गाउँ सहर

नेपाल-भारत सीमा विवाद : ‘गम्भीर आपत्ति र ध्यानाकर्षणमै वर्षौं बित्यो’, के भन्छन् नेता ?

काठमाडाैं । भारतको नक्सामा कालापानी परेको विषयले नेपालमा ठूलो चर्चा पाएको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि चिया पसलमा समेत नेपालमाे भू-भाग हराएकाे, भारतले हेपेकाे कुरा हुन थालकाे छ । 

भारत सरकारले भरखर सार्वजनिक गरेकाे नयाँ नक्सामा नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई भारतको सीमाभित्र देखाइएपछि विवाद देखिएकाे हाे । तथापी यस विषयमा नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा केही बाेलेकाे छैन । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भने यस बिषयमा बुझ्ने काम भइरहेको बताएको छ। यसबारे सरकारले औपचारिक टिप्पणी गरिसकेको छैन।

सत्तारूढ दलका नेता तथा विभिन्न राजनीतिक दलले पनि कालापानीको विषयमा बुधवार आफ्ना धारणाहरू भने सार्वजनिक गरेका छन् । 

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस विषयमा पार्टी र सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् । उनले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै कूटनीतिक तवरबाट यस कुरा अगाडि बढाउने प्रक्रियाको सुरुवात सरकारबाट भइसकेको बताएका छन् ।

नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले समेत ट्वीटमार्फत् दिल्लीबाट जारी नयाँ नक्साप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्।

भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री एवं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले भारतीय नक्सालाई अस्वीकार्य र आपत्तिजनक भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल प्रतिवाद गर्न ट्विटरमा लेखेका छन्।

लिपुलेकलाई आफ्नो भागमा देखाउने गरी भारतले जारी गरेको नक्सालाई नेपालले ठाडै अस्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन् । आफ्नो पार्टी सत्तारुढ नेकपाको स्थायी कमिटिको बैठकमा पनि यसबारे छलफल गर्न नेता रावलले माग गरे । उनले पार्टी स्थायी कमिटि र सचिवालय बैठकमा छलफल गरिनुपर्ने र त्यसपछि सर्वदलीय बैठकमा पनि यस सम्बन्धमा कुरा गरेर तत्काल सरकारले आफ्नो धारणा बाहिर ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।

ग्रेटर नेपाल अभियानका संयोजक फणीन्द्र नेपालले सुगौली सन्धिको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै कालापानी नेपालको नै भूमि भएको प्रमाण उपलब्ध भएका तर्क गरेका छन्।

नेपालको नापी विभागले जारी गरेको नक्सामा कालापानी छ । तर भारत सरकारले सार्वजनिक गरेकाे नयाँ नक्सामा नेपालमा देखिन्न । मङ्गलवार बसेको संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले भारतले सार्वजनिक गरेको नक्साबारे नेपाल सरकारको धारणा तथा गरेको कामबारे बुझ्न गृह, परराष्ट्र, भूमिव्यवस्था मन्त्रालय एवम् नापी विभागका अधिकारीहरूलाई बोलाएको छ।

केही महिनाअघि भने नापी विभागले देशकै निसान छाप र कतिपय सरकारी निकायले कालापानी क्षेत्रको आफ्नो भूभाग नदेखिएको नक्सा प्रयोग गरेको भन्दै सच्याउन पत्राचार गरेको थियो।

नेपाल-तिब्बतबीच प्रमुख व्यापारिक नाकाका रूपमा रहेको लिपुलेकको चर्चा २०७२ जेठमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङसँग बेइजिङमा एक समझदारी हुँदा पुनस् सुरु भएको थियो।

झन्डै ५,५३२ मिटर उचाइमा रहेको लिम्पियाधुरालाई महाकाली नदीको प्रमुख जलाधार र उद्गम विन्दु मानिन्छ। त्यो स्थान लिपुलेकभन्दा अझै उत्तरपश्चिममा पर्छ।

सुगौली सन्धिपछि भएका ब्रिटिश इन्डिया सरकारका नक्साङ्कनहरूमा उक्त कुरा उल्लेख रहेको छ। तर सुगौली सन्धिमा अस्पष्टता रहेको भन्दै त्यहाँको विवाद सुल्झन सकेको छैन।

उक्त सन्धिमा नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी भनेर तोकिएको छ तर उक्त नदीको मुहानबारे उल्लेख गरिएको छैन।

 

गाउँ सहर डेस्क

तपाईँको मत