अर्थतन्त्र

वितरणमुखी बजेटः यसरि बढ्दैछ महँगी

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखको वितरणमुखी बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बुधबार संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रका लागि ११ अरव ७४ करोड बजेट विनियोजन गरेकाे छ । तल्ला तहका कर्मचारी (राजपत्र अनंकित)को आधारभूत तलब २० प्रतिशत र राजपत्रांकितको १८ प्रतिशत तलब वृद्धि गरेकाे छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रका लागि १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड, हरेक प्रदेशमा कम्तीमा दुई राष्ट्रिय राजमार्ग, काठमाडौं निजगढ फास्टट्याकलाई १५ अर्ब विनियोजन गरेकाे छ । सांसद्लाई दिने रकम बढ्यो, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड रुपैयाँ पूर्वपश्चिम रेलमार्गलाई ७ अर्ब ७० करोड विनियोजन गरेकाे छ । डिजेल र पेट्रोलमा थप एक रुपैंया शुल्क लाग्ने , सरकारले आयकर लाग्ने आयको सीमा ५० हजार वृद्धि गरेकाे छ ।  

चालूतर्फ ६२ दशमलव चार प्रतिशत अर्थात् नौ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख चालू खर्चका लागि विनियोजन गरेकाे छ । पुँजीगततर्फ चार खर्ब आठ अर्ब ५९ लाख बजेट विनियोजन छ ।  वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख बजेट विनियोजन  छ । खर्च बेहोर्न राजस्व ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख उठाउने लक्ष्य छ ।  चालू आर्थिक वर्षको राजस्व अनुमानको तुलनामा १४ प्रतिशत बढी छ । चालू आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले आठ खर्ब ६० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य तय गरेको छ ।

 चालू आर्थिक वर्षमा ५८ अर्ब ८१ करोड अनुदान उठाउने लक्ष्य भए पनि आठ महिनामा जम्मा साढे १३ अर्ब मात्रै उठेको छ । आर्थिक वर्ष सकिँदा ४६ अर्ब ७७ करोड मात्रै वैदेशिक अनुदान उठ्ने अनुमान सरकारको छ । लक्ष्यअनुसार यस वर्ष अनुदान नआएपछि सरकारले आगामी वर्षका लागि पनि अनुदान प्राप्तिको आकार घटाएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि वैदेशिक ऋणको अंक भने बढाएर दुई खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड पुर्‍याएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब ५३ अर्ब वैदेशिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकाे छ । आर्थिक वर्षभरिमा कुल दुई खर्ब १० अर्ब ऋण उठाउने लक्क्ष छ । सरकारले कुल गार्हस्थ उत्पादनको साढे १४ प्रतिशत वित्तीय घाटा हुने गरी बजेट आएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष कुल चार खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय घाटा हुने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख छ । यो चालू आर्थिक वर्षमा हुने कुल गार्हस्थ उत्पादनको आकार ३४ खर्बको साढे १४ प्रतिशत हो ।

राजस्व तथा अनुदानबाट जति स्रोत अपुग हुन्छ, त्यसको पूर्तिका लागि उठाइने बाह्य र आन्तरिक ऋणलाई वित्तीय घाटा भन्ने गरिन्छ । बजेट कार्यान्वयन हुने वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादनको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हुनु राम्रो मानिँदैन । सरकारले अपेक्षा गरेअनुरूप आगामी आर्थिक वर्ष साढे आठ प्रतिशत नै आर्थिक वृद्धि भयो भने पनि वित्तीय घाटा जिडिपीको १० प्रतिशतभन्दा माथि नै हुनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहले अनुदान र राजस्व बाँडफाँडबाट चार खर्ब ४४ अर्ब ७६ करोड पाउने भएका छन् । प्रदेशलाई ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहलाई ८९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान विनियोजन गरिएको छ ।

राजस्व बाँडफाँडअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल एक खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड बाँडफाँड हुने प्रक्षेपण पनि बजेटले गरेको छ । समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहलाई १०–१० अर्ब रुपैयाँ जानेछ । वृद्धभत्तामासिक तीन हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यसरी १३ लाखजनालाई मासिक हजार रुपैयाँ थप गर्दा वार्षिक १५ अर्ब ६० करोड थपिने भएको छ । बजेटले लोपोन्मुख आदिवासी र जनजाति, अशक्त र अपांगता भएका नागरिकलाई दिइँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पनि मासिक हजार रुपैयाँ वृद्धि भएको छ ।

