गाउँ सहर

मिडिया काउन्सिल विधेयककाे उद्देश्य मुखपत्रे पत्रकारितामा जाेड

• गाउँ सहर डेस्क
• ७ जेठ मंगलबार, २०७६ | १३:४२:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं । मुखपत्रे पत्रकारिता अहिले परिचालित पत्रकारिताकाे रूपका छ । सरकारकाे मातहतमा रहेकाे मिडिया, सत्तासिन र प्रतिपक्षी दलकाे मातहतका मिडिया सबैले गर्ने मुखपत्रे पत्रकारिता हाे । यी पत्रकार हाेइनन्  संचारकर्मी मात्र हुन् । त्यस्तै परिचालितहरूमा एजेन्ट मिडियाहरू पनि ब्याप्त छन् ।  यहाँ त डबल एजेन्ट मिडियाहरू पनि छन् । विदेशि संस्थाले उनीहरूकाे उद्देश्य पूरा गर्न एजेन्टकै रूपमा मिडिया र पत्रकारहरूकाे प्रयाेग हुन्छन् ।

सत्तासिन पार्टीका मुखपत्रले सधैँ सरकारकाे गुन-गान मात्र गाउँछ त्यस्तै प्रतिपक्षी मुखपत्रले सरकार गलत छ भन्ने र बिराेध मात्र गर्ने गर्छन् । यी सबैले गर्ने मुखपत्रे पत्रकारिता र एजेन्टकाे रूपमा मिडियाकाे प्रयाेग नै हाे । याे अवस्थामा विशुद्ध पत्रकारिता गर्ने पत्रकारकाे कुनै कदर हुदैन । 

सरकारका कतिपय गतिबिधिले मिडियालाई सरकार नियन्त्रित बनाउन लागेकाे नै देखिन्छ । हालै उठेकाे बिषय मिडिया काउन्सिल विधेयकले पत्रकारलाई के दिन्छ त ?  विधेयकले मिडियालाई सरकार नियन्त्रित मुखपत्र कसरि बनाउछ त ?

मिडिया काउन्सिल विधेयकले अहिले आम सञ्चार माध्यम, सामाजिक संजाल, सडक र सदनलाई तताएको छ । प्रस्ताविक मिडिया काउन्सिल विधेयकले पत्रकारलाई कसैकाे विपक्षीमा लेख्न रोकेको छ । लेखेमा उजुरीले पत्रकारलाई जरिवाना लगाउँछ । काउन्सिलमा नियुक्ति सरकारले नै गर्ने भएकाेले नियुक्ति पाउने व्यक्ति (सरकार) प्रति बफादार हुन्छ विधेयकले लेख्नलाई कडाइ गरेको छ ।

विधेयकको दफा १८ मा प्रष्ट भनिएको छ, काउन्सिलबाट जारी भएको आचार सहिंता विपरित कुनै सामाग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारण मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको भनी दफा १६ बमोजिम उजुरी दिएमा दफा १७ बमोजिम काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददातालाई २५ हजार देखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । अर्थात पत्रकारले कसैकाे उजुरीको आधारमा जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ प्रश्न उठ्छ, २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने सरकारले पत्रकारकाे न्यूनतम पारिश्रमिक बारे कतै बाेलेकाे छैन । 

प्रेस काउन्सिलमा नियुक्ति पाउने व्यक्ति अर्थात प्रमुख नियुक्ति गर्नेप्रति बफादार हुन्छ नै । जसले नियुक्ति दियो ऊ प्रति जिम्मेवार हुन्छन । नेपालमा यहि नै छ । उक्त विधेयकका कतिपय प्रावधानहरुले मिडिया काउन्सिललाई सरकार नियन्त्रित बनाउने निश्चित छ । स्वतन्त्र पत्रकारलाई एजेन्ट, मिडियालाइ मुखपत्र बनाउन र ब्रेन वास टेक्निक प्रयाेग गर्न ल्याइएको देखिन्छ ।

सरोकार पक्षसँगको छलफल र सहमतिविना नै मिडियालाई नियन्त्रित गर्ने अभिप्रायले मिडिया काउन्सिल सम्वन्धी विधेयक संसदमा पेस गरेकोमा  पत्रकार आन्दोलनमा छन् ।  संसदमा दर्ता गरिएको उक्त विधेयकका प्रावधानहरुले मिडियालाई सरकार नियन्त्रित बनाउन वा मुखपत्र बनाउन ल्याइएको देखिन्छ ।