समाज

सरकार र प्रहरी हारेको ‘निर्मला हत्याकाण्ड’

“६ महिना ६ दिन”

• गाउँ सहर डेस्क
• १५ माघ मंगलबार, २०७५ | १८:०३:०० मा प्रकाशित

काठमाडौँ । जीवनको उत्तरार्ध्वमा पनि न्याय मिलेका घटना देश तथा विदेशमा छन् । घटना भएकाे २० औँ वर्ष पछाडि न्याय पाएको प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा भन्दै आएका पनि छन् । यस्तै अनेक अनुसन्धान र परिणाम निकालेपनि हत्यारासम्म पुग्न नसकेको घटना बनेको छ साउन १० गते हत्या भएकी निर्मला पन्त बलात्कार पछिको हत्याकाण्ड । 

सायद अब हत्यासँग आशंकित व्यक्तिहरुको अधिकतम् अनुसन्धान गर्न निकाय सफल भएको होला तर परिणामले न्याय माग्दा गोली, बुट्, लठ्ठी चुटाइएको सामना गर्नुपर्यो । सो आन्दोलनका घाइते अझै धनगढी लगायत काठमाडौँका अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन् । घटनामा एकजनाकाे ज्यानसमेत गयाे ।

प्रहरीले अनुसन्धानका गरेको त्रुटिका कारण अहिलेसम्म निर्मलाका सरोकारवालाहरुले न्याय पाउन सकेका छैनन् । यहि अवस्था रहे न्यायको संभावना अब न्यून हुँदै गएको सर्वसाधारणले बताउन थालेका छन् । किनकी सरकारले गरिन, गरेको छैन भन्दैन । खोज्दैछु भन्छ तर छेउटुप्पो देखिएको छैन । यसबीचमा यातना पाउनेको लिष्ट लामै भइसकेको छ ।

पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा गठित विज्ञसहितको टोलीले निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरिएको सम्बन्धमा अनुसन्धान सम्पन्न गरी प्रतिवेदन सरकारलाई पेश बुझाएको छ । 

आयोगका निमित्त सचिव मुरारीप्रसाद खरेलका अनुसार अनुसन्धान टोलीबाट प्राप्त प्रतिवेदनउपर आयोग बैठकबाट छलफल गरी यही माघ ९ गतेको निर्णयअनुसार आयोगले चारबुँदे सिफारिश एवम् २४ बुँदे निर्देशनसहित सरकारसमक्ष पेश गरेको हो । 

सो विषयमा घटनाको प्रहरीद्वारा अनुसन्धान प्रक्रिया अन्त्य नभएसम्म आयोगको अनुगमन जारी रहने जनाइएको छ । बलात्कारपश्चात् हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका पन्तको घटना सम्बन्धमा आयोगद्वारा कात्तिक २७ गते विज्ञसहितको अनुसन्धान टोली गठन गरेको थियो । पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्र पाठकको संयोजकत्वमा गठित अनुसन्धान समितिमा पूर्वनायब प्रहरी महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्मा, फरेन्सिक विज्ञ डा हरिहर वस्ती, डिएनए विशेषज्ञ दिनेश झा रहेका छन् ।

अध्ययन प्रतिवेदनमा घटनास्थल तथा लास जाँच प्रकति मुचुल्काले गम्भीर प्रकतिको हत्या देखाएको, अनुसन्धानका क्रममा घटनाको विभिन्न चरणमा खिचिएका तस्बीरहरु हेर्दा अनुहार, घाँटी, दुवै पाखुरा, दुवै तिघ्रा, पेटको भाग र खुट्टामा चोटपटक लागेको देखिएको उल्लेख छ । 

मृतक पन्तको शरीरबाट डिएनए परीक्षणका लागि लगिएको ‘भेजाइनल स्वाब’ लगायतका नमूनाहरु सङ्कलन गर्दा सिन्कोमा बेरिएको कपासबाट नमूना सङ्कलन गरिएको देखिँदा सङ्कलन प्रक्रिया दोषमुक्त नदेखिएको उल्लेख छ । प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा घटनाप्रति संवेदनशील नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्रतिवेदनमा घटनाको शुरुआत भएको स्थानको मौकामै जाँच सोधपुछ नभएको, घटनास्थलमा खटिएका अनुसन्धान अधिकृतले प्रत्येक घटनालाई गम्भीर रुपमा नलिएको, घटनास्थलको छुट्टाछुट्टै मुचुल्का कडा नगरिएको, स्वच्छ सुनुवाइलाई अनुसन्धानको आधार स्तम्भका रुपमा नमानिएको, लास जाँचका सामान्य सिद्धान्तप्रति प्रहरी अधिकारी सजग र गम्भीर नभएको उल्लेख छ । 

अनुसन्धानका सिलसिलामा मानसिक एवम् शारीरिक यातनालाई शून्य सहनशीलतामा नलगिएको, एउटा मुद्दाका नाममा पक्राउ गरी अर्को मुद्दामा अनुसन्धान गर्न नहुने स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तको पालना नभएको, घटनास्थल विज्ञले प्रमाणलाई उचित रुपमा सङ्कलन नगरेको, अनुसन्धानका क्रममा सर्वसाधारणलाई दुःख हैरानी दिएको, घटनास्थललाई घेराबन्दी नगरिएको, शव परीक्षण हुँदा जिम्मेवार अनुसन्धानकर्ता उपस्थित नभएको, जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीसँग प्रभावकारी समन्वय नभएको लगायत उल्लेख छ ।

न्याय माग्ने मागिरहेका छन् । सो घटना समेतलाई लिएर सत्याग्रहमा छन् डा. केसी । अन्य घटनाहरुले पनि निर्मला घटनालाई ओझेलमा पार्दै गएका छन् । पहिले पहिले न्यायको लागि आवाज उठाउनेहरु गल्न थालेका छन, सरकारको काम कारवाहीले सबैलाई थकाएको छ । तर, न्याय माग्नेको आन्दोलन निरन्तर छ । यो परिवेशले निर्मला हत्याराको पहिचान हुन कति समयसम्म कुर्नुपर्ने हो आंकलन गर्न नसकिने जस्तै भएको छ । किनकी सरकार र प्रहरी भन्छ अधिकतम स्रोतका साथ खोजि भइरहेको छ तर परिणाम शुन्य ।

अनुसन्धानको क्रममा यातना पाएकाहरु अहिले सरकारसँग न्यायको भिख मागिरहेका छन् । मृत्युवरण गर्ने त गए-गए तर स्थलमा भएकाहरुलाई त न्याय दिन निकायले नसकिरहेको अवस्थामा निर्मलाले न्याय पाएको दिन कस्तो होला भनेर सर्वसाधारणहरु कानेखुसी गरिरहेका दृश्यहरु देखिन थालेका छन् ।

यसले सरकारप्रति झनै अविश्वास बढाइदिएकाे छ । पछिल्लाे समयमा सरकारका काम कारवाहीप्रति दिनकै विराेध र प्रदर्शनहरू हुँदै आएका छन् ।