सडक/यातायात

“पानीजहाज पनि चढ्ने हो, रेलयात्रा पनि गर्ने हो”

मेलम्ची आयोजनाजस्तै नहोस्

• गाउँ सहर डेस्क
• २४ माघ बिहीबार, २०७५ | १६:३३:०० मा प्रकाशित

काठमाडौँ । “पूर्वको कांकडभिट्टाबाट छुटेको रेल सुदूरपश्चिमको गड्डाचौकीमा रोकिन्छ ।” 

नेपालीको लागि यो आशालाग्दो शब्द हो, किनकी हामीले न समुन्द्रमा जहाजको प्यास मेटाएका छौँ त न रेलको स्वाद । फिल्मी दृश्य र खेलौना रेल र जहाजले आँखा गलेका बेला माथिको शब्द सुन्ने वित्तीकै जो कोहिको पनि कान ठाडो हुने गरेका छन् ।

हुन त देशभर करिब २९ हजार किलोमिटरको हाराहारिमा सडक छ, थप्ने कार्य जारी छ । सबै सडकको अवस्था सहज चाहिँ छैन, अभाव अझै छ । थोरै प्रशितमात्र कालोपत्रे छन भने अधिकांश स्थानहरुमा अझै सवारी साधन चल्ने सडक छैन, सडक कच्चा छ । बाटो नै नभएको र त्यसमा पनि सुधार गर्न नसकेको परिपेक्षमा ०६७ सालबाट देशभित्र रेलमार्गको हावा चल्न थाल्यो । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपीओलीले पहिलो कार्यकालमा जहाजको योजना देशमा छरे । हामी जनताले सपना देख्न थालिहाल्याैँ ।

नेपाल सरकारको २०६८।०३।०१ को मन्त्रिपरिषद्को निणर्यबाट, तत्कालिन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल राज्यमा रेल तथा मेट्रो यातायातको पहिचान, विकास, निर्माण, विस्तार, एवं सञ्चालनको लागि रेल विभाग को स्थापना भएको हो । हाल रेल विभागबाट  रेल्वे तथा  मेट्रो विकास आयोजना, भारतीय सहयोगको रेल परियोजना, मेची महाकाली विद्युतिय रेलमार्ग, काठमाण्र्डौ मेट्रो आयोजनाहरु, सञ्चालनमा छन् । 

पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणको काम गरिरहेको रेल विभागले १० वर्षमा योजना पुरा गर्नको लागि वार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट चाहिने बताइसकेको छ । १६० किलोमिटर प्रति घण्टा गुड्ने रेलको कल्पना गरेका र त्यसका लागि प्रतिकिलोमिटर झन्डै १ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने विभागको अनुमान छ । यसले स्पष्ट गर्छ कि निर्माणलाई गतिदिने हो भने शुरुको चरणमा वैदेशिक सहायता आवश्यक पर्छ । ९४५ किलोमिटर लामो मार्ग निर्माण गर्न हालको सीमित बजेटबाट २५ किलोमिटरमा निर्माणको काम र बुटवल पश्चिमको क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने काम भइरहेको छ। 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा रक्सौल काठमाडौँ रेलमार्गको चर्चा चल्दै गर्दा लामो समयदेखि थाती रहेको पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेको देखिंदैन । २०६९ सालमा निर्माण शुरु गरेर पनि रुख कटानी देखि मुआब्जा विवाद झेल्दै पछिल्ला २ आर्थिक वर्षमा भौतिक निर्माण थोरै अघि बढेको पूर्व पश्चिम रेलमार्गको हाल २५ किलोमिटर क्षेत्रमा रेलको लिंक विछ्याउनु अगाडीको काम भैरहेको छ ।

रेल लक्ष्य अनुसारको प्रगति हासिल गर्नका लागि विभिन्न समस्याहरुको शिकार भएको छ सरकार । रेल विभागमा रेल सम्बन्धी दक्ष जनशक्तिको अभाव, मुआब्जा वितरण र जग्गा प्राप्ति कार्यमा जनशक्तिको अभवा, रोक्का रहेको जग्गा प्राप्तिमा कठिनाई, निकुञ्ज क्षेत्रमा डिपीआर तयारी तथा निर्माण कार्यमा समस्याहरु ज्यूँकातिहुँ रहेका छन् । यसका लागि सरकारले विभिन्न तहमा छलफल गरि मानव संसाधनमा विशेष ध्यान दिएको भएपनि प्रयासहरुमा सार्थकता प्राप्ति देखिएको छैन । सरकारको ढिलासुस्तीले विभिन्न समयमा काम कमरवाहीमा चुस्तता आउन सकेको छैन । 

