गाउँ सहर

प्रधानमन्त्रीकै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा गोकर्ण विष्ट दुई नम्बरमा, अनि नयाँ युगको सुरुवात गर्नेलाई किन हटाइयाे ?

• गाउँ सहर डेस्क
• ५ मङ्सिर बिहीबार, २०७६ | १३:४५:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं । बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरु हेरफेरको सूची तयार गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाए । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको चर्चा ओलीले सरकार सम्हालेको आठौं महिनादेखि नै चलेको थियो । बिहीबार बिहान नयाँ थपिएका मन्त्रीहरूले बिहीबार बिहान पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा छ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री गरी नौ जना नयाँ सदस्य ल्याएका छन् भने छ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री गरी नौ जनालाई नै बिदाइ गरेका छन् । दुई मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी अदलबदल गरिएको छ ।

नयाँ युगको सुरुवात भन्दै राजधानीका सबै बिजुलीको पोलमा प्रधानमन्त्रीको तस्बिर टाँसेर एक वर्षअघि १४ मंसिरमा भव्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोष घोषणा गरिएको थियो । योजनाअन्तर्गत पाँच हजार रोजगारदाता कम्पनीका ६६ हजार चार सय नौ श्रमिक आबद्ध भइसकेको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पनि सरकारले ऐतिहासिक मानेको छ । ६ सय ४६ स्थानीय तहका एक लाख ८८ हजार तीन सय ४६ जनालाई औसत १३ दिनको रोजगारी दिएको सरकारको दाबी छ । अझ मलेसिया, जापान र युएईमा शून्य लागतमा कामदार पठाउने सम्झौता भएकोमा प्रधानमन्त्रीले गर्व गरेका छन् । तर, यसको जस भने उनले मन्त्रीलाई दिन चाहेनन् ।

बिदाइमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट पनि परेका छन् । उनको ठाउँमा रामेश्वर राय यादवलाई ल्याइएको छ । धेरैलाई लागेकाे थियाे मन्त्री गोकर्ण विष्टलाई प्रधानमन्त्रीले हटाउने छैनन् । तर धेरैकाे अपेक्षा विपरीत उनी हटाइए ।

त्यसाे त प्रधानमन्त्रीले केही समयअघि मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरे । त्योभन्दा अघि सचिवालय समेतको संलग्नतामा मन्त्रीहरुको प्रगति सूची तयार पारे। कतिपयले उक्त सूचीलाई आलोचना पनि गरे। केहीले भने मन्त्रिपरिषद हेरफेरको एक मापदण्ड मानेका थिए । 

तर, बुधबार मन्त्रिपरिषदका सदस्य हेरफेर हुँदा न प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयले बनाएको प्रगति सूची मानक र मापदण्ड कुनै अर्थ देखिएन । त्याे कुरा गोकर्ण विष्टलाई हटाइएकाेबाटै प्रष्ट हुन्छ । जसलाई आम सर्वसाधरणले अस्वभाविक मानेका छन् । 

संसद्मा मात्र होइन संविधान दिवसका दिन टुँडिखेलबाट सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले जुन–जुन कामका लागि आत्मप्रशंसा गरेका थिए तिनै काम गर्ने मन्त्रीलाई भने अयोग्य साबित गर्दै बिदा गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली एक नम्बरमा थिए भने श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट दुई नम्बरमा रहेका थिए ।

२ चैत २०७४ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न जाँदा मन्त्रालयको आफ्नै भवन थिएन । वैदेशिक रोजगारीमा जाने ठगिँदै श्रमिकहरु श्रम कार्यालय र मन्त्रालय धाउनु दिनचर्या नै थियाे । वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न नामका सिन्डिकेट थिए । अहिले मन्त्रालयकाे आफ्नै भवन छ भने  वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न नामका सिन्डिकेट ताेडिएका छन् ।

मन्त्री भएको २ महिना पुगेकै दिन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसिया रोजगारीको सिन्डिकेट तोडेको घोषणा गरे । मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेट खडा गरेर सञ्चालनमा रहेका माइग्राम्स, बायोमेट्रिक, आईएस्सी, भीएलएन र वान स्टप सेन्टर खारेज गरेको घोषणा गरे । त्यसलगत्तै मलेसिया रोजगारीको प्रक्रिया अवरुद्ध भयो ।

