गाउँ सहर

जनयुद्धका उपलब्धीदेखि द्वन्द्वकालका जिम्मेवारी पनि प्रचण्ड-ओलीकाे भागमा आधा-आधा !

• गाउँ सहर डेस्क
• १ फाल्गुण बिहीबार, २०७६ | ०८:४०:०० मा प्रकाशित

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले जनयुद्ध दिवस पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा मनाउने भएको छ। तत्कालिन नेकपा माओवादीले २०५२ सालमा सशस्त्र युद्ध सुरु गरेको दिनलाई जनयुद्ध दिवसका रुपमा मनाउँदै आएको थियो। 

तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले संविधानसभाबाट संविधान बनाउनुपर्ने, राजतन्त्रको अन्त्य र जनवादी व्यवस्थाको स्थापना गर्ने भन्दै रोल्पा, सिन्धुली, रामेछाप र गोरखाका प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरेर नेपालमा सशस्त्र विद्रोहको सुरुवात गरेको थियो ।

२०६३ साल मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेपछि सशस्त्र विद्रोह औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको थियो । सशस्त्र विद्रोह सुरु भएको दिनलाई माओवादीले जनयुद्ध दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ । यसपटक २५ औँ जनयुद्ध दिवस हाे । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादी पार्टी विभाजन भएर विभिन्न पार्टी बनेका छन् । विभिन्न पार्टी र समूहमा विभाजित माओवादी पार्टीहरूले आज विभिन्न कार्यक्रम गरी जनयुद्ध दिवस मनाउँदै छन् ।

नेकपामा अहिले जाेर पाइलट छन् । ‘शक्ति संघर्ष’ मा रहेका पार्टीका ‘जोर पाइलट’ (दुई अध्यक्ष) प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को कार्य विभाजन टुंगो लगाए । पार्टी सञ्चालनको कार्यकारी जिम्मा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र सरकार सञ्चालनको कार्यकारी जिम्मा अध्यक्ष केपी ओलीलाई दिने गरी कार्य विभाजन गरेकाे छ । तर पनि ओलीले पार्टीमा आफू नै सिनियर अध्यक्ष रहेको बताउँदै अाएका छन् । ओलीले दुई अध्यक्ष मध्ये सिनियर आफैँ भएकाे, कार्यकारी भनिए पनि प्रचण्ड दृतिय अध्यक्ष हुन् र बरियतामा म पहिलो हो, मन लागेका बेला बैठकको अध्यक्षता मैले पनि गर्ने हो भन्दै आएका छन् । 

कुनै बेला जनयुद्ध शब्दसमेत सुन्न नचाहने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि यसपटकको दिवसमा सहभागि हुने भएका छन् । यसले पूर्व माओवादी र पूर्व नेकपा एमालेबीच भावनात्मक रुपमा नै एकता भएको सन्देश दिन खाेजिएकाे बुझ्न गाह्राे छैन ।

विगतमा जनयुद्ध शब्द सुन्नै नचाहने प्रधानमन्त्री ओली अघिल्लो वर्षको दिवसमा सहभागी थिएनन् । पार्टी एकता भएपछिको पहिलो दिवसमा ओली सहभागी हुने भनिए पनि गएनन् । पोहोर ओली सहभागी नभएको चर्चा भएपछि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्टिकरण दिएका थिए । त्यसबेला सरकारको नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी भइरहेकाले ओली उपस्थित हुन नभ्याएको दाहालले बताएका थिए । 

२०७५ जेठ ३ गते माओवादीले नेकपा एमालेसँग विधिवत् पार्टी एकता गरेपछि माओवादी नेतृत्वमा सञ्चालित ‘जनयुद्ध’ इतिहासको कित्तामा उभिन पुगिसकेको छ । अर्थात जनयुद्ध गर्ने दल अस्तित्वमा नै छैन । कुनै समय जनयुद्ध दिवस मनाउँदा माओवादीले खुलामञ्चमा ‘मानव सागर’ उताथ्र्यो । साताव्यापी कार्यक्रम गथ्र्यो । तर अहिले अवस्था त्यस्तो छैन । अहिले पार्टी विघटन भइसकेकाे छ भने दिवस काेठामा सीमित भएकाे छ ।

