शिक्षा

कोरोना कहर : धेरै विद्यार्थी कम पूर्वाधार, कति सहज छ शैक्षिक सँस्था खुलाउन ?

• गाउँ सहर डेस्क
• २२ जेठ बिहीबार, २०७७ | ११:०७:०० मा प्रकाशित

काठमाडौँ । वर्तमान विश्वको कहर बनेको कोभिड-१९ का कारण दुनियाँ तहसनहस भएको छ । नेपालमा लकडाउन सुरू हुँदा २ जना संक्रमित रहेकाेमा लकडाउनकाे ७२ दिनसम्ममा २३०० बढि संक्रमित र ९ जनाकाे मृत्यु भइसकेकाे छ । साँच्चै भन्ने हाे भने लकडाउन बढाउनु पर्छ तर सरकारले कुनै राहत र प्याकेज अनि छूटकाे व्यवस्था नगर्दा जनताले लकडाउन थेग्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएकाे छ । यहि कहरकाे कारण पनि जनता क्रमशः लकडाउन हटेर सामान्य जीवन बन्नुपर्ने बताइरहेका छन् । 

भारतीय सीमाबाट जनता घर फर्किरहेकाे तर तिनकाे उचित व्यवस्थापनमा सरकार चुकेकाे कारण पछिल्लाे संक्रमणकाे दर झण्डै दैनिक ३०० काे हाराहारीमा थपिँदै गएकाे छ । यता संक्रमण बढ्दै जाँदा र भार थेग्न नसक्दा क्रमशः बजार तथा संघसंस्थाहरू खुल्न थालेका छन् । सरकारपनि लकडाउनकाे माेडालिटी परिवर्तनमा लागेकाे र त्याे सम्बन्धी छलफलमा जुटेकाे छ ।

बन्दाबन्दीको समयमा पनि सरकारले प्रभावकारी रुपमा संक्रमण पहिचान र नियन्त्रणमा काम गर्न सकेन । कोरोना संक्रमण कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म अनिश्चित छ । त्यसैले अवको आवश्यकता अर्थतन्त्रलाई सम्भव भएसम्म चलायमान बनाउनुको विकल्प छैन । यसकारण चरणवद्ध रुपमा विभिन्न क्षेत्र खोलिनु र संक्रमण नियन्त्रणको लागि सरकार तथा जनताले गर्नुपर्ने कामहरुलाई नियमित हिसावले गर्नुपर्ने देखिन्छ । र खोलिँदै गरेका संस्था तथा उद्योगहरुले अनिवार्य रुपमा कोरोनाभाइरसबाट बच्न र बचाउनका लागि जारी निर्देशिकाको पालना गर्नु तथा गराउनु अपरिहार्य छ । यदि निर्देशिका नमानेमा दण्ड तथा जरिवानाको व्यवस्था सरकारले गरेकै छ मात्र अनुगमनको खाँचो छ ।

विविध क्षेत्रसँगै शैक्षिक क्षेत्र सबैभन्दा बढि प्रताडित हुने क्षेत्रमा परेको छ । विश्वमा रहेको जनसँख्या साढे सात अर्बमध्ये, हरेक ५ मा १ जना विद्यार्थी रहेको बताइन्छ । यसरी हेर्दा विश्वमा साना कक्षादेखि विश्वविद्यालयका विद्यार्थीसम्म सन् २०१७ कै तथ्यांक हेर्ने हो भने १७ करोड माथि जनसँख्या विद्यार्थी छन् ।

नेपालको पछिल्लो आंकडाले पनि ३५,६०१ (सामुदायिक तथा निजी) शैक्षिक सँस्थाहरुमा ७३,९१,५२४ भन्दा बढि विद्यार्थी देशभरका १—१२ कक्षासम्म छन् । विभिन्न १० विश्वविद्यालयमा करिब ४ लाख विद्यार्थी प्रत्येक वर्ष भर्ना हुन्छन् । थोरै हदसम्म कलेज स्तरका शैक्षिक सँस्थाले महामारीलाई व्यवस्थापन गर्न सकेपनि अधिकांशत स्कूलले यो महामारीमा सामाजिक तथा भौतिक दुरी सन्तुलन गर्दै स्कूल तथा कलेज सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था छर्लङ्गै छ । यो बीचमा पनि हामीले जिउनु त छ नै तर कसरी ?

