दृष्‍टिकोण

याे अवस्था र बेथितिले देश बन्छ ! कता जाँदैछाैँ हामी ?

काठमाडौँ । सरकारदेखि सामान्य अवस्थामा समेत अहिले आफ्ना, नजिकका, चिनेका मान्छेको सहयोगमा मात्र काम बन्ने गरेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी कामहरु, निजी कामहरु, रोजगार साथै अन्य सम्पूर्ण कामहरु नजिकका व्यक्तिबाट मात्रै सहज र सरल तरिकाबाट बन्ने गरेका छन् । यो राम्रो कि नराम्रो ? तर्क आ-आफ्नै होला । जसको छ उसले सहि भनेका छन अनि नहुनेको बोली कुनामा थन्किएको छ । के यो अवस्था र बेथितिले देश बन्छ ?

यहाँ खै कहाँ छ प्रणाली ? अब्बल व्यवस्था भनिँदै गर्दा हाम्रो व्यवहार परिवर्तन हुनु पर्ने हो । हैन ? तर छैन, दिनकै वेथिति झाँगिदो छ, सर्वसाधारण यो बिकराल अवस्थालाई कसरी थाम्न सकेका छन यो जनचासोको विषय हो । यहाँ साँचाे काम गर्नेलाई पाखा लगाएर अनियमिततालाई प्रश्रय दिनाले मुलुक झनै खाल्डाेमा धकेलिँदै गएकाे छर्लंगै छ ।

भ्रष्टाचार र अनियमितताले जरा गाड्दा समेत सरकारको शैली सोहितर्फ उन्मुख रहेको देखिन्छ । साे बाटाेमा नहिँड्नेलाई पनि जब्बरजस्त बनाइएकाे छ । मुखले सामाजवादको ढोंग रचेर व्यवहारमा अधिनायकावदको यात्रामा सरकारको रथ दौडिएको छ । सरकारले यहाँ सबैकुरा भत्काउँदै गएको छ । सबैपक्षमा निराशा छाएको छ अनि उ नै १८७ सरकारका कामहरु भन्दै बजारमा भड्किलो प्रचारमा लागेको छ । सरकार आफैँ झुट बोलेर दुइतिहाइको बदनाम गरिरहेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

उर्जा, शिक्षा, प्रशासन तथा सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम रोजगारी, पर्यटन, सडक रेल, सुरक्षा, भूमिसुधार, वन, सामाजिक कल्याण, सिँचाइ, कृषि, खेलकुद क्षेका १८७ सुधारका काम गरेको भने प्रचार गरिएपनि निर्मला बलात्कारपछिको हत्याकाण्ड, वाइडबडी प्रकरण, सुन काण्ड, ललिता निवास काण्ड, कर्मचारी समायोजनको गूनासो, विकास खर्चको दोहन, निरंकुशता, मेलम्ची, प्रेसको अंकुशता, करको भारीजस्ता कुराहरुमा देखिएको सरकारको कामले थोरै राम्रा कामहरु पनि ओझेलमा परेका छन् । ति र त्यस्ता प्रक्रियाका कुराहरुलाई गरेको भन्न कदापी सुहाउँदैन, ति जो कोही आएपनि प्रक्रियामा भइरहन्छन् ।

एकातर्फि हेर्नेले सबै राम्रा काम देख्न सक्छन, तर तौलने हो भने सरकारले गरेका कामहरु चिनीबिनाको अर्थात खल्लो छ । गफ र कुरा जतिपनि गर्न पाइन्छ तर धरातलमा जनता सबै निराशाले अक्रान्त छन् । जुनकुरा देशको व्यापार घाटाले सहजै देखाउँछ । निर्माणाधिन आयोजना प्रत्यक्ष उदाहरण हुन् । देशका अनेकन स्थानमा बनेका बाटो, पीच, पुल, पूलेसाको अवस्थाले हामीले कस्तो विकास प्राप्त गरेका छौँ, सो ठाउँमा गएर हेर्न आवश्यक छ । मुलुकको व्यापार घाटा रु.१४ खर्ब १८ अर्ब ५४ करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कुल वस्तु व्यापार घाटा १३.५ प्रतिशतले विस्तार भई रु.१३२१ अर्ब ४३ करोड पुगेको छ । व्यापार घाटाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात ३८.१ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा वर्षमा निर्यात–आयात अनुपात ६.८ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष सो अनुपात ६.५ प्रतिशत रहेको थियो । अवस्था यतिविघ्न हुँदापनि हामी गफचाहिँ गर्न छाडेका छैनाैँ । अझै गुणगानमै व्यस्त छाैँ ।

मुलुकको व्यापार घाटा बर्सेनि बढदै गएपछि वाणिज्य मन्त्रालयले राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार पारेको छ । कार्ययोजनामा प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालयसहित १५ मन्त्रालय/निकायको भूमिका तोकिएको छ । सरकारले कार्ययोजनाअनुरूप काम प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन । 

बनाएका पुल उद्घाटनको केही समयमा भत्किएका छन, पीच बालुवामाथि लगाइएको छ । खानेपानीको धारामा लेदो पानी आउँछ । समयमा अझैपनि बीउकाे उपलब्धता छैन, खेतमा पानी छैन, वस्तु तथा उत्पादनकाे बजार र कर्जाकाे सुविधा छैन । जनताले पैसा तिरेर लिने पेट्रोलियममा मिटर घुमाएर बेचिन्छ अनि त्यसमा सरकारले साथ दिन्छ । विरामी भएर अस्पताल जाँदा ठाउँ छैन, डेंगूले महामारी रुप लिँदा सरकारलाई दुख्दैन । खै कहाँ अनि के विकास भयो कृपया बताइदिनु हुन्छ ?

तसर्थ, ढोंग नगरौँ, हल्ला पछि गरौँला । आसेपासेको भर र विज्ञापनमा देशको स्रोत नसिध्याउँ । काम गरौँ जनताको स्तरबाट अर्को निर्वाचनमा आफैँ विज्ञापन हुन्छ । नराम्रै भएपनि राम्रो काम गर्न को बाट रोकिएको छ दुइतिहाइ सरकारलाई । नेकपाको सरकारमा नेकपाकै मात्र कार्यकर्ता पोषण गरिन्छ भने जनताको सरकार कसरी भन्ने ? यसकारण "समय आउँछ पर्खँदैन, बगेको खोला फर्कँदैन" भन्ने उखान विर्सिएर अब खोला थुन्न तिर नलागेमात्र व्यवस्था र नेतामाथिको निराशा घट्थ्यो कि !

गाउँ सहर डेस्क

तपाईँको मत