दृष्‍टिकोण

विदेश ! विदेश !! विदेश !!!

निल्नू न ओकल्नू ? सरकार आफैँ व्यापारी

• गाउँ सहर डेस्क
• २३ माघ बुधबार, २०७५ | ११:४२:०० मा प्रकाशित

सबै अभिभावकको सपना या विपना, उसका सन्तानहरू राम्रा बनून् भन्ने नै हुन्छ । प्रगति चुमून, देशका ठूला विद्वान भएर निस्किउन् । कसैलाई पाखा र काखा उसको दायराभित्र पर्दैन । अहिले यही विद्यार्थी तथा युवाको भिडले शब्दैपिच्छे विदेश(विदेश भनिरहँदा त्यो अभिभावकको तन अनि मनमा विदेशको नाम घुसेको छ । यो अवस्थाले चित्रण गर्छ- सीमित समयपछि अवस्था सहज भएका या नभएका सबै विदेशिन्छन् । देशको अवस्थाले गर्दा कुनै न कुनै अभिभावक विदेशसँगै जोडिन पुगेका कारण नै सन्तानको मोह त्यसैतिर केन्द्रित बनेको छ । पैसाकै कारण देशको श्रम विदेशिनु अनि परिपाटीपनि त्यस्तै बन्नुले नजिर बन्ने खतरा उत्तिकै बढेको छ ।

यो सत्यता लेखिरहँदा तपाइँका जीवनसँग पनि मिल्न गयो होला । यही हो वर्तमान धरातल् । यहाँ हिजो न आज दशौँ वर्ष पुल, कुलो, सडक नबन्दा विरोधस्वरुप वा सरकारलाई दवावास्वरुप कुनैदिन नेपाल बन्द, चक्काजाम, सदनमा कालो कपडा उठाइँदैन तर निहित स्वार्थ पूरा गर्न यी सब दोहोरिइरहेका दृश्य देख्दा जो कोहि युवामा देशप्रतिको वितृष्णा उत्पन्न गराएको छ । एकै युवा विभिन्न ठाउँमा गलत तरिकाले प्रयोग भइरहेको छ । कमाइ धमाइ छैन, देशमा कुनै एकदिन विरोध नभएको दिन छैन । यसको शिकार अहिले विद्यार्थी तथा युवावर्ग परिरहेका छन् ।
 
पछिल्लो समयमा देशभित्र ठूलो शुन्यता छाउँदै गएको छ, यूवाजगतमा । विदेश शब्दभन्दा अन्य नाम र पेशा ओझेलमा पर्दै गएका छन् । देशभित्रको कुरै सुन्न रुचाउँदैनन् । गाउँबाट सहरको आकर्षण, सहरबाट अर्को देशको ठुला सहरको आकर्षण बढ्दै गएको छ । उसैपनि दैनिक प्रतिशतमा बढ्दैगएको वैदेशिक रोजगारी पछिल्लो समयको विपत्, अभाव र राजनैतिक अस्थिताको कारण झन बढेर गएको छ । जताततै बढेको द्वन्द्व, नैराश्यता, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, दलालतन्त्र आदिले सृजना गरेको चरम गरिबीका कारण वैदेशिक यात्रामा चाहेरपनि प्रतिशत नघटेको स्पष्टै भएको छ । चौतर्फिका शब्दहरुपनि त्यसैतर्फ केन्द्रित छन् अहिले ।

देशको प्रणाली रुपान्तरित भयो, ए अब त सुध्रिएला नी ! भन्ने आशापनि अझै हुन सकेन । अवस्था यति बिग्रँदा सम्मपनि सरकारी प्रयासहरू दरिला नबन्दा झन बिकराल परिस्थिति आगमन हुनसक्ने आधारहरू सहजै अनुमान गर्न सकिने भएको छ । फेरी अर्कोतर्फ जो विदेश नजाने र भरसक् जान नचाहनेको लागि कामगर्न अत्यन्त्यै गाह्रो बन्दै गएको छ । धम्क्याउनैपर्ने, राम्ररी काम गर्दापनि नहुने, नगन्ने र सहयोग नपाउने, तरपनि देशको माया लाग्ने, बिर्सन नसकिने आवाजहरू बन्दकोठामा सीमित बनेका छन् । राम्रा मान्छेको खडेरी पर्दै गएपनि नराम्राले हावी जमाउँदा डिप्रेसनको शिकारले युवा प्रभावित हुन पुगेका छन् । खाना खान नपाएर खोरिया खन्ने परम्परा हराएर गएको छ भने बिपरित कोरिया जानेको सँख्यामा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । अब सुध्रिएला भन्ने झन कुनै आशा हराउँदै गएको छ । सबै क्षेत्रहरूमा देखिएको यो ऋणात्मक अवस्थाले भावि दिनहरू अझ कठिन र भयावह हुने निश्चित बनेको छ ।