कोभिड-१९ को संक्रमणको करण अवरुद्ध रहेको सिकाई प्रणालीलाई सुचारु गर्न र विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालार्य विद्यालयमा नियमित पठपाठन नभएसम्म आफ्नो परिवेशअनुकूल सिक्ने वातावरण सृजना गर्न दुर शिक्षा तथा खुला शिक्षालगायत वैकल्पिक प्रणालीको माध्यमबाट प्रभावकारी र व्यवस्थित रुपमा सिकाइमा सहजीकरण गर्न वाञ्छनीय भएको भन्दै शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १९ क ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले “वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाई सहजीकरण निर्देशिका, २०७७” जारी गरेको भएपनि सबै स्थान र विद्यार्थी यसको दायरामा पर्न सकेका छैनन् । किनकी सबैमा इन्टरनेट र कम्प्युटरको व्यवस्था छैन । यहि कारण पनि सबैको पहुँचमा शिक्षा पुग्नु भनेको विद्यालय तथा कलेज खुल्नु नै हो ।

शिक्षा मन्त्रालयले पनि असार १ गतेबाट विद्यार्थी भर्ना तथा अनलाइन शिक्षा सुरू साथै राेकिएका परीक्षा गर्नु तथा गराउनु भन्ने निर्णय गरेकाे छ । किनकी भर्ना गराएपछि पढाउनु त पर्छ नै । याे अवस्थामा अत्यन्तै भिडभाड हुने स्थान स्कूल तथा कलेजमा पछिल्ला दिनका चुनाैति र जाेखिम थपिएका छन् । याे महामारीकाे समयमा शिक्षण सँस्था संचालन गर्नु अत्यन्तै जाेखिमपूर्ण रहेकाे अभिभावक तथा शैक्षिक विज्ञहरूले नै बताइरहेकाे परिपेक्षमा शैक्षिक जगतकाे भविश्य थप कष्टकर बन्ने देखिएकाे छ । कुनै शक्तिले संस्थाहरू खुलेपनि त्यसकाे जाेखिम बहन गर्न अहिलेकै अवस्थामा हामी सक्षम छैनाैँ । यसकाे तयारी नगरी शैक्षिक संस्था संचालन सम्भव छैन ।

सरकार तथा सँस्था संचालक र दाताको गम्भीर योजना र रणनीतिबेगर यी कुरा असम्भव जस्तै छन् । तर यहाँ हचुवाका भरमा आर्थिक भारलाई देखाउँदै यो विपत्तमा विद्यार्थी भर्ना तथा कक्षा संचालन गर्नु भनेको भूँग्रोमा पस्नु सोसरह हो । यो महामारी थेग्ने संरचना तथा जोखिम बहन गर्नसक्ने अवस्था बनाउनु पहिलो कार्य हो । ज्यान रहँदामात्र सबैकुरा हुने भएकोले विद्यालय संचालन गर्नुभन्दा अगाडि बृहत्तर योजना आवश्यक छ र यो कुरामा सबै गम्भीर बन्नै पर्छ । नत्र भूँग्रोमा आइज भन्दा अभिभावकले आफ्ना छोराछोरी पठाउँछन भन्ने कुरा कसैले पत्याउँदैन । यो अवस्थामा कसैले विद्यार्थी विद्यालय पठाउन सक्दैनन् ।

उसैपनि नेपालको शिक्षामा अनेक समस्याहरु जस्तैः गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच नहुनु, विशेष तथा लक्षित समूहका बालबालिकाको पहुँच नहुनु, अपेक्षितरुपमा सिकाई उपलब्धि हासिल नहुनु, शिक्षक व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, पुर्वाधारको अभाव हुनु, प्राविधिक समस्या, व्यवसायिक शिक्षाको अभाव, स्रोतको व्यवस्थापन हुन नसक्नु, विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमुखी बनाउन नसक्नु, उत्पादनमा केन्द्रित हुन नसक्नु, बजारको माग अनुसारको जनशक्ति उत्पादन नहुनु, सार्वजनिक तथा निजी लगानीका शैक्षिक संस्थाको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु, प्रतिभा पलयायनमा नियन्त्रण गर्न नसक्नु जस्ता अन्य समस्याले थिलिएको शैक्षिक जगत कोरोना भाइरससँगै जिउन सक्छ भन्नेमा प्रश्नैप्रश्न उत्पन्न भएको छ ।

कोरोना संक्रमणलाई थप विस्तार हुन नदिनका लागि उच्च जोखिमुक्त क्षेत्रमा परीक्षणको दाय बढाउन, गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण सहितको थप क्वारेन्टाइन र व्यवस्था गर्न र नागरिकमा सिर्जना भएको मनोवैज्ञानिक त्रासलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्था मिलाउन, औषधि, उपकरण तथा उपचारको सामाग्रीमा कमी हुन नदिन सरकारले २०७७/७८ को बजेटमा ६ अर्बको व्यवस्था गरेको छ । यस्तै सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट वृद्धि गरी रु. ९० अर्ब ६९ करोड पुर्याएको छ । यसरी नै सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा एक खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड विनियोजन गरिएको छ । यो रकम चालू आर्थिक वर्षभन्दा करिब आठ अर्ब बढी हो ।

