दृष्‍टिकोण

आदिवासी तथा जनजातिसम्बन्धी महासन्धि : नीति र कानुनमा सकारात्मक प्रगति, व्यवहारमा कठिनाई

• गाउँ सहर डेस्क
• २७ चैत बुधबार, २०७५ | ०९:१०:०० मा प्रकाशित

मानव अधिकार मानव जीवनका लागि आवश्यक पर्ने तमाम विषयवस्तुहरूको समष्टिगत रूप हो । मानव अधिकार कुनै राज्यको सीमा भित्र सीमित भएर रहने विषयवस्तु नभई यो विश्वव्यापी र अहरणीय छ । नेपालको संविधानको मौलिक हकको सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक प्रदान गर्नुका साथै शिक्षासम्बन्धी हक, भाषा तथा संस्कृतिको हकजस्ता मौलिक हकको व्यवस्था गर्नुका साथै राज्यको नीतिअन्तर्गत आदिवासी जनजातिलाई पनि समेटेको छ ।

मानव अधिकारका सबै विषयवस्तु समान महत्वका छन् । मानव अधिकार संरक्षणामा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको स्थापना गरेको हुन्छ । राष्ट्रिय स्तरमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत विभिन्न सन्धि वा महासन्धिमार्फत आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हुन्छ । महासन्धि कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा प्रारम्भमा मन्त्रालयहरूमा आदिवासी जनजातिसम्बन्धी विषयगत अधिकृत वा कर्मचारी तोकेपनि सो व्यवस्थाले निरन्तरता पाउन सकेन ।  

संस्थागत विकासको हकमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको स्थापना पहिलानै हुनुका साथै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आदिवासी जनजाति आयोग स्थापना गर्ने क्रममा रहेको छ । आदिवासी जनजाति जिल्ला समन्वय समिति (गठन तथा कार्यसञ्चालन) कार्यविधि, २०७२ अनुसार ७५ वटै जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको निर्माण गरेको छ ।

आदिवासी जनजातिहरूको मानव अधिकार संरक्षणार्थ राज्यबाट संवैधानिक,कानुनी र संस्थागत विकास सकारात्मक पक्ष रहेतापनि प्रभावकारी संरक्षणका लागि पर्याप्त भने छैनन् । राज्यले हालसम्म महासन्धि कार्यान्वयन राष्ट्रिय कार्ययोजना लागू गर्न सकेको छैन ।

चौथो मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनामा “महासन्धि कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाई सरकारबाट अनुमोदन गराई सोअनुरूप मौजुदा कानुन पुनरावलोकन गरी परिमार्जन गर्ने वा नयाँ कानुन तर्जुमा गर्ने” लक्ष्य लिएतापनि हालसम्म प्रगति हुन सकेको छैन । त्यस्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामार्फत प्राप्त सिफारिस कार्यान्वयन कार्ययोजना सन् २०११–२०१६ मा पनि आदिवासी जनजातिको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने लक्ष्य लिए पनि कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । 

विपन्न, सीमान्तकृत एवम् पछाडि पारिएका वर्गको अधिकार सुनिश्चत गर्न प्रभावकारिता सुदृढीकरण एवम्  विकास गर्ने उद्देश्य अनुसार प्रगति हासिल गर्न सकेकाे छैन । विपन्न, सीमान्तकृत एवम् पिछडिएका वर्गको अधिकार सुनिश्चितताका लागि विद्यमान कानुनको पुनरावलोकन तथा आवश्यक नयाँ नीति, नियमको मस्यौदा गर्न र सोका लागि आदिवासी जनजाति, मधेसी तथा लोपोन्मुख समुदायको भाषा, संस्कृतिको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न आवश्यक नीति नियम मस्यौदा गर्ने कार्यक्रम तयार गरेको छ ।

मानव अधिकारभित्र आदिवासी जनजातिको विषयवस्तु पनि पर्छ  र महासन्धि नं. १६९ (युएनड्रिप) को पक्ष राष्ट्र नेपाल भइसकेको छ ।

