दृष्‍टिकोण

‘लकडाउन अवधिभर घरभाडा-व्याजलगायत सबै शुल्क मिनाहा गरिनुपर्छ, सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ’

काठमाडौँ । डिसेम्बरबाट विश्व कोरोना कहरमा छ । अधिकांशत देशहरु सोहि समयदेखि र केही पछिदेखि लकडाउनमा छन् । जनसँगै अर्थतन्त्र चौपट भएको कुरा सबैसामू छर्लङ्गै छ ।

विश्वका दुईसय १२ मुलुक तथा भूभाग अनि २ अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानीमा फैलिएको कोरोनाभाइरस (कोभिड-१९) का कारण संक्रमितको संख्या ३४ लाख ८४ हजार एकसय ७६ पुगेको छ ।वर्ल्डाेमिटर्स डट इन्फोकोरोनाभाइरसका अनुसार विश्वमा भाइरसका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या दुईलाख ४४ हजार सातसय ७८ पुगेको र निको हुनेको संख्यापनि बढेर ११ लाख २१ हजार पाँचसय २४ पुगेको बताएको छ ।

भाइरसका कारण अमेरिकामा सबैभन्दा बढीको ज्यान गएको छ । अहिलेसम्म त्यहाँ ६७ हजार चारसय ४४ को मृत्यु भएको छ । नेपालमा संक्रमितको संख्या ५९ पुगेको जसमा १६ जना उपचारपछि घर फर्किएको छन भने रहेका ४३ जनाको उपचार भइरहेको छ । देश ४१ दिनदेखि लकडाउनमा छ, सरकारले विशेष राहत र छूट अहिलेसम्म ल्याउन सकेकाे छैन ।

लकडाउनले अवस्था यस्तो बन्दै गएको छ कि अर्थतन्त्र ठप्प छ, दैनिकी असहज र अव्यवस्थित बन्दै गएको छ । रोगको कुनै भ्याक्सिन र उपचार पद्धति नहुँदा मृत्युसँख्या न रोकिएको छ न सम्पूर्ण देशले उचित राहत र प्याकेज नै घोषणा गर्न सकेका छन् । अमेरिका जस्तो तागतवर मुलुकमा भेन्टिलेटरको अभाव छ, अरुको त स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या के सुनाउनु र लेखाउनु ।

यो समयमा कृषि क्षेत्र सम्पूर्ण लकडाउनमा छैन अन्य क्षेत्रमा यसको प्रभाव अलिक बढि नै छ । अत्यावश्यकीय वस्तु तथा उत्पादनमा लकडाउनले धेरै चोट पुर्याएको छैन तर पहुँचगाम्यतामा असर भने गरेको छ । रोगको जाखिमलाई हेरेर सचेत भई अत्यावश्यक कामबाहेक मानिसहरु बाहिर निस्किएका छैनन र यो अपरिहार्य पनि हो । तर याे समयमा एउटा कुरा पक्कै विर्सिएकाे गरेका छाैँ, त्याे हाे- अत्वाश्यकीयमा चाहिँ काेराेना हुँदैन !

सम्पूर्ण क्षेत्र यसरी त्राहिमाम र जरजर बनेको अवस्था छ । पैसाको कारोबार नहुनाले मजदूरवर्गदेखि उद्योगपतिसम्म सबै मर्कामा परेका छन् । यो अवस्थामा सरकारलाई भने वैदेशिक संस्थाका सहयोग आइनैरहेका छन् । ति सहयोगलाई सरकारले अब बैंकको व्याज मिनाहा, घरभाडामा छुट्, स्कूल तथा कलेजका शुल्क तिरिदिने, अत्यावश्यक कुरा नहुेनलाई व्यवस्था गर्ने र यससमयमा रोजगारी गुमाएका वा आय नहुनेको लागि छुट्याउनु पर्दछ । यतिमात्र होइन कर, विजुलीबत्ती, पानी, फोहोर, इन्टरनेट, टेलिफोन लगायतको शुल्क पनि सबै जनताको मिनाहा गर्दै त्यो रकम सरकारले उसलाई दिनुपर्छ । सरकार यो महत्वपूर्ण कुरा गर्न र औपचारिकता दिन हिच्किचाइरहेको छ अहिलेसम्म, सद्वुद्धि समयमै आओस् ।