यता सरकारले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि हालसम्म ९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको सरकारले जनाएको छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले कोरोनाको महामारी लगतै चीनबाट नेपाली विद्यार्थी स्वदेश ल्याएदेखि हालसम्म कोरोना नियन्त्रण रोकथामका लागि सामाग्री खरिद, क्वारेन्टाइन निर्माण लगायतमा उक्त रकम खर्च भएको जनाएको हो । समितिका अनुसार, केन्द्र तहबाट ६ अर्ब ३ करोड, प्रदेश तहबाट १ अर्ब ८ करोड र स्थानीय तहबाट अहिलेसम्म २ अर्ब ७६ करोड खर्च भएको समितिले जानाएको छ । यसैगरी कोरोना उपचार तथा नियन्त्रण कोषमा हालसम्म २ अर्ब ३२ करोड रुपैया जम्मा भएको उनले बताए ।

यी सब व्यवस्थापन गर्न अन्तिममा अभिभावककाे ढाड सेक्नेछन् शैक्षिक सँस्थाहरूले, त्याे बेला सम्म जबसम्म काेराेनाकाे भ्याक्सिन बनेर हाम्राे पहुँचमा आउँदैन । सरकारी र सामुदायिकमा थप चार्ज नपर्ला र नगर्लान, तर निजी शैक्षिक संस्थामा काेराेना चार्ज लिने संभावना बढि छ । किनकी उनीहरू पहिलेदेखि नै देखासिखीमा हुर्कीएका छन् र त्यहि बानी अभिभावक तथा विद्यार्थीमा लादिएकाे छ । ठिकै छ अभिभावकले थप शुल्क तिर्लान तर तिरेकाे पैसाले काेराेना जाेखिममा कत्तिकाे प्रभावकारी हुन सक्छ त्याे प्रश्न खडा रहिरहने छ ।

तसर्थ सबै क्षेत्र खुलेपछि र अवस्थाकाे सकारात्मकता देखिएपछि शैक्षिक संस्था क्रमशः खाेलिनु पर्दछ । खुल्दापनि एकैचाेटि भन्दापनि चरणबद्ध रूपमा खुल्दा जाेखिम कम हुन्छ । चरणबद्धभित्रपनि साना कक्षाबाट क्रमशः खाेलिनुपर्दछ । अनि बस्ने बेञ्च, क्यान्टिन, एसेम्ब्ली, खेल्ने स्थान, शाैचालयजस्ता स्थानहरूमा पनि दुरी कायम गर्ने वातावरण बनाउनु अपरिहार्य छ । सरसफाइका साबुन, पानी, सेनिटाइजर, मास्क, ग्लाेभ्सजस्ता अत्यावश्यकीय सामाग्रीकाे अनिवार्यता गरिनुपर्दछ । अनिवार्य रूपमा दैनिक ज्वराे नाप्ने तथा स्वास्थ्य अवस्था बुझ्नकाे लागि स्वास्थ्यकर्मीकाे टाेली २४ सै घण्टा उपलब्ध गराउन सरकार तथा विद्यालय तयार हुनुपर्छ । साथै विद्यालय तथा कलेजका कर्मचारी, शिक्षककाे पनि नियमित परीक्षणा तथा स्वास्थ्य अवस्थाकाे जानकारी गर्ने तथा गराउनेसँगै उनीहरूले पनि सामाजिक तथा भाैतिक दुरीलाई पालना गर्नुपर्नेछ ।

हाे यिनै तयारी शैक्षिक जगतमा अनिवार्य छन् । यी तयारी गर्नसक्ने भएपछि मात्र विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खाेल्ने र संचालनकाे यात्रातिर लाग्नुपर्दछ । हचुवाकाे भरमा यतिविघ्न भीडभाड हुने स्थलमा थाेरैपनि असावधानी भए लाखाैँ विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी र अभिभावककाे ज्यान जाेखिममा पर्न सक्छ । सबैकाे उचित व्यवस्था र सुरक्षात्मक उपाय अबलम्बन गरेर मात्र पछिल्ला दिनका यात्रा गर्नुपर्ने देखिएकाे छ । किनकी थप बजेट पक्कैपनि याे जाेखिम राेकथाम र नियन्त्रणमा छुट्टिएका हुन्, अनावश्यक खर्चमा याे पशिना खर्च गरिनुहुन्न । यी तयारीहरू किनपनि गर्नुपर्छ भने काेराेना भाइरसकाे भ्याक्सिन बन्ने क्रममा छन, बिना उपचार हामी कसरी खुलेर अध्ययन र अध्यापन गर्न सक्छाैँ !