देशमा रोजगारीको अवस्था हेर्ने हो भने अत्यन्त नाजुक भएको सम्बन्धित सँस्थाहरूका प्रतिवेदनबाट स्पष्ट हुन्छ । पछिल्लो समयमा त  यसको संख्यामा अत्याधिक वृद्धि हुन गएको सबैसामू प्रष्ट छ । विपत्सँगै बढेको थप परनिर्भर नीति, प्राविधिक पक्षमा कमी, अस्थिर राजनीति, वित्तिय समस्या आदिका कारण उद्योगरसंस्थान क्षेत्रहरूमा वृद्धि हुन नसक्दा उत्पादीत श्रम शक्तिलाई समयानुकुल प्रयोग नगरिनुले पनि यस क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका बेरोजगारीको आगमन् भएको छ । विकासलाई मूल मन्त्र जपेर काम गर्नुपर्ने हातहरू अस्थिरताको शिकार बन्दै अन्य क्षेत्रमा बेप्रयोग बढ््नुले रोजगारीका अवसरहरूमा वृद्धि हुन सकेको छैन । स्वदेशी मौसममा कुनै सुधार आउन नसकेको कारण अब्बल जनशक्तिपनि श्रमको लागि वैदेशीक रोजगारी तर्फ आकर्षित बन्न पुगेका छन् । यसको संख्यामा दिन प्रतिदिन वृद्धि हुँदै गएको छ भने उचित अवसरहरूको आशामा विदेशीने र सहरमूखी हुने प्रबृति पनि निरन्तर बढ्दै गएको छ ।

बिप्रेशणको २५ प्रतिशतले न्यूनतम रेखाले देशकोे गरिबीको घट्दो प्रतिशतलाई सम्बोधन गरेको भन्न अफ्टेरो मान्नु पर्ने अवस्था छैन । सत्य त्यहि हो । समग्रमा गरिबीको रेखामूनी रहेको जनसँख्यामा बढोत्तरी देखिएतापनि रेखा भर्खरै पार गरेका जनसँख्या उल्लेख्य रहेको छ । यस वर्गको जीवनस्तर अत्यन्त्यै जोखिमपूर्ण छ, अर्थात नियन्त्रण बाहिरको कुनै परिस्थिति आएमा जुनसुकै समयमा यो वर्ग पुनः गरिबीको रेखामुनी झर्न सक्छ भनेजस्तै पछिल्लो विपत्ले थप गरिबहरू जन्माइदिएको छ । गरिबी न्यूनिकरणको प्रयासलाई निरन्तरता दिँदै गरिब र धनी बीचको विद्यमान असमानता घटाउनु प्रमूख चुनौति रहेको यो अवस्थामा आज वैदेशिक रोजगारी आकर्षण बन्दै गएको छ । देशभित्र सुरक्षा, वैकल्पिक रोजगारीको अवस्था, अस्थिरता र अभाव, सडक तथा यातायातको असुविधा, लोडसेडिङ, ऋण अभाव, प्राविधिकको अभाव, लगानीको असुरक्षा जस्ता विविध कारणहरूले थप समस्याहरू आगमन् गराएका छन्, जसबाट माथि उस्किनको लागि पनि वैदेशिक रोजगारी प्रमुख आधार बनेको छ ।

गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसँख्या २५।२ प्रतिशत रहेको छ । उपलब्ध अवसरहरूमा सीमित वर्गको पहुँच हुनु, समावेशी एवं लक्षित कार्यक्रमहरूलाई पूर्ण प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिनु, आन्तरिक द्वन्द्व तथा प्राकृतिक विपत्बाट विस्थापितहरूको बसोबास र आय आर्जनका लागि यथोचित सम्बोधन गर्न नसक्नु तथा न्यून कृषि ज्यालादर लगायतका कारणहरूबाट यो सूचकाँकको खाडल बढ्न गएको छ । यसले गर्दा वैदेशिक यात्राको मात्रा ह्वात्तै बढ्दै गएको छ । उत्पादनका कुरा देशमा हुँदैन अहिले तर चर्चा छ त विदेशको मात्रै ।

