् विश्वविद्यालय आंशिक प्राध्यापकले धानेको छ । यसको निराकरण अपरिहार्य छ ।

यहाँ आंशिक प्राध्यापकले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् । कयौँपटक धोकाखडीमा उनीहरूको जीवन चल्दो छ । नयाँ नेतृत्व आउँदा समाधान हुने आशा धेरैपटक मरिसकेको छ । इतिहासको पाटो ताजा छ, विश्लेषण गर्ने छुट्टै परिपाटी होला, तर न्याय नभएको प्रष्टै देखिन्छ । सरकार, संसद, राजनीतिक दल, पदाधिकारी, विभिन्न निकायहरू राजनीतिक संस्कार र दायित्ववोध नभएका कारण आंशिकले दुःख माथि महादुःखको सामना गरिरहेका छन् आंशिक  । 

विज्ञापनपनि समयानुसार नखोल्ने अनि उमेरको हदबन्दी लगाउने, पढाइरहेकोलाई बाइपास गर्ने अनि विज्ञापन खोल्न दिएन भन्ने, मुद्धा पर्ने विज्ञापन गर्ने अनि निकायले अल्झायो भन्ने । यस्तै यस्तै किचलोका कारण त्रिवि गुज्रिँदो छ । आज देश विदेश चलाउने पीँढिले यो चित्कार प्रकट गरिरहेको छ । तपाईंलाई देश चलाउन सिकाउने प्राध्यापकको यो हालत् जनता, नेता, तथा विद्यार्थीले कतिन्जेल हेर्ने ? नयाँ नेपाल भनिएपनि आंशिकले यसको स्वाद चाख्न पाएका छैनन् ।

सराेकारवालाहरू ! आंशिकसँग सरकारले गरेका लिखित सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्नमा अब ढिलाई नगर्नुस् । पील्सिएका करिब १४ सय २० (पछि थपिएका पनि) आंशिक प्राध्यापकहरूका यो माग होइन,  अनिवार्यता हाे, जुन मुद्धासँग कसैकाे गाँस र भविश्य जाेडिएकाे छ । सरकारकाे निर्णय कार्यान्वन गरेर शैक्षिक क्षेत्रलाई आंशिक मूक्त बनाइदिनुस् । यदि साे गर्न सकिन्न भने पदाधिकारीकाे कुर्सीमा बस्ने अधिकार छैन ।