सांसदको नेतृत्वमा परिचालन हुने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमले बजेट पाएको छ । सांसदहरूले बजेट १० करोडसम्म मागेका थिए भने नागरिक समाज र अर्थविद्ले मात्र होइन, प्रतिपक्षले समेत यसको विरोध गरेको थियो । राजपत्र अनंकित कर्मचारी (सुब्बासम्म)को तलब मासिक २० प्रतिशत बढेको छ भने राजपत्रांकित (अधिकृत र सोभन्दा माथि) को तलब १८ प्रतिशत बढेको छ । बजेटले आयकरको दर वृद्धि गरेको छैन, आयकर छुट हुने सीमा वृद्धि गरिएको छ ।

बजेटका निम्न कुराबाट यसरि बढ्दैछ महँगीः

जडिबुटीबाट बनेका  भिटामिन पदार्थमा पनि अवदेखि १० प्रतिशत भन्सार तिर्नु पर्ने छ । यसअघि यसमा भन्सार थिएन ।बजेटले पेट्रोल, डिजेलबाट पूर्वाधार करबापत थप एक रुपैयाँ उठाउने नीति लिएको छ । हाल यो शीर्षक (सडक मर्मतसम्भार कर) अन्तर्गत पेट्रोलबाट चार रुपैयाँ र डिजेलबाट दुई रुपैयाँ प्रतिलिटर असुल हुँदै आएको छ । १ साउनदेखि पेट्रोलबाट पाँच रुपैयाँ र डिजेलबाट तीन रुपैयाँ कर उठाउन सुरु हुनेछ ।

यो करको भार उपभोक्ता मूल्यमा हुनेछ । यसअघि आव ०७३/७४ देखि बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनबाट समान पाँच रुपैयाँ प्रतिलिटर कर उठाउँदै आइएको छ । त्यस्तै, पास्ता, चिप्सलगायत उत्पादनमा पहिले प्रतिकिलो १५ रुपैयाँ अन्तःशुल्क तिर्नुपर्थ्यो भने अब १७ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।  बदाम, भुइँकटहर, नासपाती, खुर्पानी, स्ट्रबेरीमा पाँच प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्दै आएकामा शतप्रतिशत वृद्धि गरी १० प्रतिशत अन्तःशुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । 

मिनिरल वाटरको आयातमा पनि ४० प्रतिशत भन्सार तिर्नु पर्नेछ । अल्कोहलरहित वियरमा पहिले ३० प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्थ्यो भने अब ४० प्रतिशत तिर्नु पर्ने छ । जौ बाट बनेको वियरमा प्रति लिटर २ सय रूपैयाँ भन्सार तिर्नु पर्ने छ ।  मदिरामा औसत १० प्रतिशतका दरले अन्तःशुल्क बढाइएको छ । सुर्ती जन्य पदार्थको अन्त शुल्कमा पनि बृद्धि भएको छ । पहिले प्रति केजी ८५ रूपैया तिर्नु पर्ने अन्तः शुल्कलाई बढाएर ९५ रूपैया बनाइएको छ । त्यसै गरी १३४० रूपैया तिर्नु पर्ने अन्तःशुल्कमा १३५ रूपैया बढाएर १४७५ रूपैया बनाइएको छ । सवारीको भन्सारमा्र कुनै परिवर्तन्र छैन ।

सिमेन्ट र फलामे डण्डीमा पनि १० प्रतिशतले अन्तः शुल्क बढाइएको छ । सिमेन्टमा पहिले प्रति मेट्रिक टन २ सय रूपैया अन्त शुल्क तिर्नु पथ्र्यो भने अब २२० रूपैया तिर्नु पर्ने छ । त्यसै गरी फलामे डन्डीमा प्रति मेट्रिक टन १५ सय रूपैयाँ तिर्नुपर्थ्यो । अबदेखि १६५० रूपैया तिर्नुपनेछ । दुग्धबाट बनेको खाद्य पदार्थ, बटर तथा कुरमुरे, नुडल्स र विस्कुटमा पहिलको ३० प्रतिशत भन्सार दरबन्दी बढाएर अहिले ४० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । 

फलफुलका पेय पदार्थमा प्रति किलो ६० रूपैया भन्सार लगाउन थालिएको छ । स्याउ अंगुर, आँप भुईकटरका पेय पदार्थको आयातमा प्रति लिटर ६० रूपैयाँसम्म भन्सार लाग्ने भएको छ । यी शीर्षकमा भन्सार थिएन । त्यस्तै गोलभेडाको अचार, मैदा, सर्स्यौ, मिश्रित मसला आयातमा पनि २० प्रतिशत भन्सार तिर्नु पर्ने छ । यस्तो व्यवस्था पनि पहिले थिएन । अन्य खाद्य पदार्थ जसको विगतमा २० प्रतिशत भन्सार बढाइएको  त्यसको ४० प्रतिशत भन्सार तिर्नु पर्ने छ ।

गाउँ सहर डेस्क

तपाईँको मत