स्वदेशमा रोजगारको सिर्जना हुन नसेकोले करिब १ हजार ५ सय भन्दा बढि व्यक्तिहरू रोजगारीका लागि विदेशिएका छन् । औपचारिक तथा अनौपचारिक दुबै माध्यमबाट करिब ३६ लाख जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् जसमा ७४ प्रतिशत अदक्ष, २५ प्रतिशत अर्ध्व-दक्ष र १ प्रतिशतमात्र दक्ष रहेका छन् । ०७२ वैशाख १२ गते आएको विनाशकारी भूकम्प र तत्पश्चात् आएका परकम्पनहरूको कारण अर्थतन्त्रका समग्र क्षेत्रहरूमा नकारात्मक असर परेकोले आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहन गएको सँस्थाको दावी छ । विपत्ले करिब ६ खर्ब बढीको घाटा बनाएको बेला फेरी अर्कोतर्फ नयाँ संविधानसँगै आगमन् भएको राजनैतिक अस्थिरताले करिब ९ खर्ब थप नोक्सानी बेहोरेको स्पष्टै छ । 

तुलनात्मक रुपमा हेर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको सँख्यामा कुनै गिरावट् देखिँदैन । प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरूमा मलेशिया, कतार, साउदी अरब, यूएई, कुवेत तथा दक्षिण कोरिया अधिकाँशका मुख्य रोजाइमा परेका छन् । यूवाहरूको विदेश प्रवाह बढेको छ । कामदारको सोझोपन्, इमान्दारिता, मेहनती कार्यशैली, बहादुरीपन र सस्तो श्रम लागयतका कारण नेपाली यूवाहरू विशेष गरी श्रममूलक कामका लागि खाडी मुलुक र मलेशियामा बढी गएका छन् । तर मलेशियन सरकारको पटक पटकको लेबीमा ल्याएको परिवर्तनले अबको नेपाली आकर्षणमा दक्षिण कोरिया बढ्ने संभावनाहरू देखिएका छन् । देश विकासका अभ्यासहरू अरुलाई सुनाउनुपर्ने यो समयमा अर्काको देशको सक्षमता र प्राप्तिलाई दरिलो शक्ति बनाउँदा राष्ट्रियता बेचेर जीवन धान्न बाध्य भएका छौँ हामी, धरातल यहि नै बनेको छ । त्यसबाट सृजित बिषम अवस्थालाई बिर्सिएर भएपनि नाक उचो गर्न भ्याएका छौँ, घरका तला थप्न भ्याएका छौँ । यसमै गर्ब गर्ने दिन आएका छन् देशमा । किनकी जहाँ गयो यहीमात्र चर्चा र परिचर्चा हुने गरेको छ ।

विदेश मोह यसरी बढ्दै र दरिलो आर्थिक पक्ष बन्दै जाँदा अब सोच्नै र गर्नै पर्ने भएको छ, के अब हाम्रो गन्तब्य यहि हो त रु । हो भने योजना आयोगको जस्तो पञ्चवर्षिय योजना बनाएर काम गरौँ, किनकी भात खान दिने र जीवन सम्मृद्ध बनाउने क्षेत्र त यहि रहेछ रु आकर्षक गन्तब्यको रुपमा काम गरौँ । यहि होइन भने भएका यूवा विदेश पठाएर देशलाई खण्डहर र भ्रष्टहरूको हातमा सुम्पनु कतिसम्म न्याय हो रु विचार र कार्य गर्न ढिला भैसकेको छ । यति गर्न सकिँदैन भने कम्तिमापनि आर्थिक पक्षहरूका आधारहरू बलिया बनाउनु जरुरी भैसकेको छ । 

