अर्थतन्त्र

ठूलो रोटीको टुक्रा त छरियो, कार्यान्वयन कति सहज ?

‘समाजवादोन्मुख भर्याङ्ग’

• गाउँ सहर डेस्क
• १६ जेठ बिहीबार, २०७६ | ०९:५६:०० मा प्रकाशित

संसदमा सार्वजनिक हुँदैगर्दा नै वितरणमुखी बजेटको आक्षेप खेपेको बजेटले पूर्वाधार विकासका केहि महत्वपूर्ण कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । बजेटमा उपलब्ध स्रोतसाधन, अवसर र क्षमताको उच्चतम उपयोग तथा न्यायिक वितरण गर्दै सामाजिक न्यायसहितको द्रुततर आर्थिक विकास गरिने उल्लेख छ । 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखको बजेट सरकारले  प्रस्तुत गरेको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बुधबार बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले विनियोजित रकममध्ये चालु खर्च रु नौ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख अर्थात् ६२.४ प्रतिशत्, पूँजीगततर्फ रु चार खर्ब आठ अर्ब ५९ लाख अर्थात् २६.६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख अर्थात् ११ प्रतिशत विनियोजन गरेका छन् । 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु नौ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख र वैदेशिक अनुदानबाट रु ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख व्यहोर्दा रु चार ९३ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख जुटाइनेछ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा पनि अपुग हुने खूद रु एक खर्ब ९५ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

बजेटकाे लक्ष्य

सरकारले नागरिकका मौलिक हक र अधिकारका रुपमा रहेका आवश्यकता शीघ्र परिपूर्ति गर्दै जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बजेटमा उपलब्ध स्रोतसाधन, अवसर र क्षमताको उच्चतम उपयोग तथा न्यायिक वितरण गर्दै सामाजिक न्यायसहितको द्रुत आर्थिक विकास गरिने उल्लेख छ । 

यस्तै आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गरी सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा रुपान्तरण हुँदै समुन्नत र समृद्ध समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशिला निर्माण गर्ने बताइएको छ । 

चरम गरिबीको अन्त्य र पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग र समुदायको शीघ्र उत्थान गर्दै सामाजिक सुरक्षाको विस्तारसहित लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । उत्पादक शक्तिको विकास, उत्पादन सम्बन्धको रुपान्तरण तथा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा राष्ट्रिय पूँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना र आयवृद्धि गरिने उल्लेख छ ।

यस्तै गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत सामाजिक र कृषि, उद्योग, पर्यटनलगायत आर्थिक पूर्वाधार विकास, राष्ट्रिय रणनीतिक महत्वका भौतिक पूर्वाधार संरचनाको विकास तथा निर्माण र अधूरा आयोजना कार्यान्वयन गरिने भएको छ । विधिको शासन, सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता, जवाफदेहिता र विकासमा जनसहभागितामार्फत नागरिकलाई अनुभूति हुने सुशासन प्रबद्र्धन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । 

स्रोतसाधन, अवसर र जिम्मेवारीको उच्चतम उपयोग गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सहकारी र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गरिने भएको छ । आगामी आवको क्षेत्रगत बजेट विनियोजन गर्दा नागरिकका मौलिक हकको तत्काल कार्यान्वयनमा सहयोगी हुने, तत्काल प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने, विकासमा पछि परेका वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई उत्थान गरिने बताइएको छ । 

उच्च र दिगो विकासमा सहयोगी हुने र उत्पादक शक्तिको दिगो विकासमार्फत राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा सहयोगी हुने आयोजना तथा कार्यक्रमको विकास र कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान पुर्याइने सरकारले जनाएको छ ।

बजेटमा समेटिएका अन्य क्षेत्रहरू

प्रस्तुत बजेटमा नागरिकका सामाजिक र आर्थिक हित प्रवद्र्धन गर्न समान अधिकार, समान अवसर, स्रोत तथा साधनको समन्यायिक वितरण र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थामा विशेष ध्यान दिएको छ । सार्वजनिक क्षेत्रलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन संस्थागत सुधार गर्ने र उत्पादनमा सामूहिकताको विकास गर्नेतर्फ जोड दिएको छ भने निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिकामा उत्पादक शक्तिको विकास गर्दै राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा सबै नेपालीको स्वामित्व स्थापित गराउँदै लैजानेतर्फ ध्यान दिएको छ । विद्यमान आर्थिक–सामाजिक असमानता घटाउँदै दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि र लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको लक्ष्य प्राप्तिसँगै नेपाललाई समाजवादोन्मुख उदीयमान राष्ट्रका रुपमा स्थापित गर्न बजेट केन्द्रित भएको छ ।

