अर्थतन्त्र

खर्च हुन नसकेका विकास बजेटमा चलखेलकाे ‘चक्कर’

• गाउँ सहर डेस्क
• ७ बैशाख शनिबार, २०७६ | १७:५६:०० मा प्रकाशित

काठमाडाैं । विकास बजेटका लागि जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउने गरिएकाे छ तर आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै विकास बजेट खर्च नहुने पुरानै समस्या हो । बजेटमै बिनियोजन गरिएको विकास निर्माणका रकम खर्च हुन नसकेर सरकारी ढुकुटीमा थन्किरहने राेग अझै यथावत छ । आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना मात्र बाँकि छ  ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार करिब ३५ प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च सम्बन्धित योजनामा खर्च भएको छ । यसरी विकास निर्माणका लागि भनी बजेटमै बिनियोजन गरिएको रकम खर्च हुन नसकेर सरकारी ढुकुटीमा बस्नु अर्थतन्त्रको लागि राम्रो मानिँदैन ।

विकास निर्माणका लागि भनी छुट्टाइएको बजेट शुरु देखि नै खर्च नहुने प्रवृत्तिमा परिवर्तन आउन सकेकाे छैन । अर्थ मन्त्रालयले यस आर्थिक वर्षमा खर्च नहुने देखिएका विभिन्न आयोजनाका बजेटहरु फिर्ता गर्न अन्य मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै पूँजिगत खर्च हुने मन्त्रालयहरुको सूचीमा रक्षामा मन्त्रालय रहेको छ । जसले ६६ प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ४९.२ र शहरी विकासको ४५.३ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा कम पूँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालयहरुमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र वन मन्त्रालय रहेका छन् ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा असारे विकासको नाममा विकास बजेट खर्ज हुने नेपालको पुरानै परिपाटी हो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा धमाधम विकास निर्माणको काम गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै विभिन्न प्रयासहरू भएका छन् तर यस वर्ष खर्च भएको विकास बजेटको आँकडाले ती उपायहरु प्रभावकारी हुन नसकेको देखिन्छ ।

बजेट थन्केर बस्नु भन्दा आश्यकता परेका अन्य आयोजनामा खर्च गर्न सकिन्छ भनेर रकमान्तर गर्ने चलन छ । तर यसरी रकमान्तरण हुने बजेट राजनीतिक नेतृत्वको प्रभावमा दुरुपयोग हुने गरेको पनि छ । यसरी रकमान्तर भएको बजेट सधैँ सहि प्रायोजनमा खर्च हुन्छ भन्ने निश्चित हुन्न । 

असारको अन्त्यमा हतार-हतार विकास बजेट खर्च हुने परिपाटीमा कमी आउन सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षको असार महिनामा मात्र १७ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको थियो ।तर विनियोजित बजेट समयमै खर्च हुनका लागि कानुनमा समस्या भएकाे सराेकारवालाहरूकाे गुनासाे पनि छ । विशेष गरि सार्वजनिक खरिद ऐनका केहि प्रावधानका कारण ठेक्का दिने प्रकृया निकै लामो छ । त्यसलाइ सहजिकरण गर्न वित्तीय जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुन संसदमा विचाराधीन छ ।

ठूला आयोजना समयमैँ पूरा हुन नसकेका कारण पनि विकास बजेट खर्च गर्न कठिन हुने गरेको हो । यस्तै चालू आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै मन्त्रालयहरुको काम र उनीहरुले गरेको खर्चको अवस्थाका बारेमा प्रधानमन्त्रीले नै पनि विषेश ध्यान दिएका विवरणहरु आएका थिए । तर पनि विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट सोचे अनुरूप खर्च हुन नसकेको छैन । 

फागुन चैतसम्म खर्च हुन नसकेको बजेट रकमान्तर गरेर अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न आयोजनालाई पठाउने गरेको छ । यसरी रकमान्तर भएर गएका बजेट खासगरी मन्त्रीहरुले आग्रह गरेको आयोजनामा जान्छ । त्यसका लागि मन्त्रीहरुले दबाव दिन्छन् जसले गर्दा अर्थमन्त्री पनि झुक्नुपर्ने र कतिपय अवस्थामा अर्थमन्त्रीको पनि स्वार्थ हुने गरेको भेटिएको छ । अब यहि बेला शक्त्तिमा हुनेहरूले बजेट यता र उता पारेर चलखेल गर्ने माैका पाउँछन् ।