राजनीति

कर्मचारीमाथि दोष : सरकारले पद्धति बसाउन नसकेको की यत्तिकै काम भएन भनेर प्रश्न उठेको ?

आलोचना कि अति प्रशंसामा रमाइरहेकाे !

• गाउँ सहर डेस्क
• ६ फाल्गुण सोमबार, २०७५ | १२:१६:०० मा प्रकाशित

काठमाडाैँ । पछिल्लाे समय सरकारलाई गाली गरेर बस्ने प्रवृत्ति बढेको छ । सरकार पनि प्रतिपक्ष तथा नागरिकप्रति प्रश्न तेर्स्याइरहेछ । 

प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकार राज्य सञ्चालन नेतृत्वमा पुगेकाे एक वर्ष भएकाे छ । सरकारले आफूले गरेकाे एक वर्षकाे फेहरिस्त प्रस्तुत गरिसकेकाे छ । सरकारले धेरै गरेकाे गरिरहेकाे भनेर । प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस, नागरिक र वुद्धिजीवीहरू जति काम हुनुपर्ने हाे त्याे भएन भनेर सरकारकाे आलाेचना गरिरहेका छन् । सरकार काम नहुनु, र ढीलासुस्ती हुनुमा केही कमजाेरी कर्मचारीका कारण पनि हाे बेला बेला भन्दै आइरहेकाे छ । 

नेकपा नेतृत्वको सरकारले अहिले प्रभावकारी काम गर्न नसक्नुका पछाडि कर्मचारीतन्त्रको हात रहेको भनेर नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिकरुपमै केही समयअघि भाषणा गरे । उनले भनेका थिए- 'रणनीतिक कामहरु गर्यो भने तत्कालीन काम छुट्ने । तत्कालीन काम गर्यो भने रणनीतिक काम छुट्ने र एकांगी हुने खतरा हामीले भोग्दै आएका छौं । हामीकहाँ लडाइ जनताले र पार्टीले गर्छन् र त्यो आन्दोलन रोक्नका लागि पुरानो नेतृत्वको बलमा पुरानो संरचनाले असहयोग गर्छ । ००७ सालमा राणाशाहीको विरुद्ध चलेको आन्दोलन दबाउनका उनीहरुको प्रशासनले आन्दोलनकारीमाथि सकेको दमन गर्न खोजेकै हो । ०४६ मा आन्दोलनकारीमाथि राजाको प्रशासनले रोक्न बल गरेकै हो । यही कुरा पछि पनि भएकै हो । परिवर्तन कार्यान्वयन गर्ने बेला पुराना कर्मचारीतन्त्रका हाकिमहरु बदलिएनन् । ऐन नियम कानुन मिल्दैन हजुर भन्दाभन्दै आन्दोलनबाट आएका नेताहरुको दिमाग खराब गर्ने काम तिनै कर्मचारीले गर्छन् । केही वर्षको संगतपछि त नेता नै कर्मचारी जस्तो भएर निस्किन्छ । अनि आन्दोलनका उपलव्धी पनि गुम्ने गरेका छन् । हामी सबैले बिचार गर्नुपर्ने कुरा हो । उहाँहरुलाई हामीले सिकाउनुपर्ने । तर, अहिले त कर्मचारीले नेतालाई सिकाउन थाले ।'

कर्मचारीहरू राजनीतिक परिवर्तनका बेला समेत कर्मचारीहरूले दलहरूलाई सहयोग गर्दै आएको दाबी गर्छन् । उनीहरूको भनाईमा राजनीतिक नेतृत्वले आफूले काम गर्न सकेन भने क्षतिपूर्ति कर्मचारीलाई गाली गरेर लिने गर्छन् । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीबीचको द्वन्द्व भाषणवाजीमा मात्रै सीमित पनि छैन । अटेर गरेको भन्दै हाक्का–हाक्की कर्मचारीको सरुवा नै हुने गरेको छ ।