हुन त मजदूर दिवस अस्तिमात्र थियाे, मजदूरको नाममा महल बनाउनेले यो विर्संदै गए, केवल मुखमा मात्र रामरामको अवस्था छ । तसर्थ आशा गर्नु नै बेकार हो तर भन्नैपर्छ— कम्तिमा मजदूरको नेताको हैसियतमा राज्यसत्तामा पुगेका छौ, अब त केहि गर ! मौका आउँछ पर्खंदैन, बगेको खोला फर्कंदैन । यो महामारीको समयमा सबैको कल्याण हुने काम गर यो तिम्रोलागि अवसर हो ।

उत्पादनमुखि क्षेत्रमा हात घटाउँदै जाँदा आज १ महिनापनि धान्न नसक्ने नेपालीको परिस्थिति बनेको छ । यदी कृषि क्षेत्रमा उचित लगानी गर्न सकेको भए यो अवस्था सायदै आउँथ्यो । विश्व धान्ने भनेकै कृषि उत्पादन र अन्य उत्पादनले रहेछ । अब त प्रष्ट भयो सरकार वा जनता, अब के रोज्ने त्यो भविश्यले देखाउला । वैश्विक देखासिखी र पूँजीवादी शैलीलाई आत्मसात गर्दा आज यो दुःखसँग लड्ने क्षमता भएन, अबका दिन झनै जोखिमयुक्त हुने निश्चित छ हामी सुध्रिएनौँ भने ।

अब सरकारले लकडाउनलाई खुकुलो बनाउनु पर्छ । तर त्यस अघि यी विषयमा गम्भीरतापुर्वक ध्यान दिनु पर्ने सक्छ । लकडाउन (बन्दाबन्दी) लाई खुकुलो बनाउन तथ हटाउँदै जान विश्व स्वास्थ्य संगठनको निर्देशिकामा रहेको निम्न ६ वटा शर्तहरू यस्ता छन्ः १. संक्रमणको विस्तार हुने क्रम नियन्त्रणमा आएको हुनु पर्ने, २. स्वास्थ्य प्रणालीबाट सबै केसको पहिचान गर्न,  जाँच गर्न, आईसोलेसनमा राख्न, उपचार गर्न र सबैको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ् गर्न सक्षम भएको हुनु पर्ने, ३. अस्पताल जस्ता संवेदनशील ठाउँहरुलाई हट स्पट घोषणा गरी जोखिम न्यूनीकरण भएको हुनु पर्ने, ४.विद्यालय, कार्यस्थल लगायतका अन्य आवश्यक ठाउँमा पर्याप्त स्वास्थ्य सजगता अपनाईएको हुनु पर्ने, ५.नयाँ केस आउने जोखिम व्यवस्थापन गर्न सक्षम भएको हुनु पर्ने,र ६. कोभिड–१९ पछिको नयाँ परिस्थितिसँग व्यवहार गर्न समुदाय पूर्ण रुपमा जानकार , र सक्षम भएको हुनु पर्ने रहेका छन् ।

र अर्काे महत्वपूर्ण कुरा, लकडाउन अवधिभरी सम्पूर्ण क्षेत्रमा छुट र राहत प्रदान गरिनुपर्छ, पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ जसमा सरकारले यसको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ, यो नै नेपालका जनताको एकल आवाज हो । नत्र राज्य र सरकारकाे भूमिकामा साे क्षेत्रकाे सहयाेग भविश्यमा नपाउने र जनमत उल्टिने अवस्था आउन सक्छ । सरकारप्रति वितृष्णा बढ्न सक्छ । सम्बन्धित पक्षले ध्यान देओस् ।

गाउँ सहर डेस्क

तपाईँको मत