कुनै पनि महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भइसकेपछि राष्ट्रिय स्तरमा सोको कार्यान्वयन गर्नु सम्बन्धित राज्यको जिम्मेवारी हुन्छ । नेपाल पक्ष राष्ट्र भइसकेको सन्धि वा सम्झौता कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गरी नभएको पाइएमा त्यसको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नु राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम हो । उक्त जिम्मेवारीअनुसार आयोगले महासन्धि नं. १६९ को कार्यान्वयन अवस्थाका सन्दर्भमा अध्ययन छ ।

महासन्धि नं. १६९ को कार्यान्वयन अवस्था प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुको प्रमुख उद्देश्य नेपाल सरकारबाट उक्त महासन्धिको कार्यान्वयन अवस्था उजागर गरी आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार प्रभावकारीढङ्गले संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु हो । त्यसका साथसाथै आदिवासी जनजातिबारे सरोकार राख्ने सरोकारवालालाई जानकारी उपलब्ध गराउने हो । 

केही राष्ट्रमा आदिवासी जनजाति शब्दको सट्टा आरीम जाति वा जनजाति, प्रथम जनताहरू वा राष्ट्रहरू एभयउभि बलम, मूल निवासी, धर्तीपुत्र, भूमिपुत्र, जातीय समूहहरू, आदिवासी, जनजातिजस्ता शब्दहरू प्रयोग भएको पाइन्छ ।

भारतले सूचीत जनजाति भनी पहिचान गरेको छ । नेपालले आदिवासी जनजाति भनी कानुनी पहिचान दिएको छ । विश्वको ९० राष्ट्रमा रहेका आदिवासी जनजातिहरूको जनसङ्ख्या ७० करोडभन्दा बढी छ, जुन विश्व जनसङ्ख्याको ५ प्रतिशत हो ।

संसारका गरिबमध्ये १५ प्रतिशत, अति गरिमध्येको एक तिहाइ जनसंख्या आदिवासी जनजातिको छ । ७००० भन्दा बढी भाषा र ५००० बढी संस्कृति रहेका छन् । सन् २०११ को जनगणना अनुसार नेपालमा आदिवासी जनजातिको जनसङ्ख्या ९२,६७,८७० अर्थात् ३४.९७ प्रतिशत रहेको छ ।

सरकारले विकास समिति ऐन, २०१३ लाई टेकी आदिवासी जनजाति विकास समित गठन आदेश, २०५४ जारि गरी विकास समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिमार्फत प्रथमपटक ६१ वटा आदिवासी जनजातिको सूची प्रकाशित गरेको थियो ।

२०५८ माघ २५ मा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ जारी गर्यो । ऐनको दफा २ क ले “आदिवासी÷जनजाति” को परिभाषा गरेको छ । उक्त ऐनको अनुसूचीमा ५९ समुदायलाई आदिवासी जनजाति भनी सूचीकृत गरिएको छ । यद्यपि केही आदिवासी जनजातिहरू सूचीमा पर्न बाँकी रहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनबाट पारित आदिवासी जनजातिसम्बन्धी महासन्धि (महासन्धि नं. १६९), १९८९ अनुमोदनका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल सरकारलाई सिफारिससमेत गरेको थियो । नेपाल सरकारले २०६४ भाद्र ५ तदनुसार २२ अगस्ट २००७ मा अनुमोदन गरेको हो । उक्त महासन्धिको नेपाल पक्ष राष्ट्र भएलगत्तै आदिवासीहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र युएनड्रिप  प्रस्ताव नं. ६१-२९५ बाट सन् १३ सेप्टेम्बर २००७ मा पारित भएको हो । यस घोषणापत्रको पनि नेपाल पक्ष राष्ट्र भइसकेको छ । 

नेपालले अनुमोदन गरेको विभिन्न मानव अधिकार महासन्धिहरूको कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धमा आयोगले अध्ययन गरे सँगसँगै यस महासन्धि सन्दर्भमा गरेको अध्ययन पहिलोपटक हो । 

आदिवासी जनजातिलाई सम्बोधन गर्नका लागि विश्वभरि आ–आफ्नै प्रकृतिको प्रचलित शब्द रहेका छन् । आरीम जाति वा जनजाति, प्रथम जनताहरू वा राष्ट्रहरू  मूलनिवासी, धर्तीपुत्र, भूमिपुत्रजस्ता शब्दहरू प्रयोगमा रहेका छन् । भारतमा सूचीत जनजाति भनी सम्बोधन गरिएको छ भने नेपालमा आदिवासी जनजाति भनी सम्बोधन गरिएको छ ।

