गाउँ सहर

प्रधानमन्त्री ओलीकाे ‘काउन्टर निर्णय’, आइतबारको रात सातै प्रदेश प्रमुखविहीन

• गाउँ सहर डेस्क
• १७ कार्तिक आइतबार, २०७६ | २३:४१:०० मा प्रकाशित

बुधबार अस्वस्थ भइ उपचारका लागि  ग्रान्डी अस्पतालमा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दुई पटक मृगौलाको डायलाइसिस गरियाे । प्रधानमन्त्रीको रगतमा क्रेटिनिन, युरिया र पोटासियमको मात्रा अत्यधिक बढेर पिसाबमा समस्या देखिन थालेपछि डायलासिस गरिएकाे थियाे । स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेकाे भनेर अस्पताल लगायत सूचना दिनुपर्ने सबैले सूचना लुकाएकाे भनेर सरकारकाे आलोचनासमेत भयो ।

स्वास्थ्य उपचारपछि फर्केर शनिबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकमा पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो स्वास्थ्यबारे ब्रिफिङ गर्ने क्रममा आफू सिकिस्त विरामी नभएको तर मिर्गौलाले राम्रोसँग काम नगरेको बताए । 

त्यसकाे भाेलिपल्ट अर्थात आइतबार उनै प्रधानमन्त्री निकै सक्रिय देखिए । त्रिवि शिक्षण अस्पतालस्थित मनमोहन कार्डिओभास्कुल तथा थोरासिक सेन्टरमा पुगेर आफ्नाे छातीको एक्सरे गराए । त्यहाँबाट बालुवाटार फर्किएपछि लगातार बैठक र भेटघाटहरुमा व्यस्त रहे । बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद्काे बैठक डाकेर मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षमा डा. भगवान कोइरालालाई नियुक्त गरे भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको १९ औं उपकुलपतिमा धर्मकान्त बाँस्कोटालाई नियुक्त गर्न भ्याए ।

त्यसैगरि सातै प्रदेशका प्रमुखहरुलाई पदमुक्त गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने नियुक्त गर्ने लगायतका निर्णय गराए । त्यसपछि पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरे । साँझ नेकपाको सचिवालय बैठकमा सहभागी भए, । मंसिर १४ को उपचुनावका लागि उम्मेदवारहरु टुंगो पनि लगाए ।

धेरैकाे अपेक्षा अस्वस्थ भएका प्रधानमन्त्रीले केही दिन आराम गर्नेछन् र गर्नुपर्छ भन्ने थियाे तर एकाएक आइतबार विहानदेखि साँझसम्म उनकाे खटाइले आफ्नाे स्वास्थ्यमा सर्वसाधारणले साेचेजस्ताे वा भने जस्ताे कुनै जटिलता नभएकाे सन्देश दिएका छन् । उनले आराम गर्न सुझाव दिनेहरुलाई 'काउन्टर निर्णय' नै गराए ।

प्रधानमन्त्री ओलीसहित आइतबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश प्रमुखहरु हटाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गर्‍यो र केही घन्टामा नै राष्ट्रपतिले त्यसलाई अनुमोदन गरिन् । जुन आकस्मिक र आश्चर्यकाे विषय बन्न पुग्याे । निर्णय लगत्तै कांग्रेसले त सरकारले याे बेमाैसमी निर्णयले द्वन्द्व र अविश्वास निम्त्याउने चेतावनीसमेत दियाे । 

यस अघि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएकाे बेला गरिएकाे सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखकाे नियुक्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारले सुरुदेखि नै चुनावी सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरु उटाउने बताउँदै आएको थियो । र, २० भदौ २०६७५ मा चुनावी आचार संहिता लागू भइसकेपछि भएका राजनीतिक नियुक्तिहरु एकमुष्ट रुपमा उल्टाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार केही राजदूत फिर्ता बोलाइए पनि । 