रोल्पाको होलेरी, रुकुमको राडि र सिन्धुलिगडि प्रहरी चौकीमा भरुवा बन्दुकका भरमा आक्रमण गरेर शुरु भएको जनयुद्धले एक दशकमा विश्वभर ठूलो उथलपुथल मच्चायो । गरिब, किशान, मजदुर, उत्पीडित जाति, छेत्र, लिङ्ग र समुदायले आफ्नो मुक्तिको सपना देखेर जनयुद्धमा साथ दिए । १७ हजार मानिसले ज्यान गुमाउन पुगे । यसले देशमा माओवादीले भनेको जनवादी ब्यबस्था आउँछ भन्ने ठूलो आशा जागेको थियो । तर अझै पनि जनयुद्धको औचित्यमाथिको बहस भने टुङ्गिएको छैन । तर जनयुद्ध गर्ने तत्कालीन माओवादीका मुख्य नेताहरु दाहाल, मोहन वैद्य, डा. बाबुराम भट्टराई, नेत्रविक्रम चन्द लगायतका नेताहरु तितरवितर भइसकेका छन् ।

अहिले क्रान्तिका जोस र सपना सकिएकाे छ । विगतको क्रान्तिकारी छविको शक्ति भुत्ते साबित भएको छ। चर्का नारा, राता मान्छे र उग्र भाषण इतिहास बनेको छ। जनयुद्ध दिवस मनाएपनि द्वन्द्वकालमा ज्यान गुमाएका आफ्ना नेता कार्यकर्ताको चोटमा मलम लगाउन सकेको छैन ।

तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र फरक–फरक राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट राजनीतिको मूलधारमा स्थापित भएका राजनीतिक दल हुन् । दुवै दल प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि चुनावी गठबन्धन गरेर हाल पार्टी एकीकरणपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा समाहित भएका हुन् । पार्टी एकीकरण भएपछि हाल माओवादी र एमाले एउटै नेकपामा आवद्ध छन् । एकीकृत पार्टीमा जनयुद्धलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो होला भन्ने सैद्धान्तिक मौनताबीच पार्टीले जनयुद्धलाई हेर्ने दृष्टिकोणबारे व्यावहारिक रुपमा अघिल्लाे वर्ष नै देखियाे । पार्टी एकीकरणका प्राविधिक विषय सँगसँगै इतिहासको अन्तर्घुलन समेत भइरहेको छ । माओवादी नेतृत्वमा भएको जनयुद्धको बलमा प्राप्त उपलब्धीमा तत्कालीन एमाले नेतृत्वले समेत अपनत्व जनयुद्धका सबै जिम्मेवारीबोध गर्ने अवस्था आएको छ । जनयुद्ध सुरु गरेको २५ बर्ष पुरा हुँदा तत्कालीन र अहिलेको माओवादीले आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्य नै बिर्सिएर सत्ता र शक्तिको भुमरीमा फसेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

एक महिनाअघि अर्थात माघ १ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले १० वर्षे जनयुद्धको क्रममा मारिएकामध्ये ५ हजारको मात्रै आफूले जिम्मा लिने बताए । माघीको अवसरमा टुंडिखेलमा भएको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले यस्तो बताएका थिए । धेरैले अहिले पनि १० वर्षे जनयुद्धको क्रममा १७ हजार मारेर आएको भन्ने गरेर गलत तथ्याङ्क भन्ने गरेको बताउँदै दाहालले १२ हजार सामन्ति राजाहरुले मारेको बताए थिए । 'हिजोको सामन्ति राजाहरुले १२ हजार मारेका हुन् । मलाई ५ हजारको जिम्मा दिनुहुन्छ भने म लिन्छु। तर राजाहरुले मारेको १२ हजारको चाँही कुरा नहुने ? हिजो राज्यले मारेका १७ हजार मध्ये १२ हजारको कुरा नहुने, राज्यले मारेको पनि मेरै टाउको हाल्ने गरियो भने यो न्याय हुँदैन', दाहालले भनेका थिए, 'मैले सधैं भन्ने गरेको छु युद्धको जिम्मा म लिन्छु। त्यहाँ भएका राम्रा नराम्रा कामहरुको म जिम्मेवार छु।' अहिले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पार्टी एकीकरणपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा समाहित भएपछि र पार्टीकाे अध्यक्ष पनि दाहाल र ओली भएपछि जनयुद्धमा भएका सम्पूर्ण क्रियाकलापकाे जिम्मेवारी पनि दुवै अध्यक्षकाे टाउकाेमा बाँडिने तर्क पनि गरिन थालिएकाे छ । जस्ताे कि प्रचण्डले १० वर्षे जनयुद्धको क्रममा मारिएकामध्ये ५ हजारको मात्रै आफूले जिम्मा लिने बताएपछि त्यसकाे आधा हिस्सा अर्थात २५ सयकाे जिम्मेवारी ओलीले पनि लिनुपर्नेछ । 