नेपालीले खोजेको सेवा, चाहेको विकास र समृद्धितर्फको यात्राका लागि आधारशिला तयार भएको बताइएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय एवम् सहकार्यबाट स्रोतसाधन र अवसरको अधिकतम परिचालन गर्दै समृद्धितर्फ अघि बढ्ने आधारशिला तयार भएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका थिए । 

यस्तै बजेटमा चालू आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनबाट सुशासन, विकास र समृद्धिको दरिलो आधारशिला निर्माण भई आर्थिक वृद्धि, वचत गर्ने क्षमता, गरिबी निवारण, रोजगारीका अवसर तथा नागरिकको जीवनस्तरमा त्यसको प्रतिफल देखिन थालेको उल्लेख गर्दै चरम गरिबी, विपन्नता, निरक्षरता र पछौटेपनमा रहनुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिको शीघ्र अन्त्य, सबै नागरिकका लागि काम र रोजगारीका अवसर, आधारभूत शिक्षा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था सुनिश्चितता गरिएको छ । 

ब्जेटमा आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार निर्माण र पुनःर्निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको, लगानीमैत्री कानून र संरचना निर्माण भई नेपाल विदेशी लगानीको आकर्षक गन्तव्य हुने आधार तयार गरिएको, विकासमा निजी र सहकारी क्षेत्रको उपस्थिति बलियो हुँदै गएको, समग्रमा चालू आर्थिक वर्षमा बृहत्तर आर्थिक आधारशिला निर्माण भई आगामी वर्षमा दुई अङ्क नजीकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्ने पृष्ठभूमि तयार भएको उल्लेख छ । 

बजेटमार्फत सरकारले हालसम्म औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन नभएका प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिएको छ । झापाको दमक, रुपन्देहीको मोतिपुर, मकवानपुरको मयूरधाप, चितवनको शक्तिखोर, बाँकेको नौवस्ता, सुर्खेतको चौरासे र कञ्चनपुरको दैजीमा औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने बजेटमा उल्लेख छ । लगानी प्रोत्साहित गर्न निर्माणाधीन विशेष आर्थिक क्षेत्रमा आधारभूत पूर्वाधार सुनिश्चित गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । बजेटले अत्यावश्यक वस्तुको उत्पादन गर्ने उद्योगको स्थापना र क्षमता विस्तारमा प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । उदयपुर सिमेन्ट उद्योग र हेटौँडा सिमेन्ट कारखानाको क्षमता विस्तार गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै बजेटले चालू आर्थिक वर्षमा देशका अधिकांश समष्टिगत आर्थिक परिचसूचक उत्साहप्रद रहेका तथा उत्पादनका सबै क्षेत्रका आर्थिक गतिविधि उच्च रहेकाले यो वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । 

कृषि तथा वन व्यवसाय, निजी क्षेत्रमा औद्योगिक तथा व्यवसायिक लगानी विस्तार, पर्यटन, वित्तीय सेवामा पहुँच वृद्धि तथा सार्वजनिक निर्माण लक्षित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमहरुको सञ्चालनबाट ५ लाख रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा पनि बजेटमा गरिएको छ । यस्तै मुद्रास्फीति दर ६ प्रतिशतमा सीमित रहने गरी तथा लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सघाउ पुर्याउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने अर्थमन्त्रीले बताएका थिए । 

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि

यस्तै बजेटले सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक रु एक हजारका दरले वृद्धि गरिएको हो । ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यले संरक्षण गर्ने नीतिअनुसार सरकारले ७० वर्षमाथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदान गरिएको मासिक भत्ता रु दुई हजारबाट बढाएर रु तीन हजार पुर्याएको छ । यस्तै ६० वर्ष उमेर पुगेका दलित, कर्णालीका ज्येष्ठ नागरिक एवं पूर्ण तथा आंशिक अपांगता भएका नागरिक उक्त सामाजिक सुरक्षा भत्तामा समेटिनेछन् । यसबाट करीब १३ लाख ज्येष्ठ नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ ।

त्यस्तै अतिअशक्त, अपाङ्ता भएका, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिसमेतलाई प्रदान गरिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मासिक रु एक हजार वृद्धि गरिएको छ । यसबाट राज्यको संरक्षण आवश्यक पर्ने करीब नौ लाख व्यक्तिको जीवनयापनमा सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ । 

