अर्थतन्त्र

व्याजदर तोक्न स्वतन्त्र बैंकहरूले अब के गर्लान ?

बढ्दो व्याजदर रोक्न सरकारले हस्तक्षेप गर्ने 

• गाउँ सहर संवाददाता
• २७ मङ्सिर बिहीबार, २०७५ | १७:४८:०० मा प्रकाशित

काठमाडाैँ । व्याजदर तोक्न स्वतन्त्र बैंकहरूलाई  बढ्दो व्याजदर नियन्त्रणका लागि सरकारले हस्तक्षेप गर्ने भएको छ ।

मुद्रा तथा पूँजी बजारको समस्या र समाधानका लागि गठित समितिले व्याजदरको अधिकतम सीमा तोकेर सुझाव दिने भएसँगै हस्तक्षेप गर्ने भएकाे हो ।

प्रतिवेदन हेरेर अर्थमन्त्रालयले सम्बद्ध निकायहरु राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड तथा नेप्सेलाई आवश्यक निर्देशन दिनेछ । 

मुद्रा र पुँजी बजारलाई व्यवस्थित गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन दिन भन्दै मंसिर २० गते अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले  यो समिति गठन गरेका थिए । 

राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिमा अर्थको वित्तीय क्षेत्रका सहसचिव पनि समिति सदस्य छन् ।  बचत, मुद्दती र ऋणको व्याजदरमा अधिकतम सीमा तोक्ने र बैंकहरुलाई सो सीमामा रहन दवाव दिनेगरी समितिले प्रतिवेदन तयार पार्ने बताइएकाे छ । समितिले बैंकहरुको पूँजीगत लागत ८.९ प्रतिशतमा सीमित गराउने र कर्जाको व्याजदर १२.१३ प्रतिशतमा कायम राख्नेगरी सीमा तोक्ने तयारी भएको जनाएकाे छ । 

सुझाव लागू भए अब भने बैंकर्स संघको नभई विशेष समितिको सुझाव भन्दै व्याजदरमा सहमति गर्नुपर्ने बाध्यता बैंकहरुलाई पारिनेछ । तर, ऐनअनुसार हेर्ने हाे भने बैंकहरु व्याजदर तोक्न स्वतन्त्र छन् । व्याजदर नियन्त्रणमा रहँदा सेयर बजारलाई समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने समितिको ठहर छ । समितिको म्याद आज बिहीबार सकिँदैछ, उसले आजभोलि नै अर्थमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने छ । 

यता मंसिर १६ गते आइएमएफको टोलीको अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा, राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरन्जिवी नेपाल सहित उच्च सरकारी अधिकारी र निजी क्षेत्रलाई भेटेर फर्केको थियो । टोलीले सीसीडी रेसियो कुनैपनि हालतमा परिवर्तन नगर्न सुझाव दिएको छ । सीसीडी रेसियो परिवर्तन गर्दा वित्तीय स्थाईत्वमा असर गर्ने निष्कर्ष आइएमएफको छ । साथै आइएमएफले केन्द्रीय बैंकले स्वतन्त्र र स्वायत्त ढंगले काम गर्न पाउनुपर्ने जनाएको छ । आइएमएफको टोलीले अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गर्दा वित्तीय स्थाईत्वको लागि राम्रो नहुने जनाएको थियो ।

बैंकहरुबीच ब्याजदरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदा अर्थतन्त्रलाई नै समस्या पर्ने भन्दै लामो समयदेखि बैंकर्स संघले भद्र सहमति गरेर व्याजदर निर्धारण गरेकाे थियो । विभिन्न बैंकहरुले सिसिडी रेसियोमा समस्या परेको भन्दै व्याजदरको सीमा हटाउन संघमा लामो समयबाट दवाव दिँदै आएका थिए । बैंकहरुको दवावपछि संघले व्यक्तिगत मुद्दतीमा कायम राखेको साढे १० प्रतिशतको सीमा  १८ गते मंगलबारदेखि हटाएको थियो । एशोसिएसनको बैठकले व्यक्तिगत मुद्यती निक्षेपमा लगाउँदै आएको व्याज दरको प्रतिशतको सीमा खोलेसँगै वाणिज्य बैंकहरुमा प्रतिश्पर्धा छाएको छ ।