अब पार्टी एक भएपछि अघिपछि भएका र हुने सम्पूर्ण निर्णय तथा परिणामकाे जिम्मेवारी दुवै अध्यक्षले बराबरी बाेक्नुपर्ने र सामाना गर्नुपर्ने तर्क गर्न थालिएपछि पूर्व एमालेका केही नेताले जनयुद्धमा मारिएकाकाे जिम्मा पूर्व एमालेकाे टाउकाेले किन बाेक्नु भन्ने कुरा उठ्न थालेकाे छ । सरकारकाे राम्रा नराम्रा कामकाे जिम्मा जसरी नि यसअघिका सबै विषय पार्टीले एकमुष्ठ रूपमा बहन गर्नुपर्ने तर्क छ । 

यता चुनावको समयमा जनाएको प्रतिबद्धता अनुसार विकास र समृद्धिको नयाँ युग शुरू हुन नसकेको भन्दै नागरिक निराश देखिन्छन् । किनभने राजनीतिक अन्यौलता कायमै छ । नेपाली राजनीतिको आकाशमा लागेको तुवाँलो पूरै फाटेको छैन । बाटाे लिएको राजनीतिलाई अवरोध पुर्‍याउनका लागि विभिन्न शक्तिहरूले भित्रभित्रै चलखेल गरिरहेकै छन् ।पार्टीभित्र सामान्य सरकारका कामसँग जनता मात्र होइन, नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ता समेत सन्तुष्ट छैनन् । तर तत्काल अन्तुष्टि भएपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सरकार गिर्ने त्रास छैन ।  

नेकपाकाे सरकार बन्दा देशमा एक प्रकारको उमंग थियो, त्यो बिस्तारै फिक्का हुँदैछ । देश राजनीतिक स्थिरतामा प्रवेश गरेको र आर्थिक विकास र समृद्धिको युग शुरू हुने अपेक्षाले आशा जगाएको थियो । जनताले वामपन्थी गठबन्धनलाई स्पष्ट बहुमत सहित पाँच वर्ष शासन सत्ता सम्हाल्ने जिम्मेवारी दिएपनि गठबन्धनले जनअपेक्षा अनुसारको काम गर्न सकिरहेको छैन । चुनाव सम्पन्न भएर राजनीतिक स्थिरता कायम भइसक्दा पनि जनताको जीवनस्तरमा तात्विक परिवर्तन आउन सकेको छैन । केन्द्र र प्रदेश सरकारले लिएको बाटो सही भएपनि जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकिएको स्वयं सत्तारुढ दलका नेताहरू बताउँछन् । बेरोजगारी समस्याको अन्त्य र जनताको जीवनस्तरमा सुधार आएन भने देश अर्को संक्रमणमा फस्ने खतरालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन ।

राजनीति जतिसुकै वैज्ञानिक सिद्धान्त र वर्ग पक्षधरताको जगमा उभिएको भए पनि दलहरूले माटोको साउती र सुवास, जनताको मनोविज्ञान र आवाज, समाजको मर्यादा र मर्म, समन्धित राष्ट्र एकताका तन्तु र संवेदन अंगहरूबारे ख्याल गरेन भने सान्दर्भिकता गुमाउँछ । केही थान मन्त्री र सांसदहरूको साँघुरो घेरामा खुम्चिएको अवसरवादी अन्तिम भोजमा रमाइरहेका छन् । दाहाल र ओलीले आफ्ना आवाजको सुनुवाइ गर्लान् भनेर जनताले आशा गर्न छोडिसके । अहंकार र लोभले वशीभूत भएकैले नेकपा सरकार जनताको दिलमा बस्न सकेकाे छैन । राजनीति जतिसुकै वैज्ञानिक सिद्धान्त र वर्ग पक्षधरताको जगमा उभिएको भए पनि जनताको मनोविज्ञान र आवाज ख्याल गरेन भने सान्दर्भिकता गुमाउँछ ।