बजेटबारे मिश्रित प्रतिक्रिया 

बजेट कसैले स्वागत गर्याे त कसैले बिरोध, लोकतन्त्रको सौन्दर्य नै यहि हो । आएका सम्पूर्ण बजेटहरू कुनै राम्रा छन् त कुनै नराम्रा । छुट्नुहुन्न भन्ने सिद्धान्तलाई केन्द्रित गर्दै ल्याइएको यो बजेटले एकाध क्षेत्रलाई थोरै समेट्दै धरातलमा लैजाने प्रयास पक्कै गरेको छ । पूर्वाधार विकास र सामाजिक भत्ता बढाउनु सकारात्मक भएपनि साँसद कोषको रकम बढाउनु नराम्रो भएको अधिकांशले बताएका छन् । देशमा खिचातानी र परनिर्भरताको एजेण्ट नै बजारमा छ्याप्छ्याप्ती रहेको अवस्थामा लोकप्रियताबाट सुसज्जीत बजेटको कार्यान्वयनमा प्रश्नचिन्ह खडा हुने देखिन्छ ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट तथा कार्यक्रमप्रति यहाँ मिश्रित प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन् । बजेट सुन्दा लोकप्रिय भए पनि कार्यान्वयनमा जाँदा कठिन र जटिलता देखिने अवस्था रहेको प्रतिक्रियाले बढी स्थान पाएका छन् । 

अर्थशास्त्रीका अनुसार आर्थिक नियम अनुसार समेटिनुपर्ने क्षेत्र नसमेट्नु, शोधान्तर अवस्था लगातार नकारात्मक देखिनु, बजेट कार्यान्वयनमा जाँदा व्यापार घाटा घट्नुको साटो बढ्ने देखिनु बजेटका नराम्रा पक्ष हुन् । 

रेल यातायातको विकास, विद्युतीय बाहनलाई प्रोत्साहन, नगरविकास कोषलाई एकीकृत गर्ने जस्ता कार्यक्रम सकारात्मक रहेको उनीहरुले बताएका छन् । यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेपाली कांग्रेसले वितरणमुखी बजेट भएको र कार्यान्वयनमा समस्या देखिने बताएको छ ।

व्यवहारिक पाटाे

सुन्दा र अक्षर हेर्दा लोकप्रिय लागेपनि व्यवहारिक तयारी र वृहत अध्ययनबिना बजेटको आगमन् भएको पक्कै हो । विकास खर्च हुन नसक्ने जसले उपभोगमा मात्रै रकमको खर्च हुँदा अर्थतन्त्रमा गम्भीर चोट पुग्न सक्ने देखिएको छ । वितरण पक्षमा ध्यान दिएको मानिएपनि यस बजेटले वित्तीय अराजकताको सम्भावना बढ्नसक्ने खतरापनि उत्तिकै पैदा गरिदिएको छ । तर, आफु सरकारमा हुँदा राम्रो र दिर्घकालीन हुन्छ भन्ने गलत प्रवृति देशको बिष भएकोले हुनै नसक्ने र कार्यक्रम लागू गर्नै नसककिने भने चाहिँ हुँदैन । 

अहिलेसम्म कुनैपनि बजेट कार्यान्वयन नभएको छैन, भलै सरकार नै परिवर्तन किन नहोस् । बरु लागू गरिएका कार्यक्रमको निरन्तरतामा रुकावटचाहिँ पक्कै भएका छन् । राम्रो बजेट भएरपनि लागू गर्ने क्रममा निरन्तरताको क्रमभंगता गरेका छन् भने कामै नलाग्ने कार्यक्रमहरूपनि बजेट विनियोजन भएका छन् । विनियोजित बजेट जसरी भएपनि सक्नुपर्छ भन्ने अनियमितताका मानसिकताका साथमा यस्ता कार्यक्रममा अहिले धमाधम खर्च भइरहेका छन् । सँधै कुर्सीको तानातानमा अल्झिरहने दलीय स्वार्थले सरकार सबै म्यादी बन्नाले लोकप्रिय बजेटहरू कुनाको टोकरीमा मात्र सीमित बनेका छन् । 

आधारको सुनिश्चितता भन्दैगर्दा त्यसमा देखिनसक्ने चुनौति नजरअन्दाज नगर्नु बजेटको नकारात्मक पक्ष देखिएको छ । युवाहरूको बेप्रयोग बढ्ने अनुमान पनि सहजै गर्न सकिन्छ । तर, यथार्थमा रोजगार र अवसरलाई अनुमानित वाह्य सहयोग आएकै खण्डमा पनि घटाउनसक्ने आधार भने अझै स्पष्ट देखिएको छैन, जुन चासोको विषय हो । यसकारण ठूलो रोटीको टुक्रा बनाइएको छ तर त्यसको व्यवहारीकतामा कति सजग हुन्छौँ त्यो परिणाम हेर्न समय कुर्नेपर्ने हुन्छ । किनकी यहाँ त बजेट छरिन्छ अनि खर्च नभएर पुनः फिर्ता हुने परम्परा बनेकाे छ ।