सीमित जनसँख्या विदेशजानु सामान्य मान्नुपर्ने अवस्था सृजना गरिनु अहिलेको अपरिहार्यता बनाउन सकेमात्र सरकारले गरेको वैदेशिक रोजगार विभागको पुनर्गठन र सुधार कार्ययोजनाको कार्यान्वयन, बेरोजगारहरूको लगत सङ्कलन, न्यूनतम ज्यालादर निर्धारण, वैदेशिक रोजगारको क्रममा समस्यामा परेका नेपालीहरूको उद्धार तथा आर्थिक राहतको व्यवस्था, आप्रवासन सूचना केन्द्रको स्थापना, श्रम सहचारीको व्यवस्था, विभिन्न मुलुकसँगश्रम सम्झौता, बालश्रम गुरुयोजनाको तर्जुमा, निकृष्ट प्रकृतिका श्रममा संलग्न बालश्रमिकको उद्धार,  दिवा शिशु स्याहार तथा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रहरूको सञ्चालन हुनु, मलेशियासँगको नयाँ व्यवस्था आदिलाई प्रमुख उपलब्धि मान्न सकिन्छ । यस्तै नेपाली कामदारको प्रमुख श्रम गन्तव्यका रुपमा रहेको संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) र ओमन यसअघि भएका श्रम समझदारीपत्रमा व्यापक सुधारसहित श्रमिक एवं रोजगारदाता दुवैको हकहितका थप विषय समावेश गर्न सहमत भएका छन् । 

हुन त पाँच वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्ने अठोट लिएको सरकार आन्तरिक श्रम बजारमै रोजगारीको प्रशस्त अवसर उपलब्ध गराउन ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणाको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजना सञ्चालन गर्दा रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिन नसकेको अवस्थामा सरकारले बेरोजगार युवालाई विकास निर्माणका आयोजनामार्फत स्वदेशी श्रम बजारमा रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन लागेको हो । आगामी फागुन १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ शुभारम्भ भएको घोषणा हुने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । चालू आव २०७५र७५ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने घोषणा गरिएको छ । 

रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारको पहिचान र सूचीकरण गर्ने तथा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम् १०० दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गराउने सुनिश्चित गरेको छ । बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्न नसके नेपाल सरकारले हरेक बेरोजगार परिवारलाई एक जना श्रमिकले १०० दिन काम गर्दा प्राप्त गर्ने न्यूनतम् पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम् रोजगारी सुनिश्चित गर्न व्यावसायिक कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधारलगायत सार्वजनिक निर्माण तथा अन्य सार्वजनिक कार्यमा सहकार्य र समन्वय गरी एकीकृत रुपमा थप आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको तयारी छ । 

हुन त सुरूवाती कार्यक्रमहरू हुन, सरकारले हरसम्भव काम गर्न लागिपरेको पनि छ तर सबै मन्त्रालय तथा विभागमा छैन । दिगो विकासका प्रयासहरूमा अझै सरकारका यात्राहरू देखिएका छैनन् । वेरोजगारी दरमा आशातित प्रगति छैन । यसैकारणपनि विदेशको आकर्षण दिनकै बढेको हो । हुन त सहज यात्रा र कामको लागि स्थानीय रोजगारी उपलब्ध नहुँदा वैदेशिक रोगजारीले हामी बाँचेका छौँ । तर यो दिगोपन हैन, यसको लागि त सरकारले देशमा रोजगारीका अवसरहरूमा वृद्धि गराउनै पर्छ नत्र वैदेशिक प्रतिशतमा कुनै घटोत्तरी आउँदैन, बढीरहन्छ ।

एकातिर श्रमशक्तिको माग र आपूर्तिबीचको अन्तर ठुलो छ । वढ्दो वेरोजगारी, न्यून ज्यालादर, सीप तथा उद्यमशीलता विकासका सीमित प्रयासहरू, व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वस्थ्य सम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड नहुनु, शैक्षिकसंस्थावाट उपलब्ध जनशक्ति र बजारमा उपलब्ध रोजगारबीचतालमेल नहुनु, निकृष्टप्रकृतिका बालश्रम उन्मूलन हुन नसक्नु जस्ता विविध समस्याहरू यति भयावह बन्दै गएका छन की अन्य कुनै समाधानका विकल्प नै छैनन् । यहिकारण बढ्को वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न प्रकारका ठगी, सामाजिक संवाद तथा सामूहिक सौदाबाजीमा राजनैतिक प्रभाव, रोजगार सूचना केन्द्रको सुदृढीकरण नहुनु आदि मुख्य समस्या बनी देखा परेका छन् । तसर्थ, अब हामीले छनौट गर्नैपर्छ “नेपाली यूवा खाडिमा बेच्ने की देशमै आफ्ना जमिन खन्न लगाउने” ? यो प्रश्नको उत्तर सरकारले दिनुपर्ने हो तर के गर्ने ! सरकार आफैँ व्यापारी छ जो ।।