विश्वमा आदिवासी जनजातिहरूको जनसङ्ख्या ७० करोडभन्दा बढी छ । यो विश्व जनसङ्ख्याको ५ प्रतिशत हो । संसारका कुल गरिबमध्ये १५ प्रतिशत हिस्सा आदिवासी जनजातिको छ । त्यस्तै विश्वका अति गरिबमध्ये एक तिहाइ अति गरिव आदिवासी जनजाति छन् । 

आदिवासी जनजातिहरूको सबैभन्दा बढी ७००० भाषा तथा ५००० संस्कृति रहेका छन् । नेपालमा आदिवासी जनजातिको जनसङ्ख्या ९२,६७,८७० अर्थात् ३४.९७ प्रतिशत रहेको छ । 
आदिवासी जनजातिहरूको मौलिक पहिचान, संस्कृति, भाषा, धर्म, इतिहास, संस्थागत र राजनैतिक संरचना हुन्छ । पुख्र्यौली थातथलो, भूभाग, भूमि तथा स्रोतसँग अन्योन्याश्रित र आध्यात्मिक सम्बन्ध हुन्छ । मौलिक र परम्परागत व्यवस्था, ज्ञान प्रणाली र विशिष्ट मूल्य–मान्यताका कारण आदिवासी जनजातिहरू अन्य समुदायभन्दा पृथक् रहेका हुन्छन् । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ ले आदिवासी जनजातिको परिभाषा गर्नुका साथसाथै ५९ किसिमका जनजाति हरूलाई सूचीकृत गरेको छ ।
 
नेपालको संविधानले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागी हुने हक आदिवासी जनजातिलाई पनि प्रदान गरेको छ । सोसँग मेलखाने गरी राज्यले नीति पनि अङ्गीकार गरी घरेलु स्तरमा आदिवासी जनजातिको अधिकार संरक्षणार्थ संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था गर्नुका साथै संस्थागत विकास गर्ने कार्य पनि भइरहेको छ । त्यसका साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आदिवासी जनजातिसम्बन्धी महासन्धि नं. १६९ जसलाई आइएलओ १६९ पनि भन्दछन्’ लाई नेपालले २०६४ भाद्र ५ मा अनुमोदन गरेको छ । त्यस्तै आदिवासी जनजातिसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र (युएनड्रिप) को पनि पक्ष राष्ट्र भइसकेको छ ।

आदिवासी जनजातिसम्बन्धी महासन्धि नं. १६९ लाई अनुमोदन गर्ने दक्षिण एसियाली देशहरूमध्ये नेपाल पहिलो हो । अनुमोदन पश्चात कार्यान्वयनको लागि हालसम्म कार्ययोजना लागु हुन नसकेको छैन । कार्य योजना लागु गरी त्यसको सुचकको आधार प्रगति मापन गर्न सहज हुने विश्वास आयोगले लिएको छ । 

महासन्धि अनुमोदनपश्चात् आदिवासी जनजातिहरूको मानव अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा संवैधानिक, कानुनी तथा संस्थागत विकास भएका छन् तर जेजति विकास वा प्रगति भएका छन् ती यथेष्ट छैनन् । नीति र कानुनमा सकारात्मक प्रगति देखिएतापनि व्यवहारमा थुप्रै समस्या रहेका छन् । मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आयोग निरन्तर प्रयासरत रहेको छ ।

नेपालले अनुमोदन गरेको मानव अधिकार सन्धिहरू कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने कार्यादेशअनुसार आयोगले महासन्धि नं. १६९ को कार्यान्वयन अवस्थाबारे अध्ययन गरेको हो । यस अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार स्वतन्त्र, अग्रिम र सुसूचित सहमति (एफपिआइसी)को अवधारणा, आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकार भाषाको अधिकार, भूमि तथा प्राकृतिक स्रोत साधन माथिको पहुँच, विकासको अधिकार र प्रभावकारी सहभागीता जस्ता विषयको कार्यान्वयन र महासन्धि कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजना लागू गर्ने जस्ता मुख्य समस्या देखिएका छन् । (मानवअघिकारले हालै सार्वजनिक गरेकाे प्रतिवेदनकाे सारांश)