लागत रकम निकै धेरै हुने भन्दै पूर्व पश्चिम रेलमार्गलाई गति दिन सरकारले वैदेशिक लगानी जुटाउन पहल गर्नुपर्ने भौतिक पूर्वाधार विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । रेल विभागसँग हाल सम्म करिव ४०० किलोमिटर क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० तयारी अवस्थामा रहेकाले बजेट पाएमा कामलाई गति दिन कुनै समस्या नरहेको उसले जनाएको छ । 

बुटवल पश्चिमको ४ सय किलोमिटर क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने काम कार्तिकसम्म तयार हुने बताइएको थियो । चितवन निकुञ्जका कारण निजगढदेखि भरतपुरसम्म परिवर्तन गर्नुपर्ने मार्गको पहिचान भैसकेको र सो क्षेत्रको डीपीआर तयार पार्ने काम पनि छिट्टै शुरु गरिने रेल विभागका अधिकारीहरुको भनाई छ ।

१०६ वटा स्टेशनसहितको ९४५ किमी लामो पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग बनाउन भने करीब रु८ खर्ब लाग्नेछ ।

पूर्वको काकडभिट्टालाई पश्चिमको गड्डाचौकीसँग जोड्ने प्रस्तावित रेलमार्गमा इटहरी, बर्दिबास, चन्द्रनिगाहपुर, सिमरा, बुटवल, लमही, कोहलपुर, अत्तरिया, महेन्द्रनगर लगायत तराईका मुख्य शहर पर्नेछन् । ०६७ सालमा राइट्स इन्डिया लिमिटेड र सिल्क कन्सल्ट्यान्टले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनले यो रेलमार्गमा प्रतिघण्टा १६० किमी गतिको विद्युतीय रेल चलाउन सकिने प्रतिवेदन दिएको थियो ।

विकासको गति तीव्र पार्न र ‘मास ट्रान्सपोर्टेसन’ लाई बढावा दिन सरकारले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको अवधारणा अघि सारे पनि यसको वातावरणीय संवेदनशीलतातर्फ भने ध्यान पुगेको छैन । सिमराभन्दा पश्चिमको क्षेत्रमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्ने भएकोले प्रस्तावित रेलमार्ग निर्माण चुनौतीपूर्ण छ । प्रस्तावित रेल मार्ग बन्यो भने चार दशकदेखि संरक्षित चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज चिरेर जानेछ । त्यसले निकुञ्जको पर्यावरणीय सन्तुलन खल्बल्याउनुको साथै लोपोन्मुख बाघ र गैंडाको निवासस्थललाई समेत क्षति पुर्या्उने भन्दै संरक्षणकर्मीहरूले चिन्ता व्यक्त गरिसकेका छन् । प्रस्तावित रेलमार्ग सञ्चालनका लागि हामीसँग हुनैपर्ने अर्को चिज भनेको करीब १५० मेगावाट नियमित विद्युत् हो । 

पूर्व–पश्चिम, केरुङ–काठमाडौँ, वीरगञ्ज–काठमाडौँ र भारतीय सीमाका पाँच ठाउँमा क्रस बोर्डर कनेक्टिभिटी रेल निर्माण प्रक्रियालाई तीव्ररुपमा अगाडि बढाइएको छ ।  यससँगै जयनगर–जनकपुर रेलमार्ग अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सो मार्गमा यसै वर्ष वर्ष रेल गुडाउने रेल विभागका अधिकारीहरुले बताएका छन् । 