नेताहरू मात्रै होइन, प्रदेशका मुख्य मन्त्रीदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले समेत कर्मचारीतन्त्रको काम गराइप्रति सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् ।कर्मचारीहरू प्रक्रियामा जोड दिन्छन् भने नेताहरू लोकरिझ्याइँका निर्णय पनि गर्छन् । यस्तो विषयमा विवाद हुनु अस्वाभाविक होइन । सुशासन भएको देशमा पनि नेतृत्व र कर्मचारीबीच केही विषयमा विमति हुन्छ । हामी कहाँ नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, पुरस्कार वितरण जस्ता विषय देखिने सबैले थाहा पाउने तहमै भेदभाव हुने गरेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ । सरकारै फेरिएपिच्छे कर्मचारी सरुवा भइरहेको बताउँछन् । उनी राजनीतिक नेतृत्वले नै अवसर दिएर राखेका भ्रष्ट, असक्षम र पार्टीको झोला बोक्ने कर्मचारीले गरेको गल्तीको दोष सिंगो कर्मचारीतन्त्रमाथि लगाउन नमिल्ने बताउँछन् ।

वास्तवमा विकासका बाधक पत्ता लगाएर अघि बढ्ने प्रयास भयो भने प्रधानमन्त्री ओलीप्रति जनताको अहिलेको निराशा कम हुनेछ। यसका लागि ओली र उनको संरचनाले आफूलाई जबर्जस्त विकासको पक्षमा लगाउन भने तत्पर हुनैपर्छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारको काम–कारबाहीप्रति सन्तुष्ट हुने ठाउँ त छैन । नेपाली राजनीति र सरकारमा रहनेले माथिदेखि तलसम्म अरूको कुरा नसुन्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ ।

अध्ययन नगर्ने, दुई–तीन कुरा पढेर आफूलाई पण्डित ठान्ने, टापटिपे बानी, सिद्धान्तमा ध्यान नदिने समस्या देखिएका छन् । आचरण, व्यवहार, कार्यशैली र संगठनात्मक पाटोमा पनि समस्या र विकृति छन्, तिनको सुधार गर्नैपर्छ । नीतिगत तहमा कर्मचारी शासक र सेवाग्राही दास हुन् भन्ने मानसिकता जिउँकातिउँ रहेको छ । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र दुबैले एकअर्कालाई बुझ्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । राजनीतिक क्षेत्रले आफ्नो क्षेत्रको दोष कर्मचारीमाथि थोपर्नु पनि सही होइन । कर्मचारीको सोचमा परिवर्तन ल्याउन भने राजनीतिक नेतृत्वकै अग्ररता आवश्यक पर्ने जानकारहरू बताउँछन् । आफूले लागू गराउन चाहेको व्यवस्थाको सैद्धान्तिक र दार्शनिक पक्षबारे कर्मचारीतन्त्रलाई प्रशिक्षत गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । एकथरि जनप्रतिनिधि चाँही गल्तीबाट सिकेर राम्रो काम गर्ने । एकथरि चाँही एउटा गल्तीमा टेकेर अर्कोमा हामफाल्ने । मतलव, केही हुँदैनरहेछ, यस्तै-यस्तै त रहेछ नि भनेर अघि बढ्ने भन्ने छन् । 

जुन हिसाबले ओली सरकार सक्रिय हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो, त्यस हिसाबले काम हुन सकेन। थोरै मन्त्रीबाहेक अधिकांश मन्त्री छन् कि छैनन् जस्तो अवस्था छ । प्रधानमन्त्री ओलीमाथिको भरोसा र उनको सरकारले दिन नसकेको गतिले झनै बढी निराशाजनक परिणाम मुलुकमा ल्याइरहेको देखिन्छ।

खासमा कर्मचारीतन्त्रको अति राजनीतीकरण अहिलेको अव्यवस्थाको कारण हो । कर्मचारीतन्त्रलाई व्यावसायिकरूपमा किन चलाउन सकिएन भन्दा त्यो राजनीतीकरणमा प्रमुख दलहरूकै सक्रियता छ । वास्तवमा काम गर्ने नेतृत्व चयन गर्ने र तोकिएको लक्ष्य हासिल गर्न नसके कारबाही गर्ने प्रक्रियाको थालनी हुनु आवश्यक छ। अहिलेकै जस्तो सुखम्दुःखम् चलिरहने हो भने अर्को निर्वाचन आउँदासमेत कसै न कसैलाई दोष लगाएर भाषण गर्नमै समय बित्नेछ। सार्वजनिक विकास निर्माणका काम किन समयमै पूरा हुन सकेनन् ? मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयलाई दिइएका लक्ष्यअनुसार प्रगति किन हासिल हुन सकेन ? यस्ता विषयमा दिनहुँ सिंगै संरचनाले काम गर्न सक्नुपर्छ। प्रत्येक समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्री नै बस्नुपर्ने, काम किन भएनन् भनेर प्रधानमन्त्रीले नै सोध्नुपर्ने र त्यसको निराकरण पनि प्रधानमन्त्रीले नै खोज्नुपर्ने हो भने अहिलेको पद्धति चल्दैन।

