दृष्‍टिकोण

थप लकडाउनको पक्ष लिने ‘सित्तैमा घिच्नेले मात्र हो’

• गाउँ सहर डेस्क
• १७ जेठ शनिबार, २०७७ | १४:२७:०० मा प्रकाशित

काठमाडौँ । कोरोना कहरले गराएको लकडाउनको ६८ दिन आज बित्दैछ । यसबीचमा देशमा १२१२ जना संक्रमित जसमा २०६ जना निको भएका छन भने ६ जनाको मृत्यु भएको छ ।विश्वमा कोरोनाभाइरसबाट संक्रमितको संख्या ६० लाख नाघेको छ भने कुल मृत्यु ३ लाख ६६ हजार बढि भएको छ । यसमा २६ लाख बढि निको भएका छन् ।

विभिन्न उपायमध्ये यो नयाँ भाइरसबाट बच्न र बचाउनको लागि कुनै औषधि नहुँदा विश्वका सरकारहरुले लकडाउनको पाउ परेका हुन् । जसले केहि हदसम्म रोगलाई फैलन नदिएको उनीहरुको दावी छ । तर लकडाउन यसरी बढ्दै जाँदा र नेपाल सरकारले जनमुखी राहत र प्याकेज ल्याउन नसक्दा अब जनताले लकडाउन थेग्न नसक्ने देखिएको छ ।

यो समयमा उचित राहत वितरणमा सरकारले पटक पटक गरेका सम्बोधनहरुले कुनै राहत दिएको छैन । न कर छुट गर्यो सरकारले, न भाडामा बस्नेको मिनाहा भयो, न पानी/बिजुलीको पैसा छुट भन्यो न खान नपाएर बसेकाहरुलाई उचित राहत नै उपलब्ध गरायो सरकारले । ऋणकाे व्याज मिनाहा त परकाे कुरा भयाे, पछि तिनैले दाेब्र्याएर लिन्छन् । उल्टै यहि लकडाउनको अवधि लम्ब्याउँदाको समयमा नै कोरोना संक्रमित र मृतकको दर बढ्न गयो । यो अवस्थामा थप लकडाउन बढाउनु कुन अर्थमा सहि हो ?

निजी तथा सामुदायिक स्तरका स्कुल/कलेजले शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलव दिएका छैनन, सकेका छैनन् । धेरै सञ्चारकरर्मीलाई बेतलबी विदा गरिएको छ । थोरै सक्नेले आधा तलव दिएका छन् । असंगठित स्रोतमा काम गर्ने जुनसुकै प्रकृतिका मजदूरले तलब पाएका छैनन् । उनीहरुका कम्पनी नै भन्छन्— हामीसँग पैसा नै छैन, कामै छैन कहाँबाट ल्याउनु तलब ! तलब खान पाएका छन त सरकारी स्तरका कर्मचारी, शिक्षक, वित्तीय संस्था, निजी वित्त, अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स, अत्यावश्यक सामान उत्पादन र वितरण संस्था, प्रहरी, सेना र सरकारका हनुमानहरुले । तलब पाउनेले भन्न सक्छन- लकडाउन बढाउनुपर्याे भनेर, तर अन्यले भन्नसक्ने अवस्था रहेन ।

अब भन्नुहोस, लकडाउन थपेर न संक्रमित घटाउन सक्यौँ न जनतालाई कोरोनाबाट जोगिनको लागि आवश्यक क्वारेन्टाइन, त्यसको व्यवस्था, स्वास्थ्य चेतना र उपकरण, अस्पताल र अन्यको व्यवस्था नै गर्न सक्यौँ । झनै आरडिटी परीक्षणको दायरा बढाउँदै लग्यौँ जसको कुनै तुक छैन, जनतालाई त्राहिमाम बनाउनुको साटो । जनता कसरी आफ्नो घर, कोठा, गोठमा बसेको छ त्यो सम्म हेर्न भ्याएको छैन सरकारले । यो अवस्थामा कि उचित प्याकेज र छुट ल्याउनु जरुरी छ यदि लकडाउन बढाउने नै हो भने । तर त्यो पनि देखिएन, देखिने भए लकडाउन गर्नु अगाडि नै यो कुराको छिनोफानो गथ्र्यो सरकारले ।

जनताको रोजिरोटी गुमेको भन्दै विश्वका कयौँ मुलुकमा अहिले लकडाउनको खुलेर विरोध हुन थालेका छन् । अमेरिका, स्वीटजरल्याण्ड, गुनिया, इजरायल, जर्मनीजस्ता अन्य मुलुकमा पनि लकडाउनको विरोध गर्न थालेका छन् जबकी अमेरिकामा त लकडाउन छैन भनेपनि हुन्छ ।

लकडाउन अवधिमा नेपालमा झन्डै दुई लाख टन बढि खाद्यान्न आयात भएको छ । छिमेकी मुलुक भारतबाट गत मंगलबारसम्म १ लाख ८३ हजार ९२६ टन खाद्यान्न आयात भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सो अवधिमा ५१ हजार ८३२ टन दलहन, ६९ हजार २५५ टन तरकारी, २५ हजार ९८१ टन फलफूल र १२ हजार ५७ टन दुग्धजन्य पदार्थ आयात भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । लकडाउनमा पनि खाद्य पदार्थ आयातमा उलेख्य वृद्धि भएको मन्त्रालयको भनाई छ । लकडाउन सुरु भएपछिको ५६ औैं दिनसम्म करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको तयारी औषधि आयात भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार लकडाउनपछि मंगलबारसम्म २ अर्ब ७१ करोड ६ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बराबरको तयारी औषधि र ६१ करोड ४९ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बराबरको औषधिको कच्चा पदार्थ आयात भएको छ ।

यो अवस्थामा अब थप लकडाउन मुलुकले थेग्न नसक्ने पक्का छ । कुनै तयारीबिना यदि लकडाउन अबपनि थपिन्छ भने लकडाउन जनताले बहिष्कार गर्ने पक्का छ । तसर्थ लकडाउन खुकुलो गर्दै हटाउनुको विकल्प अब सरकारसँग छैन किनकी ५ केजी चामल बाँडेर ८० करोड बैशाखमा सक्ने सरकारले यी हाम्रा आवश्यकताहरु पूरा गराउने औकात राख्न सक्दैन ।

अब जस जसले लकडाउनको सपोर्ट गर्छन ति थप तलब खान पाएका, थप कमाउन पाएका, काम गर्नु नपर्ने, आसेपासे, सरकारी ठेकेदारहरु हुन् । सर्वसाधारणले भन्नेवाला छैनन् किनकी उनीहरु भोका छन् भविश्य अन्धकारमय बनेको छ, लकडाउन खुकुलोसँगै दैनिक मजदूरी गर्नुछ, भात खानको लागि ।

यसकारण अब सरकारसँग मापदण्ड बनाएर लकडाउन खुकुलो गर्नुको विकल्प छैन र भएपनि त्यसले देशबासीलाई राहतसँगै आर्थिक क्रियाकलापमा उत्थान गर्न सक्दैन । किनकी सरकार ऋणभार जनताकाे टाउकाेमा बाेकाउन चाहिँ व्यस्त छ तर चामलकाे गेडाे र थप राहत दिने कुरामा ढिकुटी रित्तियाे भन्छ । के आश गर्ने !