भारत सरकारको सहयोगमा क्रस बोर्डर कनेक्टिभिटीअन्तर्गत जलपायुगुडी–काँकडभिट्टा ७० किलोमिटर, जोगवनी–विराटनगर १८ किलोमिटर, जयनगर–बर्दिबास ७० किलोमिटर, नौतुनवा–भैरहवा १७ किलोमिटर र रुपडिया–नेपालगञ्ज १२ किलोमिटर रेल निर्माणका लागि भारतसँग सम्झौता भई कार्य अगाडि बढेको छ । 

भारतसँगको सहमतिअनुसार जोगवनी–विराटनगर १८ किलोमिटर रेलमार्गमध्ये ८० प्रतिशत रेलमार्ग निर्माण कार्य सम्पन्न भएको अधिकारीहरुले यसअघि नै बताइसकेका छन् । जयनगर–कुर्तासम्मको ३५ किलोमिटरको कार्य अक्टोबरमा सम्पन्न हुने भनिएपनि सो भएको छैन । त्यसैगरी नौतुनवा–भैरहवा र रुपडिया–नेपालगञ्ज रेलमार्गको सर्भे भइरहेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको मेचीमहाकाली विद्युतीय रेलमार्गको काम पनि तीव्र गतिमा अगाडि बढाइएको छ । यो मार्गको डिपिआर र डिजाइन तयार पार्ने कार्य र निर्माण गर्ने कार्य सँगसँगै अगाडि बढेको रेल विभागले जनाएको छ । 

हैन भने त्यहिँ स्टीमर बाेलाउँला । अनि स्टिमर काेशीमा चलाएर जहाज हुने भए हामी धेरै पहिलेबाटै जहाजमा यात्रा गरिरहेका रहेछाैँ भन्ने बुझाैँला । किनकी इन्जिनले चल्ने डुंगा मात्र हुन जुन अहिले कालीगण्डकी र काेशीमा चलिरहेकै छ । जुन पानी पर्दा बन्द हुन्छ, घाम लाग्दा खुल्छ । पक्कै स्टिमर नेपालमा र गंगामा नेपालका ठूला जहाज चल्ने हाेलान् । यदी प्रमले भनेकाे पानीजहाज नै हाे भने सामान्य अध्ययन समेत भएकाे छैन, भनिएका नदीहरूमा ।

बुटवलभन्दा पश्चिमको गड्डाचौकीसम्मको डिपिआर तयार गर्ने कार्य भइरहेको र त्योभन्दा पूर्वका सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भएको उल्लेख छ । उनीहरुका अनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै जाने रेलमार्गलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले निजगढदेखि हेटौँडा–भरतपुर हुँदै नवलपरासीसम्मको डिपिआर र डिजाइन परिवर्तन गर्नुपरेको छ । निकुञ्जको आग्रहमा मार्ग परिवर्तन गरिएको हो । यसको सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको र निकट भविष्यमै डिपिआर तयार हुने बताइएको छ । 

भारत सरकारले बर्दिवाससम्म जोड्ने भएकाले बर्दिवासबाट पश्चिमतर्फ रेलमार्गको निर्माण कार्य भइरहेको अधिकारीहरुले बताएका छन् । 

अनेक रस्साकस्सी पश्चात सरकारी तहबाटै रेल खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत पुस २९ बसेको बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई रेल खरीदका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । जनकपुरको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढिरहेका बेला सरकारले सरकारी तहमा नै रेल इञ्जिन खरीद गर्न लागेको हो । कूल ३५ किलोमिटर लामो उक्त रेलमार्गमा रेल चलाउने तयारी भइरहेका बेला सरकारले सरकारी तहमा नै छलफल गरेर भारतसँग रेल खरीद गर्न लागेको हो । 

सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले रेलमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने उद्देश्यका साथ रेल गाडी खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाउन भौतिक मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको जानकारी दिएका छन् । । यस्तै पानीजहाज सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यालय तथा सङ्गठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । सो कार्यालयमा इञ्जिनीयरिङ सेवाका उपसचिवस्तरका एक व्यक्तिलाई रजिष्ट्रारका रुपमा जिम्मा दिइने भएको छ । कार्यालयमा अन्य कर्मचारीसहित १६ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ । 