प्रधानमन्त्रीले पद्धति बसाउन काम गर्ने हो । त्यो पद्धतिले काम गर्न सकेन भने कारबाही अघि बढाउन सक्नुपर्छ। वास्तवमा प्रत्येक मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयको प्रगति अनुगमन गर्ने संयन्त्र सशक्त हुनुपर्छ। र, यस्ता सूचना समयमै प्रधानमन्त्रीकहाँ पुग्ने र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने संयन्त्र हुनुपर्छ। किन हाम्रा विकासका काममा जहिल्यै झमेला हुन्छ ? किन ठेकेदारले काम गर्दैनन् ? किन अनुगमन गर्ने कर्मचारी त्यसमा जिम्मेवार हुन सक्दैनन् ? तोकिएको लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने कतिजना कर्मचारी अहिलेसम्म कारबाहीको भागिदार बने ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यो देशका सरकार प्रमुख हुन् । उनीसँग दुई तिहाई बहुमतको शक्ति छ । जनताले देश बनाउने जिम्मेवारी दिएका छन् । तर, यस्तो जिम्मेवारी र शक्तिमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो सम्वोधनमा जनतामाथि नै गालीगलौचमा उत्रने गर्छन् । कुनै अदृश्य शक्तिलाई उनी शत्रुका रुपमा उभ्याउँछन् र गाली गर्न थाल्छन् । बुद्धिजीवी, विपक्षी र आलोचकलाई उनी देख्नै सक्दैनन् र छुद्र शब्दमा निन्दा गर्छन् ।

अरुको विरोध गर्ने तर आफ्नो ठाउँबाट गर्नुपर्ने काम चाहिँ नगर्ने प्रवृत्ति किन यसरी मौलाउँदै छ ? अरु देश कसरी समृद्ध भए भन्ने अध्ययन गर्नुभन्दा कि अति आलोचना कि अति प्रशंसामा रमाइरहेकाे  देखिन्छन् नेतृत्व । 

स्वभाविक छ की नेपाली समाज अध्ययन गर्न नपाउँदै युवा विदेसिन्छ र फर्किंदा अधिकांशले सिकेर आउने भनेको नगेटिभ कुरा हो जस्तो देखिन्छ । सामाजिक सञ्जाल हेर्ने भने अधिकांशले सरकारको आलोचना गर्ने, नेताको आलोचना गर्ने र जे कुरामा पनि नियोजित तथा अतिमा रमाउने प्रवृत्ति विकसित भइरहेको छ । कर्मचारी आफ्नो काम गर्न छोडेर सरकारलाई गाली गर्छ, आफ्नो अफिसको चिन्ता नगरेर देशको चिन्ता गर्छ । पहिले आफूले गर्ने कामको चिन्ता गरौं, सबैले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरे देश आफैं बन्छ ।

जनप्रतिनिधि भएपछि नेताहरूले आफ्नाबारे मात्र सोच्न मिल्दैन । नेताले बाँड्ने सपना र गर्ने व्यवहार फरक रहेकाले पनि गाली स्वभाविक देखिन्छ । बेलामा गर्ने गालीले नेताहरूलाई सही बाटोमा हिँड्न प्रेरित गर्न सक्छ । यसले नेतृत्वमा जनभावना तथा जनअपेक्षालाई कदर गर्न प्रेरित पनि गर्छ । तर, खराब पाटो पनि छ । यसले नेताहरूको चरित्रमा कालो धब्बा लाग्छ । सधैं गाली गरिरहेपछि नयाँ तथा राम्रो काम गर्न प्रोत्साहन नहुन पनि सक्छ ।