त्यसाे त तात्कालीन समयकाे नेपाली कांग्रेस नेतृत्वकाे सरकारले सातै जना प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्दा बहुमत प्राप्त दलसित सल्लाहसमेत नगरी कांग्रेस, राजपा र समाजवादी फोरमले भागबण्डा गरेकाे थियाे । प्रमुख विक्षी कांग्रेसले यो निर्णयलाई पूर्वाग्रही भनेको छ ।

तथापी यति लामाे समयसम्म नचलाइएकाे प्रदेश प्रमुखहरुकाे नियुक्तिलाई एक्कासी आइतबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गराएर राष्ट्रपतिले तत्काल अनुमाेदन गर्नुमा कतिले आशंकाकाे दृष्टिले हेरेका छन् । किनभने त्यो पद कार्यकारी भन्दा पनि संवैधानिक पद भएकाेले सरकारकाे कामकारबाहीमा उनीहरूकाे खासै असहयाेगकाे भूमिका देखिन्नथ्याे । त्यसकारण उनीहरूलाई पदमुक्त गर्नु राजनीतिक आस्थाका र फरक विचार राख्नेलाई सरकारले प्रतिनिधि स्विकार्दैन भने जस्ताे देखियाे । 

विश्लेषकहरूका अनुसार प्रदेश प्रमुखहरु हटाउने सरकारको निर्णय संवैधानिक रुपमा गलत नभए पनि यसले गलत राजनीतिक संस्कार बसाल्ने धारणा राखेका छन् । प्रदेश प्रमुखकाे काम खासै केही नहुने, प्रदेशहरुमा सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा रहने आकर्षक तलब सुविधा र मानसम्मान भएको पद मात्र हो । सरकारको यो निर्णयले नयाँ नजिर स्थापित भएको छ । अब सरकार परिवर्तन भएपिच्छे प्रदेश प्रमुखहरू फेरिने अवस्था आउन सक्ने उनीहरूकाे विश्लेषकहरूकाे बुझाइ छ । खासमा यो यति हतारसँग नगरे पनि हुने विषय थियो ।

त्यसाे त प्रदेश प्रमुखहरुमा सरकारले आफूलाई मन परेको मान्छे नियुक्त गर्न पाउँछ । संवैधानिकदेखि राज्यका विभिन्न अंगमा नियुक्ति र पदमुक्त गर्ने अधिकार सरकारमा रहन्छ नै तर याे आज कसैले अनुमानसमेत नगरेको काम गरेर सरकारले सबैलाई चकित बनाएको छ। यो सँगै सातै प्रदेश प्रमुख विहीन भएको छ। सबै प्रदेश प्रमुख विहीन हुने अवस्थाको कल्पना गरिएको थिएन । तर भयो त्यस्तै ।

तसर्थ नेपाली कांग्रेस नेतृत्वकाे सरकारले एकलाैटी ढंगले नियुक्त गरेकाे भएपनि अहिले नेकपाकाे सरकाले राजनीतिक आस्थाका आधारमा पदमुक्त गरेकाे सन्देश जानु पक्कै राम्राे हाेइन । सरकारकाे याे निर्णयबाट अझै पनि सरकारमा रहनेहरू पार्टीकाे मान्छे नै विभिन्न निकायमा भर्तीकाे लागि लालायित छन् भन्ने अवस्थाकाे सिर्जना भएकाे छ । यसबाट अझै दलहरू आफ्नो मान्छेलाई मात्र नियुक्त दिने पद्धतिबाट मुक्त हुन सकेका रहेनछन् भन्ने सन्देश गएकाे छ । ठूलाे छाति देखाउने परिपाटीकाे संस्कार र दलहरूमा अझै विश्वासकाे संकट यथावत् रहेछ भन्ने सन्देश गएकाे छ । यस घटनाले चुनावको नतिजा फेरिसँगै हरेक नियुक्तिहरू यसैगरि फरिनेछन् भन्ने गलत संस्कार यथावत रहेकाे प्रणालीबाट मुक्त हुन नसकेकाे देखिन्छ । आइतबारको रात मुलुक प्रदेशहरु प्रमुखविहीन रह्याे ।

राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्ति