यसकारणपनि रेल र जहाजका कुराले स्थल तातेकाे छ । वर्तमान सरकार र मन्त्रीहरूको अहिले फुर्सद छैन भन्दापनि हुन्छ । यही शिर्षकमा दत्तचित्त् छन उनीहरू । भर्खरैपनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले सरकारले देशमा विद्युतीय रेल र पानीजहाज चलाउने बताएका छन् ।  

सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका कमलाखोँचमा निर्मित पक्की पुलको उद्घाटन गर्दै बुधबार उनले अबको चार वर्षमा ६ देखि आठ हजार किलोमिटर सडक पिच गर्ने बताए । उनले अगामी ५ वर्षभित्र पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने गरी सरकारले काम अघि बढाइरहेको बताए । “बर्दिबासबाट निजगढ, कांकडभिट्टाबाट पश्चिम, इटहरीबाट पश्चिम, अर्को काठमाडौँ कांकडभिट्टा तथा सुनसरी र कञ्चनपुरबाट शुरु गर्ने सरकारको योजना छ” उनले भने । 

सरकारले विद्युतीय रेल सञ्चालनका लागि आर्थिक व्यवस्थापन गर्न दातृ राष्ट्रसँग कुरा गरिरहेको मन्त्री महासेठले जानकारी दिए । पाँच वर्षभित्र पूर्व–पश्चिम रेल मार्ग बनाउने र त्यसैगरी काठमाडौँदेखि केरुङ अबको ६ महीनामा डिपिआर तयार भइसक्ने दाबी उनले गरे । जनकपुर–जयनगर रेल केही समयमा नै सञ्चालन गर्नेसमेत मन्त्री महासेठले बताए ।

रेल लक्ष्य अनुसारको प्रगति हासिल गर्नका लागि विभिन्न समस्याहरुको शिकार भएको छ सरकार । रेल विभागमा रेल सम्बन्धी दक्ष जनशक्तिको अभाव, मुआब्जा वितरण र जग्गा प्राप्ति कार्यमा जनशक्तिको अभवा, रोक्का रहेको जग्गा प्राप्तिमा कठिनाई, निकुञ्ज क्षेत्रमा डिपीआर तयारी तथा निर्माण कार्यमा समस्याहरु ज्यूँकातिहुँ रहेका छन् । यसका लागि सरकारले विभिन्न तहमा छलफल गरि मानव संसाधनमा विशेष ध्यान दिएको भएपनि प्रयासहरुमा सार्थकता प्राप्ति देखिएको छैन । सरकारको ढिलासुस्तीले विभिन्न समयमा काम कमरवाहीमा चुस्तता आउन सकेको छैन । 

तर देशको भूगोल जहाँ लिग छ, त्यहाँ डुबान हुन्छ वर्षाको बेला त्यो कुरा अझै सरकारले विचार गरेजस्तो देखिएको छैन । हुन त हामीलाई बानी परेको छ, खोला बढे, पानी जमे घाम लागेर सुकेपछि फेरि यात्रा गर्ने । किनकी हाम्रा यी त दैनिकी नै बनेका छन् । रेलपनि त्यसैगरी कुरौँला । घाम लाग्छ अनि रेलका लिगहरु रहेछन भने पुछौँला अनि यात्रा गरौँला । हैन भने त्यहिँ स्टीमर बाेलाउँला । अनि स्टिमर काेशीमा चलाएर जहाज हुने भए हामी धेरै पहिलेबाटै जहाजमा यात्रा गरिरहेका रहेछाैँ भन्ने बुझाैँला । किनकी इन्जिनले चल्ने डुंगा मात्र हुन जुन अहिले कालीगण्डकी र काेशीमा चलिरहेकै छ । जुन पानी पर्दा बन्द हुन्छ, घाम लाग्दा खुल्छ । पक्कै स्टिमर नेपालमा र गंगामा नेपालका ठूला जहाज चल्ने हाेलान् । यदी प्रमले भनेकाे पानीजहाज नै हाे भने सामान्य अध्ययन समेत भएकाे छैन, भनिएका नदीहरूमा ।

त्यसैले कता-कता जनता डराएका छन, शंका पालेर बसेका छन्, आशै आशामा कतै यी याेजनाहरूले पनि ३ दशक खाने त हैनन् ? प्रम ज्यु जनताकाे याे आशा जसरीपनि पुर्याउनुहाेस् है । शुभकामना