विभिन्न स्थानमा सिन्डिकेट खडा गरी वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारलाई थप आर्थिक भार पारेको भन्दै ती संस्थाविरुद्ध मन्त्री विष्ट जाइलागे । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा सुधारको यो पहल गरेलगत्तै म्यानपावर व्यवसायीहरुले मन्त्री विष्टको विरोध गर्दै उनको बर्खास्तीको माग गर्न थाले ।

विष्टले मलेसिया जाने कामदारको आर्थिक भार बढेको भन्दै मलेसिया पठाउन रोक लगाए। प्रमुख गन्तव्य मुलुकमा बन्द गर्ने निर्णय निकै जोखिमपूर्ण थियो। मलेसियाको रोजगारीमा कामदार मात्रै प्रत्यक्ष संलग्न थिएनन्। कामदार बोक्ने हवाई जहाज, रोजगारदाता, म्यानपावरदेखि पैसा पठाउन सहजीकरण गर्ने रेमिट्यान्स कम्पनीसम्म प्रभावित बन्यो। जसकाे कारण धेरै व्यवसायीकाे उनी ताराे बनेकाे थिए ।

मलेसिया बन्दले नेपाली श्रमिकको पक्षमा हुने गरी श्रम समझदारी त भयो। तर, तुरुन्तै कार्यान्वयनमा जान सकेन। भिएलएन, जिएसजी, वानस्टेप सेन्टर र बायोमेडिकल सञ्चालन गर्ने सञ्चालकदेखि म्यानपावर व्यवसायी नै मन्त्री विष्टविरुद्ध बालुवाटारदेखि खुमलटारसम्म नियमित धाउन थाले। अन्तत प्रधानमन्त्री म्यानपावर व्यवसायीहरुकै दबाबमा परेकाे देखिन्छ ।

मन्त्री विष्टको यो कदमलगत्तै नेपालमा सञ्चालनमा रहेका म्यानपावर व्यवसायीहरुको लुटमा अङ्कुश लाग्न थाल्यो, जसको कारण उनीहरु मन्त्री विष्टप्रति कहिल्यै सकारात्मक भएनन् ।

गन्तव्य देशका श्रम कानुनले कामदार आपूर्ति प्रक्रियामा लाग्ने सबै खर्चहरु रोजगारदाताकै जिम्मेवारीभित्र पर्ने विषयलाई सम्बोधन गरेको छ। यसलाई विष्टले नेपाली कामदारले कुनै सेवा शुल्क म्यानपावरलाई दिन नपर्ने नीति लिए। यही नीतिअनुसार मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, मौरिसस, जापान र ओमानसँग श्रम समझदारी गरे। ओमानसँगको समझदारी हस्ताक्षर गर्न मात्रै बाँकी छ। कतार, साउदी अरब र कुवेतसँग पनि यही मोडलमा श्रम समझदारीको प्रक्रिया अगाडि बढ्दै छ ।

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने ठगीलाई कम गर्न र कामदार पीडित भएमा त्यही धरौटी र बैङ्क ग्यारेन्टीबाट असुल गर्न म्यानपावरको धरौटी २ देखि ६ करोडसम्म पुर्‍याइदिए । यो नीतिबाट म्यानपावर व्यवसायीहरु निकै चिढिए। लगानीअनुसार नाफा नभएको भन्दै उनीहरु कामदारसँग एक महिने सेवा शुल्क लिन पाउने लबिङ गरे। 

नेपाली दूतावासबाट मात्रै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने सुविधादेखि कामदारलाई तलब नदिने, हेप्ने र बिचल्ली बनाउने कम्पनीले नेपाली कामदार नपाउने अवस्था वस्तारै अन्य हुँदै गयाे । नेपाल सरकारले तोकेको न्युनतम तलब दिलाउन सफल भए ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टलाई मन्त्रीबाट हटाइएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी बुहारी वीना मगरको निरन्तरतामा प्रश्न गरेका छन्।